– विनिता शाह

दरवर्षी 10 जुलै हा दिवस मातृसुरक्षा दिन म्हणून पाळला जातो. सुरक्षित प्रसूतीबाबत भारत मात्र खूपच मागे आहे. त्याबाबत विश्‍लेषण…

2005 सालापासून जागतिक आरोग्य संघटनेनं मातृसुरक्षा दिनाची जगभर अंमलबजावणी सुरू केली. मातेचं संगोपन आणि मातृत्वादरम्यानच्या कालावधीत होणाऱ्या मातांच्या मृत्यूदरात झालेली वाढ, त्यांची होणारी परवड रोखण्यासाठी हा प्रयत्न सुरू झाला.
भारतातील सुमारे 56 हजार महिलांचा दरवर्षी गर्भधारणा संबंधित गुंतागुंतीमुळे मृत्यू होतो. त्याचप्रमाणे, दरवर्षी 13 लाखांहून अधिक अर्भकांचा जन्माच्या 1 वर्षाच्या आत मृत्यू होतो आणि यापैकी अंदाजे 2/3 अर्भक मृत्यू आयुष्याच्या पहिल्या चार आठवड्यांत होतात. यापैकी, अंदाजे 75 टक्‍के मृत्यू जन्माच्या एका आठवड्यात होतात आणि त्यापैकी बहुतेक जन्मानंतर पहिल्या दोन दिवसांत होतात. माता आणि बालमृत्यू कमी करण्यासाठी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पुनरुत्पादक आणि बाल आरोग्य कार्यक्रम संस्थात्मक प्रसूतींना चालना देण्यासाठी राबविण्यात येत आहे, जेणेकरून जन्माच्या वेळी कुशल उपस्थिती उपलब्ध होईल आणि गर्भधारणेशी संबंधित मृत्यूपासून महिला आणि नवजात बालकांना वाचवता येईल. याच्या संबंधित आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत, ज्यात जननी सुरक्षा योजना एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे.

गेल्या काही वर्षांत परिस्थितीत बरीच सुधारणा झाली आहे आणि सुरक्षित मातृत्वाच्या टक्‍केवारीतही वाढ झाली आहे; परंतु तरीही मातांची सुरक्षितता आणि आरोग्य या बाबतीत भारत खूपच मागे आहे. प्रसूती आणि गर्भधारणा यांच्याशी संबंधित एवढ्या अडचणी आपल्या देशात जाणवतात की, केवळ बाळाला जन्म देतानाच महिलांचे मृत्यू होतात असे नव्हे तर गर्भधारणेनंतर योग्य पोषण, आरोग्यसुविधा, योग्य सल्ला आणि लसीकरण नशिबी नसल्यामुळेही अनेक महिलांना प्राण गमवावे लागतात. त्यामुळेच रुग्णालयात प्रसूती आणि जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत देण्याचा प्रयत्न सरकार प्रदीर्घ काळापासून करीत आहे. परंतु प्रसूतीसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी योग्य वाहतूकसाधने आपल्याकडे बऱ्याच भागांत उपलब्ध नसतात. त्याचप्रमाणे महिलांच्या आरोग्याप्रती जाणीवजागृतीही खेडोपाडी फारशी नाही. सुरक्षित प्रसूती आणि आरोग्यपूर्ण मातृत्वाच्या मार्गातील हे मोठे अडसर आहेत.

त्यामुळेच मातृत्वाच्या काळात महिलांना केवळ अर्थसाह्य देण्याबरोबरच त्यांना जागरूक करायला हवे. आपल्याकडील असंघटित क्षेत्रात महिला मजुरांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. या महिला सुरक्षित मातृत्वासाठी सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या योजनांपासून अनभिज्ञ आहेत. मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) अस्तित्वात असूनही महिलांच्या एका मोठ्या वर्गापर्यंत या अधिनियमाची माहितीसुद्धा अद्याप पोहोचू शकलेली नाही. रुग्णालयातील प्रसूतींच्या संख्येत वाढ करणे हा प्रसूतीकाळातील आणि प्रसूतीदरम्यानचे मृत्यू टाळण्यासाठीचा एक महत्त्वपूर्ण उपाय आहे. योग्य देखभाल आणि आरोग्य चिकित्सेच्या सुविधा यामुळे केवळ मातांचेच जीव वाचविता येईल, असे नव्हे तर नवजात अर्भकाच्या आरोग्यासाठीही ते गरजेचे आहे. देशात सर्वाधिक 100 टक्‍के प्रसूती रुग्णालयांमध्ये होण्याचे प्रमाण केरळमध्ये आहे तर नागालॅंडमध्ये ते सर्वांत कमी आहे. तिथे केवळ 12 टक्‍के प्रसूतीच रुग्णालयात होतात.

अशिक्षितपणा, कुटुंबातील व्यक्‍तींना आरोग्यविषयक असलेली तुटपुंजी माहिती, गरिबी, दुर्गम भागात वाहतूक साधनांचा असलेला अभाव, महिलांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करण्याची वर्षांनुवर्षांची सवय आदी कारणांमुळे हा प्रश्‍न गुंतागुंतीचा बनला आहे. त्यामुळेच या काळात अनेक महिला ऍनिमियाची शिकार बनतात. रक्‍तातील लोहाचे प्रमाण कमी होऊन त्या अशक्‍त होतात. परिणामी, बाळाला जन्म देण्याची ताकद त्यांच्यात उरत नाही. बऱ्याच वेळा ऍनिमियामुळे गर्भावस्थेत असलेल्या बाळाचे पोषणही व्यवस्थित होत नाही. परिणामी, मूल जन्मतः अशक्‍त, व्याधीग्रस्त किंवा अपंग असण्याच्या शक्‍यता वाढतात. जन्मानंतर बाळाचे कोडकौतुक होतेच; परंतु ते तंदुरुस्त असावे, यासाठी गर्भवतीकडे लक्ष द्यावे लागते, हा विचार आपल्याकडे फारसा रुजलेला नाही. त्यामुळेच बाळाला जन्म देत असताना किंवा गर्भारपणात अनेक महिलांचा मृत्यू होतो.

आपल्याकडे सुरक्षित मातृत्व हा महिलांच्या आरोग्याशी आणि सक्षमीकरणाशी संबंधित एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आजही सुरक्षित मातृत्व आणि रुग्णालयातील प्रसूती देशातील अनेक महिलांच्या नशिबी नाही. याच कारणामुळे सरकारने गर्भवती महिलांसाठी एक देशव्यापी योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत गर्भवती महिलांना सहा हजार रुपयांची मदत दिली जाते. ही मदत गर्भवती महिलेच्या खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे. देशातील सर्वच्या सर्व 650 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांतील गर्भवती महिलांना रुग्णालयात प्रसूती, लसीकरण आणि पौष्टिक आहार मिळावा यासाठी ही सहा हजार रुपयांची मदत आहे. मातृत्व सुरक्षित, आरोग्यदायी आणि सुखद व्हावे, माता आणि बालकाच्या आरोग्याची काळजी घेतली जावी यासाठी ही योजना आहे.

सशक्‍त आणि सुदृढ माता हीच कुटुंब, समाज आणि देशाचा कणा असते. त्यामुळे तिची सुरक्षितता आणि आरोग्य या बाबी सरकारच्या प्राधान्यक्रमात अंतर्भूत असायला हव्यात. देशाच्या प्रत्येक भागात आणि समाजाच्या प्रत्येक स्तरात सुरक्षित मातृत्वाबद्दल जनजागृती करण्यास सरकारी यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था-संघटना आणि व्यक्‍तिगत पातळीवर प्राधान्य द्यायला हवे. कारण कोणत्याही आर्थिक गटातील, कोणत्याही राज्यातील, प्रांतातील आणि कोणत्याही जातिधर्मातील स्त्रीचा सुरक्षित मातृत्व हा हक्‍कच आहे. गर्भावस्थेत मोठ्या प्रमाणावर महिलांना रोगसंसर्ग होतो. तसेच मातृत्वाशी संबंधित अनेक गुंतागुंतीचे आजार होऊ शकतात. मानसिक ताणतणावांनीही महिला याच काळात सर्वाधिक त्रस्त असतात. त्यामुळेच या काळात एवढ्या मोठ्या संख्येने गर्भावस्थेत आणि प्रसूतीदरम्यान मृत्यू आपल्या देशात होतात. व्यक्‍ती, कुटुंब आणि समाज म्हणूनही यासंदर्भात आपली जबाबदारी मोठी आहे. प्रत्येकाने याविषयी सखोल माहिती मिळवायला हवी आणि प्रत्येक महिलेला सुरक्षित मातृत्व कसे लाभेल, हे पाहायला हवे.