इन्फ्रास्ट्रक्‍चर डेव्हलप करून वापरणार : संस्थांनी भाडे मागितल्याने निर्णय

पुणे – करोना संशयितांच्या अलगीकरणासाठी महापालिका स्वत:चेच इन्फ्रास्ट्रक्‍चर विकसित करणार आहे. मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने त्यादृष्टीने त्यांनी तयारीही सुरू केली आहे. अलगीकरणासाठी ज्या संस्थांच्या जागा वापरल्या होत्या, त्यांनी पैसे मागायला सुरूवात केल्याने आता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अलगीकरणासाठी दातृत्त्व म्हणून काही संस्थांनी त्यांच्या जागा दिल्या. मात्र, आता त्यांनी याचे भाडे मागायला सुरूवात केली आहे. एका संस्थेने भाड्यापोटी दोन कोटी रुपये महापालिकेकडे मागितले आहेत. तर एका मंगलकार्यालय चालकानेही अशी मागणी केली आहे. महापालिकेने यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मार्गदर्शन मागितले आहे.

करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत होता, त्यामुळे “इमर्जन्सी’ म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षेतून बऱ्याच इमारती, हॉस्टेल्स करोनाच्या संशयितांच्या अलगीकरणासाठी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. त्यातील 11 ठिकाणे सध्या वापरात आहेत. आणखी 74 ठिकाणे राखीव आहेत. यामध्ये काही सरकारी इमारती आहेत, तर काही खासगी संस्थांचे हॉस्टेल्स किंवा इमारती आहेत.

“त्या’ जागा परत घ्या : डॉ. धेंडे
मोबदला मागणाऱ्या संस्थांना महापालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या सुविधा बंद करा. सरकार आणि महापालिकेने दिलेल्या जागा परत घ्या, अशी मागणी माजी उपमहापौर नगरसेवक डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी केली आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बेताची असताना मदत करणे आवश्‍यक आहे. त्यावेळी ज्या संस्था महापालिकेकडे प्रति व्यक्ती 2 हजार दिवस रुपये भाडे मागत आहेत. त्यामुळे त्यांना दिलेल्या जागा परत घ्या, असे डॉ. धेंडे यांनी आयुक्‍तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

सरकारने ज्यांना जागा दिल्या आहेत, त्या वापरासाठी सरकार घेऊ शकते. खासगी मालकांनी जे भाडे मागितले आहे, ते देऊ शकणार नाही. मात्र, त्यांचा रोजचा मेन्टेनन्स आणि लाइटबिल वगैरे गोष्टी आपण देऊ शकू. मात्र, आता एवढे पैसे त्यांना देण्यापेक्षा आपल्याच जागा आता विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. अशा प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्‍चर उभे करण्याला सुरूवातीला शक्‍य नव्हते. त्यामुळे इमारती ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत.
– राजेंद्र मुठे, विभागप्रमुख, मालमत्ता व्यवस्थापन, मनपा