– स्वप्निल श्रोत्री

यूएई, सौदी अरेबिया, कतार, ओमान येथील लोकांच्या श्रीमंतीचे आणि उच्चभ्रू जीवन जगण्याच्या पद्धतीवर अनेक चित्रपट आणि पुस्तकांमध्ये भाष्य केले आहे. पण ज्या लोकांच्या कष्टावर ह्या देशांतील श्रीमंतीचे दर्शन घडते त्या लोकांची अवस्था तेथे अत्यंत दयनीय असून त्याचे मुख्य कारण म्हणजे येथील कफाला पद्धत हे आहे.

अठराव्या शतकात ब्रिटनमध्ये आलेल्या पहिल्या औद्योगिक क्रांतीने जागतिक राजकारणाचे आणि अर्थकारणाचे संपूर्ण आयाम बदलले. सुरुवातीला ब्रिटनमध्ये आलेली ही औद्योगिक क्रांती पुढे संपूर्ण युरोपात पसरली. परिणामी, युरोपीय राष्ट्रांमध्ये सत्ता संघर्ष आणि वसाहतवादाची स्पर्धा वाढीस लागली. आपले औद्योगिक कारखाने चालविण्यासाठी युरोपीय राष्ट्रांना मोठ्या प्रमाणावर कच्चा माल आणि कारखान्यात काम करण्यासाठी मनुष्यबळ हवे होते. उद्योगाची ही गरज पूर्ण करण्यासाठी ब्रिटन, फ्रान्स, स्पेन अशा राष्ट्रांनी जबरदस्तीने मोठ-मोठी जहाजे भरून जगाच्या विविध भागातून गुलामांना आपल्या देशात आणले. पुढे दुसर्‍या महायुद्धानंतर जागतिक राजकारणावरील युरोपीय राष्ट्रांची मक्तेदारी संपुष्टात आली. माणसांना माणसाप्रमाणे वागविले जावे ह्यासाठी कायदे केले गेले आणि परिस्थिती बदलली. परंतु, आजही जगात काही राष्ट्रे अशी आहेत जेथे मानवी गुलामगिरी सुरू असून त्याचे पूर्वीचे स्वरूप न राहता आता आधुनिक स्वरूप पहावयास मिळते.

भारताच्या पश्‍चिमेला असलेल्या अरब राष्ट्रांमधील कफाला पद्धत हा अशाच गुलामगिरीचा एक भाग आहे. काही दिवसांपूर्वी कुवेतमध्ये असलेल्या एका निवासी इमारतीत लागलेल्या आगीत 49 लोकांचा मृत्यू झाला होता. मृत्यू झालेल्यांपैकी 40 जण हे भारताचे नागरिक होते. भारत सरकारने या घटनेची तातडीने दखल घेत परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांना कुवेतला पाठविले. भारत सरकारच्या दबावामुळे कुवेतने तातडीने पावले उचलत सदर इमारतीच्या मालकाला अटक केली तर स्थानिक महापालिकेच्या अधिकार्‍यांवर कामात कुचराई केल्याच्या आरोपांवरून निलंबनाची कारवाई केली. भारत सरकारच्या दबावामुळे कुवेतने तातडीने कारवाई जरी केली असली तरी अशा प्रकारच्या घटना ह्या भारताला नवीन नाहीत. अरब राष्ट्रांमध्ये काम करणारे अनेक भारतीय अनेकदा नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींना बळी पडत असतात.

ज्या इमारतीला आग लागून 49 लोकांचा मृत्यू झाला त्या इमारतीतील सर्व लोक हे बांधकाम मजूर होते. सदर इमारतीत कोणत्या प्रकारच्या सुरक्षा विषयक सुविधा नव्हत्या. अग्निशमन विभागाचे कोणतेही नियम पाळण्यात आले नव्हते. परिणामी 49 लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

यूएई, सौदी अरेबिया, कतार, ओमान येथील लोकांच्या श्रीमंतीचे आणि उच्चभ्रू जीवन जगण्याच्या पद्धतीवर अनेक चित्रपट आणि पुस्तकांमध्ये भाष्य केले आहे. पण ज्या लोकांच्या कष्टावर ह्या देशांतील श्रीमंतीचे दर्शन घडते त्या लोकांची अवस्था तेथे अत्यंत दयनीय असून त्याचे मुख्य कारण म्हणजे येथील कफाला पद्धत हे आहे.

कफाला पद्धत म्हणजे काय?
आपल्याला आणि आपल्या परिवाराला चांगले जीवन जगता जावे ह्या आशेने जगातील अनेक लोक दरवर्षी विदेशात नोकरी किंवा कामधंद्याच्या शोधात जात असतात. विदेशात जाणार्‍या लोकांमध्ये सुशिक्षित आणि अशिक्षित असे दोन्ही प्रकारचे लोक असतात. जे लोक सुशिक्षित आहेत त्यांना विदेशात औपचारिक क्षेत्रात काम मिळते. त्यांना वेळेवर पगार, कामाचे ठरलेले तास, योग्य विश्रांती आणि राहण्याच्या आणि काम करण्याच्या जागी योग्य साधनसुविधा मिळतात. परंतु, जे लोक अशिक्षित आहेत त्यांना अनौपचारिक किंवा श्रमजीवी क्षेत्रात (उदाहरणार्थ, गवंडीकाम, सुतारकाम, रंगकाम, तेलविहीर इत्यादी) ठिकाणी काम करावे लागते. शिक्षणाच्या आणि माहितीच्या अभावामुळे अशा लोकांचे शोषण अशा देशांत मोठ्या प्रमाणावर होते.

अरब किंवा गल्फ को-ऑपरेशन काउन्सिलची सदस्य असलेली राष्ट्रे यांमध्ये बहरीन, कुवेत, कतार, ओमान, सौदी अरेबिया आणि यूएई ह्यांचा समावेश होतो. तेथे काम करण्यासाठी कोणाला जायचे असेल तर त्यांना एका स्थानिक माणसाची परवानगी ही घ्यावी लागते. यामध्ये स्थानिक माणूस हा त्यांचा नोकरदाता, दलाल, घर मालक किंवा इतर कोणीही असू शकतो. स्थानिक माणसाची मर्जी असेपर्यंतच ती व्यक्ती त्या देशामध्ये राहू शकते. परिणामी, परदेशात अर्थात गल्फ राष्ट्रांत गेल्यावर हे लोक स्थानिक माणसाचे गुलाम म्हणून राहतात.

स्थानिक माणसांकडून अनेकदा त्यांचे परपत्र (पासपोर्ट) जप्त केले जातात. त्यांना अत्यंत तुटपुंजे वेतन देण्यात येते. कोणतीही गोष्ट विकत घेण्यासाठी त्यांना स्थानिक माणसाच्या मदतीची गरज लागते. स्वतःच्या इच्छेने नोकरी सोडता येत नाही. अशा प्रकारचे अनेक अत्याचार ह्या लोकांवर केले जातात.स्थानिक माणसाच्या हातात परदेशात काम करण्यासाठी आलेल्या मजुरांचे भवितव्य देण्याच्या ह्याच पद्धतीला कफाला पद्धत असे म्हटले जाते व स्थानिक माणसाला कफिल असे म्हटले जाते.

कफाला पद्धतीत कामासाठी परदेशी आलेल्या व्यक्तींवर होणार्‍या अत्याचाराच्या अनेक बातम्या वेळोवेळी वृत्तपत्रांचे मथळे बनल्या आहेत. परंतु, आजपर्यंत यावर कोणत्याही राष्ट्राने कडक धोरण राबविले नसल्यामुळे आजही कफीलकडून कामगारांना गुलामासारखी वागणूक दिली जाते.

भारताने ठोस भूमिका घेण्याची गरज
नोकरी आणि कामधंद्यासाठी परदेशात जाणार्‍यांमध्ये भारतीय मोठ्या प्रमाणावर आहेत. ह्या लोकांकडून भारताला मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन मिळते. 2023 च्या आकडेवारीनुसार गल्फ राष्ट्रांमध्ये साधारणपणे 89 लाख भारतीय राहत असून त्यातील 34 लाख भारतीय हे यूएईमध्ये, 26 लाख भारतीय हे सौदी अरेबियामध्ये, 10 लाख भारतीय हे कुवेतमध्ये, 7 लाख भारतीय हे कतारमध्ये, 8 लाख भारतीय हे ओमानमध्ये तर 3 लाख भारतीय हे बहरीनमध्ये राहत आहेत. तर एक टक्का इतर देशांमध्ये राहत आहेत.

एखादी नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्ती आल्यानंतर भारत सरकारने तात्पुरती मलमपट्टी करण्यापेक्षा अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा होणार नाहीत यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

1) भारत सरकार गल्फ राष्ट्रांमध्ये जाणार्‍या भारतीयांसाठी विशेष रंगाचे परपत्र (पासपोर्ट) तयार करू शकते. ज्यामुळे ह्या लोकांच्या सुरक्षेवर लक्ष ठेवणे भारत सरकारला सोपे जाईल.

2018 मध्ये अप्रशिक्षित, निम्न प्रशिक्षित आणि अशिक्षित भारतीयांसाठी सरकारने केशरी रंगाचे परपत्र तयार केले होते. परंतु, विरोधकांच्या दबावानंतर सरकारने ते मागे घेतले.

2) ज्या दलाल, कंपनी किंवा संस्थेमार्फत नागरिक परदेशात चालला आहे त्यांची विश्‍वासार्हता किती आहे याची तपासणी भारत सरकारने करावी.

3) परदेशात जाणार्‍या भारतीयांसाठी भारत सरकारचे 24 तास टोल फ्री मदत केंद्र असावे ज्यामुळे गरजू नागरिकांना स्थानिक दूतवासामार्फत मदत पुरविता येईल.

मैत्रिपूर्ण संबंधातून मार्ग निघू शकतो
भारत सरकारचे गल्फ राष्ट्रांशी मैत्रिपूर्ण संबंध आहेत. अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर गल्फ राष्ट्रे भारत सरकारला समर्थन देताना दिसतात. गल्फ राष्ट्रांच्या विकासात भारतीयांचे योगदान मोठे आहे याची जाणीव गल्फ राष्ट्रांना आहे. भारत सरकारने वरील उपाययोजना करण्याबरोबर गल्फ राष्ट्रांसोबत टेबलावर बसून चर्चा करणे आवश्यक आहे. सदर राष्ट्रांचे भारताशी असलेले संबंध पाहता चर्चेतून सहज मार्ग निघू शकतो.

अरब किंवा गल्फ राष्ट्रे आपल्या विचित्र कायदे आणि नियमांसाठी (कु)प्रसिद्ध आहेत. कायदे आणि नियम समाजाला दिशा देण्यासाठी असतात. समाजाची पिळवणूक करण्यासाठी नसतात हे राष्ट्रांना समजणे आवश्यक आहे. तेलविहीर आणि बांधकाम क्षेत्र हे मर्यादित क्षेत्र आहे. काही काळानंतर ह्या क्षेत्रातील गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. अशावेळी सदर राष्ट्रांना जर जागतिक बाजारपेठेत टिकून राहायचे असेल तर त्यांनी आपल्या विचित्र कायदे आणि नियमांमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.