OBC Reservation Sarpanch : ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर ग्रामविकास विभागाने १५ जिल्ह्यांतील सरपंचपदांच्या आरक्षणाबाबत सुधारित आदेश काढले आहेत. त्यानुसार ओबीसींसाठी आरक्षित सरपंचपदांची संख्या पूर्वीच्या तुलनेत ५१२ ने कमी झाली असून, ही पदे खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्यात आली आहेत.

केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली असली, तरी जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ओबीसींसाठी स्वतंत्र जात रकाना नसल्याने प्रत्यक्ष जातनिहाय गणना होणार का, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत हा सुधारित निर्णय घेण्यात आला आहे.

आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत –

सर्वोच्च न्यायालयातील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. नगरपंचायत, नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणानुसार जागा निश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे काही ठिकाणी एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले होते.

राज्य निवडणूक आयोगाने ३० एप्रिल २०२६ रोजी ग्रामपंचायतींमधील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार १५ जिल्ह्यांतील सरपंचपदांच्या आरक्षणात सुधारणा करण्यात आली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने १३ जून २०२५ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार या १५ जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींसाठी सरपंचपदाच्या ६७१९ जागा आरक्षित होत्या. त्यापैकी ३३७३ जागा महिलांसाठी राखीव होत्या. खुल्या प्रवर्गासाठी १३,०७७ सरपंचपदे होती. त्यापैकी ६५४१ पदे महिलांसाठी आरक्षित होती.

मात्र सुधारित आदेशानुसार आता ओबीसींसाठी ६२०७ सरपंचपदे आरक्षित असतील. यातील ३१११ पदे महिलांसाठी राखीव आहेत. खुल्या प्रवर्गातील सरपंचपदांची संख्या वाढून १३,५८९ झाली असून, त्यापैकी ६८०३ पदे महिलांसाठी राखीव असतील.

कोणत्या जिल्ह्यांना लागू?

सुधारित आदेश धुळे, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, लातूर, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा या १५ जिल्ह्यांना लागू आहेत.