– संजय कडू
Digital Arrest : ऑक्टोबर महिन्यापासून देशभरात सायबर जनजागृतीवर (Digital Arrest) विशेष भर दिला जात असताना पुण्यातील ज्येष्ठ नागरिकांची ही आकडेवारी धोक्याची घंटा आहे.

आयुष्यभर नोकरी करून जमवलेली पुंजी, निवृत्तीनंतरचा आधार आणि भविष्यासाठी सांभाळून ठेवलेली बचत… सायबर भामट्यांसाठी आता हेच सर्वात मोठे ‘लक्ष्य’ ठरले आहे. पुणे सायबर पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी 2025 ते जुलै 2026 या 19 महिन्यांत ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करून ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या (Digital Arrest) 136 घटना नोंदल्या गेल्या.

या प्रकरणांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांनी तब्बल 100 कोटी रुपयांची रक्कम गमावली आहे. 2025 मध्ये 85 प्रकरणांत 53.52 कोटी रुपये, तर 2026च्या पहिल्या सात महिन्यांत 51 प्रकरणांत 46.27 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. म्हणजेच प्रत्येक प्रकरणामागील आर्थिक फटका अधिक गंभीर आहे.

75 वर्षीय ज्येष्ठाला 8 लाखांचा गंडा
सायबर भामट्यांची पद्धत किती बदलली आहे याचे ताजे उदाहरण हडपसरमध्ये समोर आले. 75 वर्षीय निवृत्त कर्मचार्‍याला एटीएस अधिकारी असल्याचे सांगून त्याच्या मोबाइल क्रमांकाचा वापर 22 कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंगमध्ये झाल्याची खोटी माहिती देण्यात आली. अटकेची भीती दाखवत अनेक दिवस व्हिडिओ कॉलवर ठेवण्यात आले. या दबावाखाली त्याच्याकडून आठ लाखांहून अधिक रुपये उकळण्यात आले. मुलीशी संपर्क साधून आणखी पैसे उकळण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला.

85 वर्षांच्या ज्येष्ठाचे 22 कोटी गायब
ज्येष्ठ नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा सर्वात मोठा धोका केवळ ‘डिजिटल अरेस्ट’ पुरता मर्यादित राहिलेला नाही. पुण्यात 85 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला शेअर बाजारात मोठा परतावा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून तब्बल 22 कोटी 3 लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. बनावट ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म, आकर्षक परताव्याचे आकडे आणि सततच्या ऑनलाइन संपर्कातून त्यांचा विश्वास संपादन करण्यात आला. या प्रकरणात पोलिसांनी अनेक आरोपींना अटक केली. फसवणुकीची रक्कम विविध खात्यांत फिरवण्यात आली आणि हजारो व्यवहारांच्या माध्यमातून तिचा माग काढणे कठीण करण्यात आले.

82 वर्षीय ज्येष्ठाची 10.74 कोटींची लूट
पुण्यातील 82 वर्षीय निवृत्त व्यावसायिकालाही सरकारी यंत्रणांच्या अधिकार्‍यांच्या नावाने ‘डिजिटल अरेस्ट’ करण्यात आले. फसवणुकीची 10.74 कोटी रुपयांची रक्कम देशभरातील तब्बल 5,436 बँक खात्यांमधून फिरवण्यात आली. त्यानंतर काही रक्कम क्रिप्टोकरन्सीत रूपांतरित करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले. म्हणजेच सायबर गुन्हेगार आता केवळ फोनवर फसवणूक करून थांबत नाहीत; चोरीची रक्कम लपविण्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक साखळीही वापरली जात आहे.

माजी सैनिकही सापळ्यात
पुण्यातील एका माजी लष्करी जवानालाही ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली 1.28 कोटी रुपयांचा गंडा घालण्यात आला. दूरसंचार विभाग, मुंबई गुन्हे शाखा आणि सीबीआयच्या अधिकार्‍यांच्या नावाने फोन करून त्याच्यावर गंभीर गुन्ह्याचा आरोप करण्यात आला. धमकी आणि चौकशीच्या नावाखाली त्याच्याकडून मुदत ठेवी मोडून पैसे घेण्यात आले.

बँक अधिकार्‍यामुळे वाचले 67 लाख
सायबर भामट्यांच्या दबावाखाली एका 87 वर्षीय निवृत्त वकिलाने 21 लाख रुपये गमावले; मात्र बँक व्यवस्थापकाच्या सतर्कतेमुळे आणखी मोठी रक्कम जाण्यापासून वाचली. चिचंवड पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर ज्येष्ठ नागरिकाला समजावून सांगण्यात आले आणि उर्वरित बचत सुरक्षित करण्यात आली. हा प्रकार एक महत्त्वाचा धडा देतो- फसवणूक सुरू झाल्यानंतर कुटुंबीय किंवा बँक कर्मचार्‍यांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्यास मोठा आर्थिक अनर्थ टाळता येतो.

भीती आणि हाव; दोन हत्यारे
ज्येष्ठांना फसविण्यासाठी सायबर चोरट्यांकडे प्रामुख्याने दोन हत्यारे आहेत, भीती आणि हाव. ‘तुमच्या नावाने आलेल्या पार्सलमध्ये अमली पदार्थ सापडले’, ‘तुमच्या खात्यातून दहशतवादी संघटनेला पैसे गेले’, ‘तुमच्यावर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल आहे’, ‘अटक टाळायची असेल तर पैसे सरकारी खात्यात जमा करा’ अशा धमक्यांमुळे ज्येष्ठ नागरिक मानसिकदृष्ट्या हादरतात.

दुसरीकडे, ‘शेअर बाजारात हमखास मोठा नफा’, ‘विशेष ट्रेडिंग ग्रुप’, ‘आतील माहितीवर गुंतवणूक’ अशा आमिषांनी त्यांना आकर्षित केले जाते. सुरुवातीला छोटा परतावा दाखवून विश्वास संपादन केला जातो. त्यानंतर मोठ्या रकमेची गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले जाते आणि पैसे काढण्याची वेळ आली की कर, जीएसटी, प्रोसेसिंग फी किंवा अन्य कारणे सांगून आणखी रक्कम उकळली जाते.

‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये बाहेर जाण्यास मनाई
या प्रकारात सायबर भामटे केवळ पैसे मागत नाहीत, तर पीडिताच्या मानसिकतेवर नियंत्रण मिळवतात. पोलीस, सीबीआय, आरबीआय किंवा अन्य सरकारी अधिकार्‍यांचे बनावट ओळखपत्र आणि कागदपत्रे दाखवली जातात. व्हिडिओ कॉल सुरू ठेवण्यास सांगितले जाते. घराबाहेर पडू नका, कोणाशी बोलू नका, कुटुंबीयांना सांगू नका अशा सूचना दिल्या जातात. पुण्यातील एका 74 वर्षीय निवृत्त शिक्षक दाम्पत्याला बनावट वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याच्या नावाने तब्बल महिनाभर अशाच प्रकारे धमकावण्यात येऊन 66 लाख 80 हजार रुपये उकळण्यात आले.

एकटेपणाचा घेतला जातो गैरफायदा
ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करण्यामागे केवळ त्यांच्याकडे पैसा असणे हे कारण नाही. मुलं नोकरीसाठी परगावी किंवा परदेशात असणे, ऑनलाइन व्यवहारांची सवय असली तरी त्यातील जोखमींची पुरेशी माहिती नसणे आणि सरकारी यंत्रणांविषयी असलेला आदर व विश्वास यामुळे ते सायबर भामट्यांच्या मानसिक दबावाला सहज बळी पडतात.

फसवणूक झाल्यानंतर मात्र आर्थिक नुकसानाबरोबरच मानसिक धक्का बसतो. आयुष्यभराची बचत गमावल्याने आत्मविश्वास ढासळतो. काही प्रकरणांत मुलांकडूनही नाराजी व्यक्त होते. त्यामुळे फसवणूक झाल्यानंतरही अनेक ज्येष्ठ नागरिक तक्रार करण्यास घाबरतात. परिणामी, प्रत्यक्ष नुकसानाची व्याप्ती नोंदलेल्या आकडेवारीपेक्षाही मोठी असण्याची शक्यता आहे.

‘एक फोन, एक निर्णय’ पुरेसा ठरतो
सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांनी अनोळखी व्यक्तीच्या फोनवर कोणताही आर्थिक निर्णय घेऊ नये. पोलीस, सीबीआय, आरबीआय किंवा कोणतीही सरकारी यंत्रणा फोन अथवा व्हिडिओ कॉलवर ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून पैसे मागत नाही. ओटीपी, एटीएम पिन, कार्ड तपशील, इंटरनेट बँकिंग पासवर्ड किंवा खात्याची माहिती कोणालाही देऊ नये. शेअर बाजारात गुंतवणूक करायची असल्यास अनोळखी व्यक्तीने पाठवलेल्या लिंक, व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप किंवा बनावट ट्रेडिंग अ‍ॅपवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माध्यमातूनच गुंतवणूक करावी.

लाजू नका, लगेच सांगा
फसवणूक झाल्यानंतर गप्प बसणे हा सायबर गुन्हेगारांचा सर्वात मोठा फायदा आहे. पैसे गेल्याचे लक्षात येताच तातडीने 1930 या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइनवर संपर्क करणे, बँकेला माहिती देणे आणि संबंधित पोलीस ठाण्यात तक्रार करणे आवश्यक आहे.

संशयास्पद कॉल, मेसेज, व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट, बँक व्यवहार, स्क्रीनशॉट जतन करणे तपासासाठी महत्त्वाचे ठरते. सायबर सुरक्षा ही केवळ ‘मोबाइल कसा वापरायचा’ एवढ्यापुरती बाब राहिलेली नाही; ज्येष्ठांची आयुष्यभराची कमाई, मानसिक सुरक्षितता, कुटुंबाशी असलेले नाते वाचविण्याचा (Digital Arrest) हा प्रश्न आहे.