मुंबई : राज्यातील ‘धडाडीचे आयएएस’ म्हणून ओळखले जाणारे तुकाराम मुंढे यांनी पुन्हा एकदा कारवाईचा धडाका लावला आहे. सध्या राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव असलेल्या मुंढे यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांद्वारे सरकारी योजनांचा गैरवापर करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे.

गुरुवार, १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी त्यांनी राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांच्या (झेडपी) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लेखी आदेश जारी केले. या आदेशानुसार, झेडपीतील शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम आणि इतर सर्व विभागांतर्गत अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची कसून पडताळणी करून एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या मोहिमेमुळे बोगस लाभ घेणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही झोप उडाली आहे. खऱ्या दिव्यांगांना न्याय मिळवण्यासाठी हा पाऊल महत्त्वपूर्ण असल्याचे मुंढे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करताना नमूद केले आहे.

बोगसगीरीला आळा घालण्याची रणनीती

तुकाराम मुंढे हे नेहमीच प्रशासकीय सुधारणा आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढ्यात अग्रेसिव्ह भूमिकेसाठी प्रसिद्ध आहेत. गेल्या महिन्यात (ऑगस्ट २०२५) त्यांची दिव्यांग कल्याण विभागात सचिव म्हणून नियुक्ती झाली आणि अवघ्या दीड महिन्यात त्यांनी ही मोहीम हाताळली. राज्य सरकारकडे प्राप्त तक्रारींनुसार, झेडपी कर्मचारी बोगस प्रमाणपत्रे दाखवून आरक्षण, सवलती, बदल्या आणि इतर लाभ मिळवत आहेत.

यात वैद्यकीय प्रमाणपत्रांच्या वैधतेवर साशंकता व्यक्त केली गेली आहे. मुंढे यांनी आदेशात स्पष्ट केले की, पडताळणीत प्रमाणपत्र बनावट, चुकीचे किंवा ४०% पेक्षा कमी दिव्यांगत्व दाखवणारे आढळल्यास तात्काळ लाभ बंद करा आणि बोगस लाभार्थींवर कायदेशीर कारवाई करा. प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित केली आहे. ही कारवाई दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ अंतर्गत होईल, ज्यात २ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा १ लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षेचा समावेश आहे.

मुंढे यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये भावनिक आवाहन केले आहे : “प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीला सन्मानाने आणि समाधानाने जगण्याचा अधिकार आहे. समाजाने त्यांच्याशी समानतेने वागावे आणि त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवू नये. समावेशन, सन्मान आणि समान संधी यांवरच सक्षम समाजाची पायाभरणी होते. चला, सर्व मिळून खऱ्या दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणूया.” ही मोहीम केवळ कारवाईपुरती मर्यादित नसून, दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी एक मोठा पाऊल आहे.

झेडपी स्तरावर तपासणी सुरू

आदेश मिळताच राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांनी पडताळणीला सुरुवात केली आहे. उदाहरणार्थ, नाशिकमध्ये ५९ कर्मचाऱ्यांची (मुख्यतः शिक्षण विभागातील ४५) तपासणी सुरू असून, ३३ शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांवर शंका घेतली जात आहे. यापूर्वी (२०२४ मध्ये) नाशिकमध्येच बोगस प्रमाणपत्र प्रकरणात कारवाई झाली होती, ज्यात विभागप्रमुखांना जबाबदार धरले गेले.

अहिल्यानगरमध्येही (जून २०२५) शिक्षण आयुक्तांनी बोगस प्रमाणपत्रांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते, ज्यात शासकीय नोकऱ्या मिळवणाऱ्यांना नोटीस बजावल्या गेल्या. बीडमध्ये (२०२३) ५२ शिक्षक निलंबित झाले होते, ज्यात बदलीसाठी बोगस प्रमाणपत्रे वापरली गेली होती.