प्रभात वृत्तसेवा पुणे – विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा अधिकाधिक वेळ राज्य स्तरावरील बैठका आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये जात असल्यामुळे त्यांच्या मूळ कामावर आणि क्षेत्रीय भेटीवर परिणाम होत असल्याने राज्य शासनाने आणि प्रत्यक्ष बैठका आयोजित करण्यासंदर्भात मोठे आणि महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. त्यानुसार कोणत्याही मंत्र्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्यालयाबाहेर बैठकीसाठी बोलवता येणार नाही, अशा बैठकांसाठी मुख्यमंत्री यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे.ऑगस्ट २०२५ रोजी नागपूर येथे झालेल्या महसूल परिषदेमध्ये, मुख्यमंत्री यांच्यासमोर सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांची अडचण मांडली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांवर एकाच दिवशी ३ ते ४ बैठकांमध्ये उपस्थित राहण्याचा ताण येत असल्याने, शासनाने आता नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेण्यासाठी सोमवार आणि गुरुवार हे दिवस राखीव ठेवण्यात आले आहेत. याच दिवशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठका घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात सातत्य राहील आणि अधिकारी अनावश्यक प्रवासामुळे मुख्यालयापासून दूर राहणार नाहीत, असा उद्देश या निर्णयामागे असल्याचे समजते. या मंत्र्यांना सूट या नव्या नियमांनुसार मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्यास मुभा देण्यात आली आहे. इतर सर्व मंत्री, राज्यमंत्री यांना मात्र मुख्यमंत्री कार्यालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. राज्य शासनाच्या विविध महामंडळांचे अध्यक्ष किंवा आयोगांचे अध्यक्ष यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष बैठकीसाठी न बोलावता ऑनलाइनद्वारे बैठका आयोजित करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
