पाटणा –बिहारमध्ये सीबीआयला राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय तपासासाठी प्रवेश मिळणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. तशाप्रकारचा निर्णय याआधी महाराष्ट्र, मिझोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तिसगढ, राजस्थान, केरळ, झारखंड, पंजाब आणि मेघालय या नऊ राज्यांत लागू आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) यांच्या जेडीयूने भाजपची साथ सोडल्याने त्या राज्यात सत्ताबदल झाला. त्यानंतर जेडीयूने राजद, कॉंग्रेस, डाव्या पक्षांशी हातमिळवणी करून महाआघाडी सरकार स्थापन केले. बिहारमधील राजकीय उलथापालथींनंतर काही दिवसांपूर्वी सीबीआयने राजदच्या काही नेत्यांशी संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकले. त्या छापासत्रामुळे बिहारमधील सत्तारूढ महाआघाडी संतापली आहे. भाजपच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना लक्ष्य करण्यासाठी सीबीआयसारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप महाआघाडीतील घटक पक्षांनी केला. तसेच, बिहारमध्ये तपासासाठी सीबीआयला पूर्वपरवानगी अनिवार्य करण्याची मागणी केली. महाआघाडीतील घटक पक्षांची मागणी मान्य करण्याचे सूतोवाच नितीश यांनी केले आहे. त्यामुळे त्यांचे सरकार लवकरच सीबीआयविषयीचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. तो निर्णय झाल्यास सीबीआयला परवानगीशिवाय प्रवेश न देणारे बिहार देशातील दहावे राज्य ठरेल. (Now even in Bihar no entry without CBI permission? This decision has been taken by 9 states earlier)
