– हेमंत देसाई War : आखातातील युद्ध (War) एक एक दिवस पुढे सरकत असून अद्यापही थांबण्याचे चिन्ह दिसत नाही. अशा स्थितीत युद्धाच्या आर्थिक झळा इतर देशांप्रमाणेच भारतालाही सहन कराव्या लागणार आहेत. त्या दृष्टीने भारताने पर्यायी व्यवस्थेवर भर द्यावा. पश्चिम आशियातील इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील भीषण संकटाच्या छाया (War) आता भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पडू लागल्या आहेत. या युद्धाचा फारसा परिणाम होणार नाही आणि आम्ही विशेष काळजी घेतली आहे, असे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात येत असले, तरीदेखील प्रत्येक देशासह भारतावरही त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे, हे स्पष्ट आहे. ‘मूडीज’ या जागतिक पतमानांकन संस्थेने 2026-27 साठी भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या, म्हणजेच जीडीपीच्या वाढीचा अंदाज 6.8 टक्क्यांवरून 6 टक्के इतका खाली आणला आहे. याचे कारण या युद्धामुळे (War) होर्मुझ खाडीमधील वाहतूक अनेक देशांसाठी बंद झाली असून, अन्यत्रही क्षेपणास्त्र हल्ले सुरू असल्यामुळे जागतिक पुरवठासाखळी विस्कळीत झाली आहे. भारताला लागणार्या एकूण कच्च्या तेलापैकी 55 टक्के आणि एलपीजीपैकी 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त पुरवठा याच युद्धग्रस्त भागातून होतो. खतांच्या आयातीवर परिणाम झाल्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरासरी महागाई 2024-25 मध्ये 2.4% होती, ती आता 4.8% पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. यापूर्वी, म्हणजे 1973 मध्ये तेल निर्यातदार राष्ट्रांनी अचानकपणे इंधनाचे दर वाढवल्यामुळे भारतावर महासंकट कोसळले होते. त्यावेळी याच्या परिणामी, तसेच सातत्याच्या दुष्काळामुळे भाववाढीचे संकट कोसळले होते. तेव्हाच्या आणि आताच्या परिस्थितीतला फरक म्हणजे, आता भारताची आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच चांगली आहे. अन्नधान्याची टंचाई केव्हाच दूर झाली आहे. परंतु तरीही आताचा काळ हा जागतिकीकरणाचा असल्यामुळे, पूर्वीपेक्षा आता युद्धजन्य स्थितीचे फटकेही जास्त बसण्याची शक्यता असते. याचे कारण परदेशांतून भारतात येणार्या पैशांपैकी 40 टक्के वाटा हा आखाती देशातून येतो. त्याचप्रमाणे उदारीकरणानंतर जागतिक व्यापारातील भारताचा हिस्सा हळूहळू वाढत आहे आणि वेगवेगळ्या वस्तूंची व सेवांची निर्यात भारत करू लागला आहे. युद्धाच्या वणव्यामुळे अमेरिकेतील इंधनदराने सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. युद्धापूर्वी तीन डॉलर प्रति गॅलनच्या खाली असलेले पेट्रोलदर आता प्रति गॅलन चार डॉलरच्या पार गेले आहेत. तर मालवाहतुकीसाठी कणा मानल्या जाणार्या डीझेलच्या किमतीत युद्ध सुरू झाल्यापासून 47 टक्क्यांची वाढ झाली असून, त्याचे दर 5.50 डॉलर प्रति गॅलनपर्यंत पोहोचले आहेत. US Iran War: युरिया आणि खतांच्या किमती वाढल्याने, अमेरिकन शेतकर्यांवर सुमारे 50 हजार डॉलर्सचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे. त्याचप्रमाणे कॉम्प्युटर चिप्स बनवण्यासाठी लागणार्या हेलियम वायूचा 35% पुरवठा कतारमधून होतो. हा पुरवठा थांबल्याने सिलिकॉन व्हॅलीतील टेक कंपन्यांवर मोठे संकट कोसळले आहे. रुग्णालयातील एमआरआय उपकरणासाठी हेलियम अनिवार्य आहे, ज्याची टंचाई आता जाणवू लागली आहे. होर्मुझची नाकेबंदी अधिक काळ सुरू राहिली, तर अमेरिकेत मंदी येणे अटळ आहे. अमेरिकेचा 2026 मधील विकासदर 2.6% वरून थेट एक टक्क्यावर येण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. याचा अर्थ अमेरिका पुन्हा एकदा 1970च्या दशकातील ‘स्टॅगफ्लेशन’सारख्या परिस्थितीत पोहोचू शकते. अशा परिस्थितीत विकासदर कमी आणि महागाई मात्र जास्त असते. शिवाय युद्ध थांबले तरीदेखील तेलविहिरी एकदा बंद झाल्या होत्या, त्या पुन्हा सुरू होण्यासाठी अनेक महिने लागतात. तसेच युद्धात उद्ध्वस्त झालेल्या पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीला काही वर्षे लागू शकतात. त्यामुळे इंधन दर पूर्वीच्या स्तरावर येण्याची शक्यता कमीच आहे. अमेरिकेची अशा प्रकारची स्थिती राहिल्यास, भारतासारख्या मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनाही चटके बसणार, हे स्पष्ट आहे. वास्तविक यापूर्वी देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत पैशाचा ओघ वाढला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, सर्वसामान्य नागरिक असो वा मोठे उद्योग समूह, आपल्या गरजा आणि विस्तारासाठी बँकांकडे कर्ज मागणार्यांचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या दुसर्या पंधरवड्यातील आकडेवारीनुसार, बिगर अन्न कर्जपुरवठ्यात वार्षिक 14 टक्क्यांची जोरदार वाढ नोंदवण्यात आली आहे. देशातील 95 टक्के बाजारपेठ व्यापणार्या 41 प्रमुख बँकांकडून गोळा केलेल्या माहितीनुसार, उद्योगांना देण्यात येणार्या कर्जामध्ये मोठी झेप पाहायला मिळाली आहे. गेल्या वर्षी उद्योगांची कर्जवृद्धी केवळ साडेसात टक्के होती, जी आता वाढून 13.5% झाली आहे. अभियांत्रिकी, रसायने, पेट्रोलियम आणि कापड उद्योगांतून कर्जाची सर्वाधिक मागणी दिसून आली आहे. या क्षेत्रात 16.16 टक्के वाढ झाली असून, प्रामुख्याने एनबीएफसी आणि कमर्शियल रियल इस्टेट क्षेत्राकडून मोठी मागणी आली आहे. वैयक्तिक कर्ज विभागात 15 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गृहकर्जामध्ये स्थिरता दिसत असली, तरी वाहनकर्ज आणि गोल्ड लोन घेणार्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. कृषी आणि संबंधित कामासाठीच्या कर्जातही 12 टक्क्यांची सुधारणा झाली आहे. अर्थात ही आकडेवारी आहे ती युद्धापूर्वीची, म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यातील. त्यानंतरच्या परिस्थितीत जमीन-अस्मानाचा फरक पडला आहे. त्यामुळे बदलत्या स्थितीत कॉर्पोरेट क्षेत्राचे नफे 15 टक्क्यांनी तरी कमी होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कंपन्यांचा नफा पावणेतीन लाख कोटी रुपयांनी, म्हणजेच जीडीपीच्या 0.8 टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा अंदाज भारतीय स्टेट बँकेने व्यक्त केला आहे. तसे घडल्यास, बेरोजगारी (War) वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे रोजगार, निर्मितीचा वेगही घटणार आहे. या सर्व शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य सरकारांना योग्य ती पावले टाकावी लागणार आहेत.
