एखादे जुने घर किंवा दुकान खरेदी केल्यानंतर त्याचे विजेचे कनेक्‍शन जुन्या मालकाकडून नव्या मालकाच्या नावावर होण्यासाठीची ग्राहकांची धावपळ आता बंद होणार आहे.

नव्या वीज कनेक्‍शनधारकांच्या नावात बदल करण्यासाठी महावितरणने माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन व्यवस्था नुकतीच सुरू केली आहे. उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या “ईज ऑफ लिव्हिंग’च्या सूचनेनुसार हा उपक्रम महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी यशस्वीपणे राबविला आहे.

एखाद्याने जुने घर किंवा दुकान खरेदी केले आणि त्यानुसार मुद्रांक शुल्क भरून संबंधित विभागाकडे नोंदणी केली की त्यानंतर त्या घराचे किंवा दुकानाचे विजेचे कनेक्‍शन जुन्या मालकाकडून आपल्या नावावर होण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागत होता. या बदलासाठी महावितरणकडे अर्ज व सोबत कागदपत्रे दाखल करून प्रक्रिया शुल्क भरल्यानंतर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून पडताळणी केली जात असे. महावितरणने यासाठी ऑनलाइन सुविधाही उपलब्ध केली आहे. त्यानुसार ऑनलाइन अर्ज भरून संबंधित कागदपत्रे अपलोड करता येतात. परंतु, या प्रक्रियेत कागदपत्रांच्या पडताळणीत वेळ जात होता. ग्राहकांना अनेकदा पाठपुरावा करावा लागत होता.

नव्या व्यवस्थेनुसार मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागाशी महावितरणची आयटी सिस्टिम जोडली आहे. नोंदणी विभागात नव्या मालकाच्या नावाची प्रक्रिया पूर्ण झाली की, महावितरणला संदेश पाठविला जातो, त्यानुसार महावितरणकडून संबंधित ग्राहकाला एसएमएस पाठविला जातो व आवश्‍यक प्रक्रिया शुल्क भरण्यास कळविले जाते. हे शुल्क ग्राहक घरी बसून ऑनलाइनही भरू शकतो. फी भरली की विजेचे कनेक्‍शन नावावर होते आणि पुढच्या महिन्याचे विजेचे बिल नव्या मालकाच्या नावाने पाठविले जाते.

एकापेक्षा अधिक व्यक्‍तींच्या नावे घराची खरेदी झाली असेल तर त्यांच्याशी संपर्क साधून कोणाच्या नावे वीज कनेक्‍शन ट्रान्सफर करायचे याची निवड करण्यास सांगितले जाते. कारण विजेचे कनेक्‍शन एकच व्यक्‍ती किंवा संस्थेच्या नावे असू शकते. नव्या प्रक्रियेत वीज कनेक्‍शन नावावर होण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करणे, कागदपत्रे दाखल करणे, पडताळणी करणे व पाठपुरावा करणे हे सर्व कमी झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. नवीन व्यवस्थेची चाचणी नुकतीच यशस्वी झाली आहे.

डिजिटलायजेशन, वेगवान इंटरनेटसुविधा यांच्या वापराबाबत जनता आता कमालीची जागरूक झाली आहे. त्यामुळेच सर्वसामान्यांना नेहमीच हा प्रश्‍न पडत असतो की, सरकारी कार्यालयांमध्ये, सरकारी कामामध्ये इंटरनेटचे प्रतिबिंब का उमटत नाही? अर्थातच त्याचे उत्तर इच्छाशक्‍तीत असते. कामांचा निपटारा कमी करण्यासाठी आणि लोकांची कामे अधिकाधिक वेगाने पार पडण्यासाठी असंख्य अभिनव संकल्पना प्रशासनाला माहीत असतात. अनेकदा समाजातील अनेक सुजाण नागरिक यासंदर्भातील शिफारशीवजा विनंत्या करत असतात. परंतु त्यांची अंमलबजावणी करण्याची इच्छाशक्‍तीच प्रशासनात नसते.

काही वेळा प्रशासनाने त्याबाबत सकारात्मकता दाखवली तरी राज्यकर्त्यांकडून त्याला लाल कंदील दाखवला जातो. त्याचे कारण अगम्य असले तरी जनतेला ते माहीत असते. पण या उदासीनतेमुळे किरकोळ, छोट्या छोट्या कामांसाठी सर्वसामान्यांची अडवणूक होते किंवा कामांना विलंब होतो. यामुळे होणारी वेळ आणि पैशाचा अपव्यय याची गणती केली जात नाही. ती केली गेल्यास असंख्य कामकाजी तास आणि लाखो रुपये शासनाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे वाया जात असतात. विजेच्या मीटरबाबत शासनाने दाखवलेली तत्परता आणि वेगवेगळ्या संकल्पनांचा स्वीकार करण्याबाबतची मानसिकता अशीच पुढेही कायम राहिल्यास सरकारी कार्यालयांचे उंबरे झिजवण्यापासून सामान्य जनतेची सुटका होऊ शकते.

आज पेमेंट वॉलेट, इंटरनेट बॅंकिंगचा वापर वाढल्यामुळे बॅंकांमध्ये तासन्‌तास रांगेत थांबून, टोकन घेऊन पैसे काढण्याच्या झंझटीपासून मुक्‍तता झाली आहे. देशभरात कित्येक व्यक्‍तींनी गेल्या काही महिन्यांत-वर्षांत बॅंकेची पायरीही चढलेली नाही; मात्र त्यांचे सर्व दैनंदिन आर्थिक व्यवहार सुरळितपणे पार पडताहेत. तशाच प्रकारे शासनाच्या कामांमध्ये इंटरनेटचा वापर अधिकाधिक प्रमाणात होणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्व सरकारी-निमसरकारी खाती परस्परांशी जोडली जाणे गरजेचे आहे.

आज आधार कार्ड, पॅनकार्ड हे मोबाइलशी जोडलेले असल्यामुळे “ओटीपी’च्या माध्यमातून अनेक आर्थिक व्यवहार, अन्य बाबी काही मिनिटांत पार पडतात. हाच वेग प्रशासनात दिसल्यास जनतेची अनेक कामे मिनिटात सुटतील यात शंका नाही.

अनिल विद्याधर