हैदराबाद – नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. गृहमंत्री किंवा सरकार हे कितीही नाकारत असले तरी दोघांचा एकमेकांशी संबंध आहेच आणि एनआरसीची पुर्व तयारी म्हणूनच देशात सरकारकडून एनपीआर आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे एमआयएम पक्षाचे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटले आहे. एनपीआरचे नियम 1955 च्या सिटीझन्सशिप ऍक्‍टनुसार बनवण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

जर देशात एनपीआर झाले तर एनआरसीही लगेच लागू केले जाईल असेही ओवैसी यांनी म्हटले आहे. निजामाबाद येथे एनआरसी व एनपीआरच्या विरोधात आयोजित करण्यात आलेल्या निषेध सभेत ते बोलत होते. या विषयाबद्दल भाजपचे लोक प्रसार माध्यमांमधून दिशाभूल करणारी माहिती प्रसृत करीत आहेत असा आरोपही त्यांनी केला.

युपीए सरकारच्या काळातही सन 2010 मध्ये एनपीआर लागू करण्यात आले होते असा दावा भाजपकडून केला जात आहे. पण त्याविषयी बोलताना ओवैसी म्हणाले की, त्यावेळच्या एनपीआर मध्ये आणि मोदी आणत असलेल्या एनपीआर मध्ये मोठा फरक आहे. मोदी सरकारच्या एनपीआर मध्ये तुम्हाला तुमचे जन्म ठिकाण आणि तुमच्या आई वडिलांची जन्मतारीख आणि त्यांचे जन्मठिकाण विचारले जाणार आहे. जर या विषयी मोदी सरकारचा इरादा अत्यंत योग्य असला असता तर त्यांनी आधी एनपीआर आणि एनआरसी लागू केली असती आणि नंतर नागरिकत्व कायद्यात दुरूस्ती केली असती, असे ते म्हणाले.