नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प संसदेत सादर करत आहेत. अमृतकालच्या या पहिल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांकडून देशातील विविध क्षेत्रांना गती देण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या जात आहेत. दरम्यान, अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी मोठी घोषणा केली आहे. आता केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आधार कार्डाची गरज भासणार नाही. आता पॅन कार्डचा वापर सरकारी संस्थांच्या सर्व डिजिटल प्रणालींमध्ये समान ओळख म्हणून केला जाईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे केवायसीची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयानुसार, युनिफाइड फाइलिंग सिस्टीमसाठी परवानगी असलेले केवायसी मानदंड सुलभ केले जातील. आतापर्यंत अनेक ठिकाणी केवायसी करण्यासाठी आधार आणि पॅन आवश्यक होते. त्याचबरोबर या निर्णयानंतर केवायसीची प्रक्रिया केवळ पॅनकार्डद्वारेच पूर्ण होईल. याविषयी बोलताना निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, यामुळे व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळेल. पॅन कार्ड हे एक अत्यंत महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अनेक कामांमध्ये आपल्याला त्याची विशेष गरज आहे. शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यापासून अनेक आर्थिक कामे करण्यासाठी पॅन कार्डचा वापर केला जातो. याशिवाय नोकरी, बँकिंगपासून शिक्षणापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या कामांसाठीही पॅनकार्डचा वापर केला जातो. अशा परिस्थितीत या कार्डची विशेष उपयुक्तता आपल्यासाठी आहे. आपले बायोमेट्रिक आणि डेमोग्राफिक तपशील ज्या प्रकारे आधार कार्डमध्ये नोंदवले जातात. त्याचप्रमाणे आपली अनेक महत्त्वाची माहिती पॅनकार्डमध्येही नोंदवली जाते. अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतातील फिनटेक सेवांच्या आणखी वाढीला चालना देण्याच्या उद्देशाने अर्थसंकल्पात केलेले प्रस्ताव प्रशंसनीय आहेत. आधार, पीएम जन धन योजना, व्हिडिओ केवायसी, इंडिया स्टॅक आणि UPI यासह देशातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांनी फिनटेक सेवांचा भरभराट होण्यासाठी पाया प्रदान केला आहे. DigiLocker मध्ये उपलब्ध दस्तऐवजांची व्याप्ती वाढवून, सरकारने फिनटेक क्षेत्रात नावीन्यता सक्षम करण्याच्या दिशेने एक चांगले पाऊल उचलले आहे.
