– प्राचार्य डॉ. खुशाल मुंढे

विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यास विलंब होत असल्याने विद्यार्थी आणि शैक्षणिक संस्था हतबल झाल्या आहेत. समाजकल्याण विभागाचा निधी इतरत्र वळविल्याचा हा परिणाम आहे.

सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून वेगवेगळ्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे या दृष्टिकोनातून मॅट्रिक्युलेशन शिष्यवृत्ती भारत सरकार आणि राज्य शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. ही शिष्यवृत्ती समाजकल्याण विभागाकडून वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जातो. अगदी अकरावीपासून ते वेगवेगळ्या प्रोफेशनल कोर्सेसलासुद्धा शिष्यवृत्ती दिली जाते. अर्थात, त्या कोर्ससाठी असणारी संपूर्ण फीस आणि त्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या भत्याच्या माध्यमातून दिली जाणारी रक्कम हेही त्यामध्ये सामावण्याचा प्रयत्न केलेला असतो.

अलीकडे दोन-तीन वर्षांपासून विशेषतः प्रोफेशनल कोर्सेससाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती वेळेवर त्या विद्यार्थ्यांना मिळत नाही आणि त्यामुळे महाविद्यालयाची किंवा त्या शिक्षण संस्थेची फीस न भरल्यामुळे संबंधित संस्थासुद्धा आर्थिक अडचणीमध्ये असल्याचे दिसून येते. मग विद्यार्थी, पालक आणि संबंधित संस्था यामध्ये एक संघर्ष उभा राहतो. त्याचं कारण म्हणजे शासनाकडून होत असलेला शिष्यवृत्ती देण्यासाठीचा विलंब. त्यामध्ये विद्यार्थी किंवा शिक्षण संस्था यांचं काहीही चुकत नसताना फक्त शासनाकडून होत असलेल्या विलंबामुळे या सगळ्या गोष्टी घडायला कारणीभूत ठरतात. त्याचबरोबर गोरगरीब मागासवर्गीय विद्यार्थी या विलंबामुळे मानसिक दृष्टिकोनातून कमकुवत बनायला लागतो. त्याला त्याचं मन खायला उठते आणि त्यामध्येच संबंधित महाविद्यालय किंवा संस्था यांच्याकडून फीस भरण्यासंदर्भात लावलेला तगादा यामुळे तो हैराण होतो.

अलीकडच्या काळात असं निदर्शनात येऊ लागलं की आपण आपल्या महाराष्ट्राचे उदाहरण जर घेतले तर ‘लाडकी बहीण’ ‘लाडका भाऊ’ अशा पैसे वाटण्याच्या योजना महाराष्ट्र शासनाकडून निवडणुकीच्या काळापासून राबविल्या जात आहेत. त्याचा फटका समाजकल्याण विभागाकडून, सामाजिक न्याय विभागाकडून विद्यार्थ्यांसाठी ज्या काही योजना राबविल्या जातात त्यांचाच निधी या योजनांकडे वळविला जातो. त्यामुळे ज्या खर्‍या योजनांसाठी संबंधित आर्थिक नियोजन करून ठेवलेले असते ते कुठेतरी ढासळते आणि अनेक अडचणी निर्माण होतात. त्यापैकीच विद्यार्थ्यांना मिळणार्‍या शिष्यवृत्ती या विलंबाने मिळत आहेत. अनेक मेडिकल, इंजिनिअरिंग, फार्मसी, व्यवस्थापन, शास्त्र आणि इतर प्रोफेशनल, अ‍ॅकॅडमिक कॉलेजमध्ये विद्यार्थी खूप विवंचनेत वावरत आहेत; परंतु त्याचं सत्ताधार्‍यांना, राजकारण्यांना, महाराष्ट्र प्रशासनाला काहीही देणे घेणे नाही असं वाटतं.

एक लक्षात घ्या की आपल्याकडे 1 एप्रिल ते 31 मार्च या कालावधीमध्ये आर्थिक वर्ष गणलं जातं. त्यानुसार विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. परंतु अलीकडच्या काळात वर्ष संपून गेलं तरी शिष्यवृत्ती मिळत नाही. का मिळत नाही याची चौकशी समाजकल्याण विभागाकडे जाऊन विद्यार्थी करत आहेत तसेच संस्थाही करत आहेत. त्यावेळेस त्यांना एक गोंडस कारण दिलं जातं की शासनाचा निधी अजून उपलब्ध झालेला नाही. मग जर शासनाला योग्य वेळेत या सगळ्या शिष्यवृत्तीच्या योजनांना पैसा पुरवायचा नसेल तर मग या योजना का काढल्या जातात. का विद्यार्थ्यांना, पालकांना त्रास दिला जातो.

नुकतीच वर्तमानपत्रांमध्ये आलेली बातमी अशा मथळ्याखाली होती की ‘समाजकल्याण विभागाचा साडेचारशे कोटी रुपयांचा निधी लाडक्या बहिणीच्या योजनेसाठी वळविला’. अशा प्रकारचे चित्र आपणाला दिसत असेल तर गोरगरीब मागासवर्गीयांच्या योजनांना कुठेतरी कात्री आणण्याचा प्रयत्न राज्यकर्त्यांकडून केला जातो आहे काय, हा प्रश्‍न सर्वसामान्यांसमोर उभा राहतोय.

एक लक्षात घ्या विद्यार्थी हा शिक्षण घेणारा असतो. शासनाने काही कालावधीपूर्वी मुलींच्या मोफत शिक्षणाची घोषणा केली होती; परंतु त्या घोषणेप्रमाणे आजही विद्यार्थिनींना मोफत शिक्षण दिले जाते काय, यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत आहे. मुळातच मागासवर्गीयांची शिष्यवृत्ती देण्यासाठी हा विचार करायला हवा की केंद्र शासनाकडून काही निधी आणि राज्य शासनाचा काही निधी असे मिळून ते सर्व शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना देत असतात मग शासनाने हे लक्षात घेतलं पाहिजे की ज्यावेळेस विद्यार्थी त्या ठिकाणी प्रवेश घेतो प्रवेश घेतल्यानंतर एक ते दोन महिन्याच्या आत त्या विद्यार्थ्याने रीतसर शिष्यवृत्तीचा फॉर्म भरला गेला पाहिजे आणि फॉर्म भरल्यापासून एक महिन्याच्या आत जी काही ज्या अभ्यासक्रमाची शिष्यवृत्ती असेल ती शिष्यवृत्ती ते महाविद्यालय आणि तो विद्यार्थी यांच्या खात्यावर जमा झाली पाहिजे तरच संबंधित विद्यार्थी आपला अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकेल.

महाराष्ट्र शासनाने समाजकल्याण विभागाच्या किंवा सामाजिक न्याय विभागाच्या कोणत्याही योजनेचा निधी इतर विभागासाठी वर्ग करू नये. जेणेकरून सर्वच मागासवर्गीयांना योग्य तो न्याय मिळेल. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळतील आणि विद्यार्थ्यांना होणारा मानसिक त्रास दूर होईल. तसेच शिक्षणसंस्थांना येणार्‍या अडचणी सुटण्याचा प्रयत्न होईल. त्या दृष्टिकोनातून विलंब होत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या वेगवेगळ्या शिष्यवृत्ती मार्च महिन्याच्या अगोदरच त्यांच्या खात्यावर जमा व्हाव्यात या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र शासनाने प्रयत्न करावेत आणि विद्यार्थ्यांच्या उन्नतीसाठी आधार द्यावा, ही अपेक्षा.