डॉ. चंद्रकांत शंकर कुलकर्णी

शिक्षणाच्या उदात्त हेतूंचा विसर पडू नये, तर त्याचा स्वीकार आणि प्रसार व्हावा म्हणून डॉ. राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस हा “शिक्षक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो; पण आजचे वास्तव काय आहे, याचा शोध घेणे त्यानिमित्ताने औचित्यपूर्ण ठरेल.

शिक्षणामध्ये होत असलेल्या बदलांमध्ये “शिक्षकांचे स्थान’ हा सध्या महत्त्वाचा प्रश्‍न बनला आहे. गेल्या काही वर्षांत शिक्षणाचे पावित्र्य आणि शिक्षकाची भूमिका यातही जाणवण्याइतका फरक झालेला आहे. समाजपरिवर्तन, शैक्षणिक प्रक्रिया, त्यातील पारदर्शीपणा यातील शिक्षकांच्या भूमिकेमुळे महत्त्व अनन्यसाधारण होते. एकूणच आपल्या संस्कृतीमध्ये शिक्षकाची भूमिका महत्त्वाची होती. परंपरेत आणि समाजानेही ती मान्य केलेली होती. अन्य घटकांपेक्षा शिक्षणाकडे पाहण्याचा समाजाचा नैतिक दृष्टिकोन महत्त्वाचा होता. तो अधिक उदात्त स्वरूपाचा होता. पण संस्कृतीच्या प्रदूषणाचा विस्तारत जाणारा परिघ या घटकापर्यंतही येऊन पोहोचला. तोही व्यवस्थेच्या बऱ्यावाईट परिणामांचा भाग ठरला. व्यवसायाचे आणि शिक्षण व्यवस्थेचेही अवमूल्यन झाले. साने गुरुजी आणि त्यांची घडपडणारी मुले हा प्राथमिक शिक्षणातील आदर्श शिक्षणव्यवस्थेतून केव्हाच परागंदा झाला आहे.

प्राथमिक शिक्षकांवर निवडणूक, जनगणना व्यतिरिक्‍त कोणतेही अशैक्षणिक काम न लादण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने मार्च 2010 मध्ये दिला. शिक्षकांवर विद्यार्थी घडविण्याची जबाबदारी असताना त्यांना अशैक्षणिक कामाला जुंपण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार नसल्याचा निर्वाळा न्या. अजय खानविलकर आणि न्या. राजेंद्र सावंत यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे प्राथमिक शिक्षकांना थोडा दिलासा मिळतोय, असं वाटत असले तरी त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होण्यास बराच कालावधी निघून जाणार आहे. म्हणजेच तोपर्यंत त्यांना असंच रखडत न्यावं लागणार आहे.

गेली अनेक वर्षे शासकीय कामात शिक्षकांना गृहीतच धरले जात असल्याचे काम कुठलेही असो, ते शिक्षकांना सांगावे असाच प्रघात अद्यापही सुरू आहे. झाडे लावायची असल्यास, झाडांची मोजणी करायची असेल, प्राण्यांची मोजणी, जनगणना, पाण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची अंकगणितीय प्रक्रिया असल्यास त्याची मोजणी अशा असंख्य कामांसाठी शिक्षकांना जुंपले जात असल्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांची भेटच होणे अवघड ठरू लागले. महिन्यातील वीस ते पंचवीस दिवस बहुतांश शिक्षक सरकारी कामासाठी शाळेबाहेर राहू लागल्याने विद्यार्थ्यांस शिकवणार कोण? हा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला. साहजिकच यामुळे शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये आपुलकीचे, स्नेहाचे नातेच शिल्लक राहिले नाही. शिक्षकाचे मूळ काम यामुळे दूर राहिले. शिक्षकांमधील शाळा व विद्यार्थ्यांबद्दलची आपुलकी संपून गेल्यामुळे याला एकप्रकारचे बाजारी स्वरूप प्राप्त झाले. शिक्षकी पेशाशी प्रामाणिक राहू इच्छिणाऱ्या आणि शिकवण्याची मनापासून तळमळ असणाऱ्या शिक्षकांची केवढी घालमेल होत असेल याचा आपण अंदाज करू शकतो.

शालेय पोषण आहाराचा किचकट हिशेब ठेवण्यासाठी पूर्ण दिवस जात असल्याने अध्यापनाकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. विद्यार्थी घडविणाची जबाबदारी असताना अशा तऱ्हेच्या सततच्या मानसिक ताणामुळे प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापकपद नको रे बाबा! असे म्हणण्याची वेळ शिक्षकांवर आली आहे. त्यातच संगणकाचा जोमाने प्रचार व प्रसार शिक्षणक्षेत्रात फैलावत आहे. सर्व माहिती ठराविक वेबसाइटवर उपलब्ध असल्याने, त्यानुसार शैक्षणिक माहिती ठराविक नमुन्यामध्ये निर्देशिलेल्या वेळेत पाठवण्याचे आदेश दिले जातात. सर्व शाळांकडील संगणक जिल्हा परिषद, पंचायत समितीकडील संगणकांना जोडले जाताहेत. अर्थात, संगणकीकरण स्तुत्य आहे; परंतु त्यावर काम करणारा स्टाफ हा वेगळा नसून शिक्षकवर्गापैकीच असल्याने, त्यांचा कारकुनी कामावर बराचसा वेळ खर्च होत आहे. परिणामी त्यांचे अध्यापनाकडे दुर्लक्ष होणार हे काय वेगळे सांगायला नको.

रोजच्या शालेय पोषण आहारांमध्ये तांदळापासून वाटाणा, हरभरा, मिरची, मसाला, मोहरी, जिरे, हळद, मीठ, तेल हे किती प्रमाणात टाकायचे हे वारानुसार ठरवून दिले आहे. त्यातही शासनाने समानता राखलेली नाही. काही दिवशी गोडेतेल तीन ग्रॅम तर काही दिवशी पाच ग्रॅम, कधी डाळी वीस ग्रॅम तर कधी तीस ग्रॅम असे प्रमाण प्रती विद्यार्थी ठरवून दिले आहे. त्यामुळे हा ग्रॅममधील हिशेब जुळविता जुळविता शिक्षकांच्या नाकीनऊ येते. ऑगस्ट महिन्यात नवीन आहार पद्धतीने आहार सुरू झाला. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांची मागणी ऑगस्टमध्येच करावी लागली. नोंदवहीप्रमाणे मागील महिन्याची शिलकेची वजावट करावी लागली. मीठ, मोहरी, जिरे, हळद यांचं ग्रॅममधील हिशेब जुळविण्यासाठी शाळा-शाळांमधून शिक्षक एकत्र बसून तासन्‌तास हिशेब करीत असल्याचे चित्र दिसत आहे. याबाबत एका तालुक्‍यातील एका मुख्याध्यापकाने अतिशय तीव्र शब्दांत आपली प्रतिक्रिया व्यक्‍त केली.

जिल्हा परिषद सध्या ड्रेसकोडचा विषय ताणून धरत आहे. तसेच संगणक वापराचा आग्रह धरत आहे. परंतु शिक्षकांचे असे म्हणणे आहे की, दर तासाला आम्ही गणवेश बदलून शिकवू आणि माहितीही संगणकाद्वारेच पाठवू, परंतु आमच्या मागचे खिचडीचे लचांड तेवढे तुमच्याकडे घ्या. खेद याचाच वाटतो की, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य उत्तम राखण्यासाठी शालेय पोषण आहारावर शासन करोडो रुपये खर्च करते; परंतु विद्यार्थी घडविणाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या शिक्षकांना मात्र त्यासाठी वेठीस धरलं जात आहे. नोकरीतल्या त्रासामुळे काही शिक्षक मानसिक आजाराचे रुग्ण झाले आहेत. अनेकांना कोणत्या ना कोणत्या व्याधीने ग्रासले आहे. बऱ्याच शिक्षकांनी यातून मुक्‍तता मिळण्यासाठी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. तेव्हा प्रश्‍न असा पडतो की, याला जबाबदार कोण?