– हेमंत देसाई
Nuclear Power : यंदा औष्णिक ऊर्जा उत्पादनात 10 टक्के आणि अणुऊर्जेत (Nuclear Power) 18 टक्क्यांची वाढ झाली; परंतु जलविद्युत निर्मितीतील घट ही चिंतेची बाब आहे.

एल निनोच्या प्रभावामुळे भारतात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले आहे आणि तीव्र दुष्काळ जाणवतो आहे. त्याचा फटका अन्नधान्न्याच्या उत्पादनाला बसला असून, प्रचंड भाववाढ झाली आहे. पुढील जूनपर्यंत पाण्याची गरज कशी भागवायची, हा खरा प्रश्न आहे. मुंबईसारख्या शहरात तुलनेने मुबलक पाणीसाठा असला, तरीदेखील तीव्र उन्हाळ्यामुळे बाष्पीभवन होत आहे. त्यामुळे हे साठे झपाट्याने घटत आहेत.

औष्णिक आणि अणुऊर्जा तसेच नवीकरणीय ऊर्जा हे पर्याय उपलब्ध असले, तरीदेखील जलविद्युत निर्मितीचे प्रमाणही लक्षणीय असते. परंतु आता पाणीसंकटामुळे या प्रकल्पांवर गदा आली आहे. देशात एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 या सहा महिन्यांत वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण झाले. परंतु जलविद्युत निर्मितीत 12 टक्क्यांची घट झाली आहे.

औष्णिक आणि अणुऊर्जा निर्मितीतील वाढीमुळे एकूण वीजनिर्मिती समाधानकारक असल्याचे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या अहवालात म्हटले आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 या काळात भारतात 85 कोटी मेगावॅट तास वीजनिर्मिती (Nuclear Power) झाली. निर्धारित उद्दिष्टापेक्षा ती अधिक झाली. गतवर्षीच्या याच कालावधीत 79 कोटी मेगावॅट तास वीजनिर्मिती झाली होती. म्हणजे त्या तुलनेत यंदा सात टक्क्यांची वाढ झाली. केवळ सप्टेंबर महिन्यातच देशात 14 कोटी मेगावॅट तास वीजनिर्मिती झाली.

अखंडित वीजपुरवठा ही उद्योगक्षेत्राचीच नव्हे, तर कृषिक्षेत्राचीही मूलभूत गरज असते. परंतु दावे कितीही केले जात असले, तरी अगदी पुणे किंवा पिंपरी-चिंचवड भागातही अनेकदा वीज खंडित होत असल्याचा अनुभव आहे. वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण करताना, वेगवेगळ्या ऊर्जास्रोतांमधील समतोल राखणे आणि उपलब्ध प्रकल्पांचा कार्यक्षम वापर होणे आवश्यक आहे.

भारतात परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात येत असून, त्यात डेटा सेंटर प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा व पाणी लागते. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असताना, डेटा सेंटरच्या गरजा भागवता येणे कठीण होणार आहे.

जागतिक संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या अन्न, इंधन आणि पर्यावरणाच्या समस्यांचा सर्वाधिक विपरीत परिणाम ग्लोबल साउथमधील देशांवर होत आहे आणि या आव्हानांचा सामना करण्यावर जी-20ने लक्ष्य केंद्रित करावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्राझिलमधील रिओ द जानेरो येथील जी-20च्या शिखर परिषदेत बोलताना दोन वर्षांपूर्वी केले होते.

भारताने सौर ऊर्जा व नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिला असून, त्यासाठी अनेक आर्थिक प्रोत्साहने दिली आहेत. परंतु तरीदेखील राज्यांच्या पातळीवर पुरेसे प्रयत्न होत असल्याचे दिसत नाही.

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगात प्रचंड विदेशी भांडवल येऊ लागले आहे. याचे कारण, विदेशी भांडवलदारांना अन्य देशांत पुरेशा संधी मिळाल्या नाहीत. विदेशी पेन्शन फंड, सॉव्हरिन हेल्थ फंड आणि प्रायव्हेट इक्विटी फंड यामधून 10 अब्ज डॉलर्सचे विदेशी भांडवल येत आहे. जागतिक सरासरीपेक्षा भारतातला विकासदर अधिक असेल, असा या गुंतवणूकदारांचा अंदाज आहे. त्यामुळे विजेची व विशेषतः नवीकरणीय विजेची मागणी वाढेल, असे या गुंतवणूकदारांना वाटते.

प्रगत देशांत गुंतवणुकीवर जेवढा रिटर्न मिळतो, त्यापेक्षा खूपच जास्त, म्हणजे डॉलरच्या हिशेबात 7 ते 10 टक्के आणि रुपयाच्या हिशेबात 12 ते 15 टक्के रिटर्न भारतात मिळतो. भारतातील पायाभूत क्षेत्राचा विचार केला, तर नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प, ट्रान्समिशन लाइन्स आणि टोलचे रस्ते या क्षेत्रांत उत्पन्न चांगले मिळत आहे. सरकारची धोरणेही स्थिर आहेत. याउलट औष्णिक ऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन, वीज वितरण या क्षेत्रांमध्ये अधिक सुधारणा होण्याची गरज आहे. त्या झाल्या, तर या क्षेत्रांतही विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करून घेता येईल.

सौर व नवीकरणीय ऊर्जेच्या संदर्भात भारतात काही विसंगतीही आढळतात. आपण 80 टक्के सौर सामग्री ही चीनकडून खरेदी करतो. राष्ट्रवादाच्या कितीही वल्गना केल्या, तरी हे वास्तव नाकारता येणार नाही. किंवा नुसतेच स्वदेशीचे भजन गाऊन उपयोगाचे नाही. आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीने ठोस पावलेही पडली पाहिजेत. सौर ऊर्जाक्षेत्र एकीकडे आर्थिकदृष्ट्या ताणाखाली असतानाच, परदेशातील खासगी इक्विटी फंडांकडून येणारी आवक मात्र सुरूच आहे.

भारताने सौर व पवन ऊर्जानिर्मितीवर भर दिला असून, विजेवर चालणार्‍या मोटारींच्या उत्पादनावर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. गेल्या काही वर्षांत नवीकरणीय ऊर्जेस प्रोत्साहन देण्यात आले. 2022-23चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हवामानबदलाचे नवे पर्व आणणारा आहे. त्या अंतर्गत, सेंद्रिय शेती, शेतकर्‍यांसाठी खासगी वनशेती आणि ग्रो फॉरेस्ट्रीसाठी शेतकर्‍यांना नवी प्रोत्साहने देण्यात आली आहेत.

हवामानबदलाच्या जागतिक आव्हानाला तोंड देण्यासाठी वनशेती उपकारक ठरते. पिकापासून ताटातल्या घासापर्यंत सगळ्या गोष्टींचा विचार केला, तर कार्बनच्या जागतिक उत्सर्जनात शेतीचा वाटा एकतृतीयांश आहे. रासायनिक शेती आणि एकावेळी एकच पीक घेणे यामुळे जमिनीची धूप होते. वनशेतीत खतांसारख्या आदानांचा वापर कमी होतो.

उलट नैसर्गिक पिके आणि पद्धतींमुळे जमीन अधिक सुपीक बनते. हरित अर्थव्यवस्था (Nuclear Power) तयार करण्यासाठी या क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ निर्माण केले पाहिजे. तसेच शेतीमधील प्रदूषण थांबवण्याकरिता प्रयत्न झाले पहिजेत. केंद्र आणि राज्यांनी मिळून ठोस संयुक्त प्रयत्न केले, तरच हरित ऊर्जेची लक्ष्ये गाठता येतील. मात्र याखेरीज जलविद्युत प्रकल्पांची कार्यक्षमता कशी वाढवता येईल, याचाही विचार झाला पाहिजे.