Global Hunger Index : नुकताच जागतिक भूक निर्देशांक (Global Hunger Index) जाहीर झाला आहे. 122 देशांची जी यादी जाहीर झाली आहे त्यात भारताचा क्रमांक शंभर इतका आहे. म्हणजे देशातील नागरिकांच्या भुकेची समस्या सोडवण्याच्या बाबतीत भारत 122 देशांमध्ये शंभरावा आहे, यावरून भारतातील भुकेची चिंता अजूनही किती गंभीर आहे याचा सहज अंदाज बांधता येतो. दोन आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांमार्फत दरवर्षी ‘हंगर इंडेक्स’ची यादी जाहीर केली जाते.

जगभरातील गरिबी आणि भुकेविरुद्धचा लढा (Global Hunger Index) प्रबळ करण्यास संबंधित देशांना मार्गदर्शन मिळावे आणि त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण व्हावी यासाठी ‘हंगर इंडेक्स’ची यादी प्रसारित केली जाते. एखाद्या देशाचा भूक निर्देशांक मोजण्यासाठी कोणते निकष वापरले जातात याची शास्त्रोक्त माहिती या दोन्ही संस्थांनी दिली आहे. नागरिकांमध्ये विशेषतः बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण, बालकांमधील खुंटलेली वाढ, बालमृत्यूचे प्रमाण वगैरे निकष लावून हा भूक निर्देशांक मोजला जातो.

या निर्देशांकातील भारताचे स्थान पाहता भारतातील भुकेची चिंता मोठ्या प्रमाणात आहे आणि यावर अधिक व्यापकपणे कार्य करण्याची गरज आहे हा मुद्दा त्यातून अधोरेखित होतो. भारतात आज 80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य दिले जात असल्याची बाब आपण वेळोवेळी ऐकत आलो आहोत. असे असूनही भूक निर्देशांकाच्या बाबतीत भारताची स्थिती खालवण्याचे प्रमुख कारण तज्ज्ञ असं सांगतात की, आपण केवळ मोफत अन्नधान्य पुरवण्याने नागरिकांचे पुरेसे पोषण होत नाही, त्यासाठी नागरिकांना सकस अन्न मिळणेसुद्धा महत्त्वाचे आहे, तोच नेमका अडचणीचा भाग आहे.

देशातल्या आर्थिक स्थितीची पाहणी वेळोवेळी होत असते आणि त्याची आकडेवारीसुद्धा प्रकाशित होत असते. त्यानुसार देशातल्या नागरिकांची क्रयशक्ती आता कमी होत चालली असून त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत दिवसेंदिवस आकसत चालले आहेत. याचा मुख्य परिणाम त्यांच्या पोषण आहारावर होतो आणि त्यातूनच ही भुकेची समस्या गंभीर होत जाते. 2025 मध्ये भारत या यादीत 102 क्रमांकावर होता, तर त्याच्याही आधी म्हणजे 2024 या वर्षी भारत 105 व्या क्रमांकावर होता. या दोन वर्षातील स्थितीची तुलना केली तर यंदा भारताची स्थिती किंचित सुधारली आहे; पण ही सुधारणा समाधानकारक नाही.

या यादीतील उत्तम स्थितीत असलेल्या देशांची नावे पाहिली तर त्यात बल्गेरिया, अर्मेनिया, चिली, चीन, जॉर्जिया, रोमानिया, सरबिया, लिथोनिया अशा देशांचाही समावेश आहे. त्या देशांच्या तुलनेत आपला भारत मात्र कमालीचा (Global Hunger Index) पिछडलेला असणे हे आपल्या महान देशासाठी निश्चितच लाजिरवाणे आहे. अशा स्वरूपाची आकडेवारी जेव्हा जाहीर होते आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची शोभा होते त्यावेळी सध्या सत्तेवर असलेल्या पक्षाचे समर्थक अशी पाहणी करणार्‍या संस्थांवरच आक्षेप घेतात.

भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून बदनाम करण्याचा हा डाव आहे अशी आरोपांची राळही ते उडवून देतात. असे हल्ले करून तुम्ही विरोधकांचा आवाज दाबून टाकाल पण जी वस्तुस्थिती डोळ्यापुढे उभी राहिलेली आहे त्याच्यावर तुम्ही कशी मात करणार याचा बोध काही त्यातून होत नाही. किंबहुना खुद्द भारत सरकारही अशा स्वरूपाच्या जागतिक क्रमवारीच्या याद्यांना यत्किंचितही भीक घालत नाही. मागे एकदा याच भूक निर्देशांकाच्या यादीवर टीका करताना एक केंद्रीय मंत्री म्हणाले होते की, अशी पाहणी करणार्‍या संस्थांचे लोक केवळ कोणालाही फोन करून त्यांना ‘तू भुकेलेला आहेस का’, असे विचारतात.

सकाळी लवकर विमान पकडण्यासाठी माझ्यासारखे लोक जेव्हा घरून काहीही न खाता विमानतळाकडे जात असतात त्यावेळी वाटेत ते भुकेलेलेच असतात, नेमका त्याचवेळी अशी पाहणी करणार्‍या संस्थांचा फोन येतो आणि आपसुकच त्याला उत्तर देणारा माणूस ‘होय मी भुकेलेला आहे’ असे उत्तर देतो. त्यावरून हे लोक एखाद्या देशाची भुकेची स्थिती तपासतात, अशी खिल्ली त्या मंत्र्यांनी उडवली होती.

यावरून सरकार अशा पाहणीला किती किंमत देते हे सहज लक्षात येते. पण आंतरराष्ट्रीय संस्था मात्र विशिष्ट निकषानुसार काम करीत असल्याने त्यांच्याकडून जाहीर होणारे निष्कर्ष असे आपल्याला सहजासहजी धुडकावता येणार नाहीत. त्यामुळे नव्याने प्रकाशित झालेल्या या हंगर इंडेक्सविषयी भारताने नक्कीच आत्मपरीक्षण करायला पाहिजे आणि त्याला अनुरूप उपाययोजना हाती घेतली पाहिजे.

पाच किलो मोफत धान्य दिल्यानंतर आपली जबाबदारी संपली अशा भूमिकेत सरकारला राहता येणार नाही. मोफत धान्य देणे अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार सरकारसाठी अनिवार्य बाब ठरली आहे त्यामुळे त्याचाही सरकारला फार डांगोरा पिटून चालणार नाही. देशातल्या नागरिकांची मूलभूत अन्नाची सोय योग्य तर्‍हेने व्हायला हवी याची खबरदारी तरी सरकारने घ्यायला हवी. त्यासाठी काय उपाययोजना (Global Hunger Index) करता येणे शक्य आहे याबाबत सरकारने स्वयंसेवी संस्था आणि तज्ज्ञांची व्यापक स्तरावर चर्चा करायला हवी. समस्या गंभीर आहे, प्रयत्नही तितकेच गांभीर्याने हाती घेणे गरजेचे आहे.