दखल : केंद्रानेच हात द्यावा
– हेमंत देसाई
स्थलांतरित मजुरांना राज्यांनी पॅकेज द्यावे, असे अप्रत्यक्षपणे पंतप्रधानांनी सुचवले असले, तरी राज्ये आधीच दिवाळखोर झाली असल्यामुळे पोकळ भाषणे न ठोकता केंद्रानेच राज्यांना मदतीचा हात दिला पाहिजे.
देशभरात करोना संक्रमण वेगाने होत असून, अवघा देश करोनाशी सर्व शक्तिनिशी झुंजत आहे. मात्र राज्याने अखेरचा उपाय म्हणून टाळेबंदीकडे पाहावे आणि स्थलांतरित मजुरांनाही आश्वस्त करावे, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे. देशात रोज अडीच लाखांहून अधिक करोनाबाधित आढळत आहेत. रुग्णसंख्येत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे.
मात्र रुग्णवाढीत उत्तराखंड व उत्तर प्रदेशातील परिस्थिती महाराष्ट्रापेक्षा भयानक आहे. महाराष्ट्रात 1 एप्रिल रोजी 43 हजार रुग्ण होते, तर 17 एप्रिलला ते 67 हजार झाले. म्हणजे 17 दिवसांत एवढी मोठी वाढ झाली. परंतु हीच वाढ उत्तर प्रदेशात महाराष्ट्राच्या सातपट होती. उतर प्रदेशात 1 एप्रिलला अडीच हजार रुग्ण होते, तर 17 एप्रिलला ही संख्या 27 हजार झाली. उत्तराखंडात 1 एप्रिलला 500 रुग्ण होते, तर 17 एप्रिलला ही संख्या 2 हजार 700 झाली. करोना रुग्णवाढीची राष्ट्रीय सरासरी 320 टक्क्यांची आहे.
गतवर्षी टाळेबंदीनंतर स्थलांतरित मजुरांची गावाकडे रीघ लागली होती. त्यामुळे आता राज्य सरकारने या मजुरांना रोजगार व निर्वाहाबाबत आश्वस्त करावे, असे आवाहन मोदी यांनी केले आहे. मुंबई, पुणे, कल्याण, नाशिक येथील रेल्वे स्थानकांवर परप्रांतीयांची तुफान गर्दी झाली आहे. मुळात करोनाच्या पार्श्वभूमीवर कडक निर्बंध जारी करताना अटीसापेक्ष उद्योग सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र तरीही जीवनावश्यक वस्तू वगळता, अन्य दुकाने वा बाजारपेठा बंद आहेत.
त्यामुळे मालवाहतुकीला फटका बसला असून, अन्य राज्यांत माल घेऊन जाणारी वाहने परतीच्या प्रवासात रिकामीच येत आहेत. आजघडीला सुमारे 30 ते 40 टक्के मालवाहतुकीची वाहनेच रस्त्यावर धावत असून, पूर्वीच्या तुलनेत केवळ 40 ते 50 टक्केच मालवाहतूक होत आहे. परिणामी मालवाहतूक व्यवसायाला प्रतिदिनी 315 कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे. या व्यवसायात हमाल, क्लीनर, चालक म्हणून मोठ्या संख्येत परप्रांतीय मजूर काम करतात.
ते आता बेकार होऊ लागले आहेत. काही कारखाने सुरू आहेत, पण दुकाने बंद आहेत. त्यामुळे कारखान्यात तयार झालेल्या उत्पादनास मागणी नाही. मुंबईतील बाजारातून धान्य भरून अनेक गाड्या गुजरात व अन्य राज्यांत जातात आणि येताना कपडे घेऊन येतात. मात्र सध्या महाराष्ट्रातली दुकाने बंद असल्यामुळे परराज्यांतून कपडे घेऊन गाड्या येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना मोठ्या नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे.
समजा देशात महिनाभर टाळेबंदी जाहीर झाली, तर सकल राष्ट्रीय उत्पादन दोन टक्क्यांनी घटेल, असा अंदाज बॅंक ऑफ अमेरिका या अमेरिकास्थित दलाली पेढीने व्यक्त केला आहे. म्हणूनच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील उद्योजकांना उद्देशून, “देशात टाळेबंदी लागू करणार नाही’, या भाषेत आश्वस्त केले आहे. टाळेबंदी लागण्याच्या धास्तीने शेअर बाजाराने आपटी खाल्ली आहे. मात्र दिल्ली, राजस्थान यांनी अगोदरच टाळेबंदी जाहीर केली असून, महाराष्ट्रातही ती लागू झाली आहे. मात्र पंतप्रधान वा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिलासा देण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी तळपातळीवरची स्थिती वेगळी व निराशाजनक आहे.
बांधकाम, सेवा उद्योग आणि खास करून रेस्तरॉं व पर्यटन व्यवसाय या क्षेत्रांतून काम करणारे स्थलांतरित मजूर आपापल्या राज्यात परत जाऊ लागले आहेत. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ मंत्री हसन मुश्रीफ यांना, “मजुरांनो, तुम्ही महाराष्ट्र सोडून जाऊ नका’, असे आवाहन करावे लागले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ही टाळेबंदी आठवडाभराचीच आहे, तेव्हा आपापल्या गावी जाण्यायेण्यात वेळ दवडू नका, अशी विनवणी मजुरांना उद्देशून केली. मजुरांच्या जेवणाखाण्याची व्यवस्था दिल्ली सरकार करत आहे, असेही त्यांनी जाहीर केले आहे.
दिल्लीत व मुंबईत कारखान्यांची संख्या प्रचंड असून, त्यात लाखो स्थलांतरित मजूर काम करतात. काही राज्यांत कापड गिरण्यांना काम थांबवण्यास सांगण्यात आले आहे. वस्रोद्योग ही एक कंटिन्युअस प्रोसेस इंडस्ट्री आहे. त्यामुळे गिरण्याचे चक्र थांबवणे हे आत्मघातकी ठरू शकते. बाजारपेठा बंद असल्यामुळे अनेक कंपन्यांचे मालसाठे साचून राहिले आहेत. सरकारच्या विविध योजनांमार्फत जे निर्यात करतात, त्यांच्या सरकारकडून देय असलेल्या रकमाही फुगत चालल्या आहेत. “सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’च्या आकडेवारीनुसार, 18 एप्रिलला समाप्त झालेल्या आठवड्यात शहरी बेरोजगारीचे प्रमाण दहा टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले आहे. एका आठवड्यात जवळजवळ पाऊण टक्क्याने बेरोजगारी वाढली आहे आणि दोन आठवड्यांची तुलना केल्यास, शहरी बेरोजगारी साडेतीन टक्क्यांनी वाढली आहे.
महाराष्ट्राच्या पावलावर पाऊल टाकून, गेल्या सोमवारपासून राजस्थान व दिल्लीने दुकाने, कारखाने आणि मालवाहतूक हे सर्व थांबवले आहे. कॅफे, शॉपिंग सेंटर्स, थीम पार्क्स, संग्रहालये, चित्रपटगृह, घाऊक व किरकोळ बाजारपेठा संपूर्ण अथवा अंशतः बंद असल्यामुळे, तेथील “मोबिलिटी’ 34 टक्क्यांनी घटलेली आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड येथील मोबिलिटी अथवा माणसांची व मालाची आवकजावक अनुक्रमे 51, 51 व 76 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला, तर कोल्हापूर, जालना व उस्मानाबाद या ग्रामीण जिल्ह्यांपेक्षा मुंबईतील मोबिलिटी 60 टक्क्यांनी जास्त घटलेली आहे.
याचा अर्थ, ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागाला जास्त तडाखा बसला आहे. कोविडच्या पहिल्या लाटेत शेती व ग्रामीण भारतानेच देशाला वाचवले होते. या दुसऱ्या लाटेत शहरांना अधिक झळ पोहोचत असेल, तर नागरी भागांसाठी मनरेगा सुरू करणे आवश्यक आहे. स्थलांतरित मजुरांचे तांडे शहरांतून निघून जाऊ लागल्यामुळे पुरवठा साखळीवरही परिणाम होत आहे.
