शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठांमध्ये भेदभावा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला जाब

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात आज रोहित वेमुला आणि पायल तडवी प्रकरणावरील याचिकांवर सुनावणी करण्यत आली. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत केंद्रीय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (यूजीसी) देशभरातील उच्च शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये जात-आधारित भेदभाव संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, त्याचा जाब विचारण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे.

न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमन्ना आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर केंद्राला नोटीस पाठवून चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी यूजीसीचे नियम आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे सांगितले. देशभरातील विद्यापीठांमध्ये आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जाती-आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी यूजीसीकडे मार्गदर्शन करावे अशी मागणी रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या आईंनी केली आहे. यासाठी दोघींनी एका संयुक्तपणे एक जनहित याचिक दाखल केली आहे. त्यावरच सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. वेमुला आणि तडवी यांनी जातीय भेदभावामुळे आत्महत्या केल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.