Supreme Court – सर्वोच्च न्यायालयाने आता व्हॉट्स ॲप किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोटीस पाठवण्यास बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस विभागांना सीआरपीसीच्या कलम ४१अ किंवा बीएनएसएसच्या कलम ३५ अंतर्गत आरोपींना नोटीस बजावण्यासाठी व्हॉट्स ॲप किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाचा वापर करू नये असे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशा नोटिसा केवळ सेवेसाठी विहित केलेल्या पारंपारिक पद्धतीनेच जारी केल्या पाहिजेत.

या दोन्ही तरतुदींनुसार, दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याला प्रथम संशयिताला हजर राहण्यास सांगणारी नोटीस बजावावी लागेल. जर संशयित व्यक्ती पोलिस अधिकाऱ्यासमोर हजर झाला आणि तपासात सहकार्य केले तर त्याला अटक केली जाणार नाही. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला होता की पोलिसांनी कलम ४१अ अंतर्गत नोटीस न बजावता अटक करण्याच्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे.

न्यायालयीन मित्र ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांच्या सूचना स्वीकारून, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. त्यात म्हटले आहे की सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या पोलिस यंत्रणेला बीएनएसएस २०२३ ने निश्चित केलेल्या मानकांनुसारच नोटीस बजावण्याचे आदेश द्यावेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की व्हॉट्सॲप किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवलेली नोटीस बीएनएसएस २०२३ ने ठरवलेल्या मानकांची पूर्तता करत नाही. लुथरा यांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयाचा हवाला दिला. या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना सीआरपीसीच्या कलम ४१अ चे पालन न करता एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यापासून रोखले होते.

त्या माणसाने असा गुन्हा केला होता ज्यामध्ये त्याला सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. जामीनपत्रे आणि जामिनाची रक्कम भरण्यास असमर्थता दर्शविल्यामुळे तुरुंगात असलेल्या अनेक गरीब कैद्यांच्या मुद्द्यावर, अ‍ॅमिकस क्युरीने न्यायालयाला सांगितले की राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाने अशा कैद्यांना त्यांचे सत्यापित आधार कार्ड आणि वैयक्तिक जामीन सादर केल्यानंतर सोडण्याच्या त्यांच्या सूचनेला तत्वतः सहमती दर्शविली आहे.

तथापि, आधार कार्ड सादर करून वैयक्तिक जामीनावर अशा कैद्यांना जामीन मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीच्या पद्धती तयार करायच्या असल्याने, खंडपीठाने या संदर्भात एक प्रक्रिया विकसित करण्यासाठी कायदेशीर सेवा प्राधिकरणासोबत काम करण्याचे निर्देश मित्राला दिले. पुढील चर्चा.