दखल : पारदर्शक मानांकन?
पर्यावरणाशी संबंधित जगभरात केल्या जाणाऱ्या खोट्या घोषणाबाजीवर “न्यू क्लायमेंट इन्स्टिट्यूट’ आणि “कार्बन मार्केट वॉच’ने एक अहवाल सादर केला.
ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिटिव्ह (जीआरआय), टास्क फोर्स ऑन क्लायमेंट रिलेटेड फायनान्शियल डिस्कोल्जर (टीसीएफडी), सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टॅंडर्ड बोर्ड (एसएएसबी) हे ईएसजीचे जागतिक निकष आहेत. इंटरनॅशनल सस्टेनेबिलटी स्टॅंडर्ड बोर्ड (आयएसएसबी) हे गुंतवणुकीच्या दृष्टीने ईएसजी आधारित ट्रेंड सांगण्याचे काम करते. या निकषाच्या आधारावरच जगभरात सध्या ईएसजीच्या अधिसूचनेनुसार आराखडा तयार केला जात आहे.
भारतात “बीआरएसआर’ अस्तित्वात येण्याबरोबरच “ईएसजी रेटिंग’ देणाऱ्या कंपन्यांतही वाढ झाली आहे. अलीकडेच सेबीने पत मानांकन संस्था (दुरुस्ती) अधिनियम 2023 सादर केले. या माध्यमातून एखाद्या कंपनीला ईएसजी रेटिंग देण्यासंदर्भातील पायाभूत आराखडा विकसित करण्यात आला. अर्थात पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासकीय मुद्द्यावर कंपनीकडून सादर करण्यात येणारे दावे आणि त्यांना मिळणारी रेटिंग कितपत विश्वासार्ह आहे, हा देखील प्रश्न आहे. वास्तविक गेल्या काही काळात पर्यावरणाशी संबंधित करण्यात येणारे दावे खोटे असल्याचे निदर्शनास येत असल्याने ही बाब जगभरातील अनेक सरकारांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. वृक्षारोपणाचे फोटो आपण नेहमीच पाहतो. त्यात वृक्षारोपण करणे आणि त्याची देखभाल करण्याऐवजी त्याच्यासमवेत फोटो किंवा सेल्फी काढण्यावरच अधिक भर दिलेला दिसून येतो.
सध्याच्या काळात अवकाळी पाऊस आणि श्वास गुदमरून टाकणारे प्रदूषण पाहता कोणत्याही राज्यात एक दिवसात सहा कोटी तर एखाद्याने वर्षभरात 35 कोटी झाडांची लागवड करण्यासाठी घेतलेला पुढाकार ही बाब दिलासादायक म्हणावी लागेल. शेजारील किराणा दुकान असो किंवा शॉपिंग मॉल प्रत्येक ठिकाणी हिरव्या पालेभाज्या, डाळ, पीठ, टूथपेस्ट या सर्व गोष्टी पर्यावरणपूरक किंवा इकोफ्रेंडली असल्याचे सांगितले जाते. सौंदर्य प्रसाधनापासून ते विमा कंपन्यांपर्यंत सर्व जण पर्यावरण पूरक अणि रक्षक सांगण्याची स्पर्धा लागलेली आहे. प्रश्न असा की, आपल्यासमोर पर्यावरणपूरकतेबाबत करण्यात येणाऱ्या दाव्यात वास्तवता किती आहे? हा प्रश्न पृथ्वीचे जतन, संवर्धन करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करणाऱ्या मंडळींसाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे.
“न्यू क्लायमेंट इन्स्टिट्यूट’ आणि “कार्बन मार्केट वॉच’ने सादर केलेल्या अहवालात जगातील 24 नामवंत कंपन्यांकडून उत्पादन आणि सेवा या आघाडीवर पर्यावरणाबाबत करण्यात येणाऱ्या दाव्यांची पडताळणी करण्यात आली. अहवालानुसार, पंधरा कंपन्यांनी उत्पादन आणि सेवेवरून खोटे आणि संभ्रमित करणारे दावे केल्याचे आढळून आले. त्यांनी व्यवसायाला पर्यावरणपूरक सांगण्यासाठी केलेला प्रचार हा सत्यापासून खूप दूर जाणारा होता. 12 कंपन्यांनी डिकार्बनायजेशनवरून खोटे दावे केले, तर त्याचवेळी 24 कंपन्यांकडे बायोफ्यूएलवरून कोणतीही ठोस योजना दिसून आली नाही. .
पैकी केवळ चौदा कंपन्यांनी वीज वापरामुळे होणारे उर्त्सजन कमी करण्यासाठीच्या रणनीतीवर काम केले. साहजिकच “ईएसजी’चे नियम आणि अटीत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणखी त्याचा प्रभावीपणे वापर केला जाऊ शकतो. अशावेळी बाजार नियामक संस्थेसमोरचे महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे ईएसजी रेटिंग देणाऱ्या कंपन्यांनी दिलेल्या पतमानांकनात घोळ न घालणे. म्हणूनच कंपन्यांकडून अशा प्रकारे पर्यावरण संरक्षणासंबंधित करण्यात येणाऱ्या खोट्या दाव्यांवर संयुक्त राष्ट्राने देखील चिंता व्यक्त केली आहे.
ईएसजी लागू केल्याने कंपन्यांना दीर्घकालीन लाभ होणार आहे. अर्थात, कोणतेही हरित नियम लागू करताना सुरुवातीला खर्च वाढणे स्वाभाविक आहे. अशावेळी ईएसजीचे चांगले रेटिंग मिळाल्यास संबंधित कंपन्यांना करात सवलत किंवा हरित प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. ईएसजीशी संबंधित गुणवत्तेत घसरण झाल्याने उद्योग जगात चिंता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. अहमदाबादच्या भारतीय व्यवस्थापन संस्थेने ईएसजीवर नवा अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. विद्यापीठ पातळीवर अशा प्रकारचे अभ्यासक्रम सुरू करणे गरजेचे आहे. पर्यावरण, सामाजिक कार्य आणि आर्थिक संबंधित अभ्यासक्रमामुळे ईएसजीच्या नियमांची पायाभूत माहिती मिळणे क्रमप्राप्त आहे. म्हणूनच रोजगाराच्या नवीन संधी आणि जागरूकता यात वाढ होईल.
आर्थिक सर्वेक्षण 2023च्या ईएसजीच्या नव्या अधिसूचनेमुळे गुंतवणूकदारांतील अनिश्चिततेचे वातावरण संपेल. ईएसजी रेटिंगमुळे कंपन्यांना दीर्घकाळासाठी गुंतवणुकीची रणनीती आखण्यास मदत मिळेल. त्याचवेळी गुंतवणूकदारांना देखील आपला पैसा कोणत्या कामावर खर्च होत आहे, हे देखील समजण्यास हातभार लागेल. साहजिकच कंपन्या अणि त्याचे गुंतवणूकदार हे दोन्ही गुंतवणुकीशी संबंधित निर्णय प्रभावीपणे लागू करतील. म्हणून संयुक्त राष्ट्राने निश्चित केलेल्या 17 सातत्यपूर्ण विकासाच्या ध्येयाजवळ आपण पोहोचू शकू. गुंतवणूकदारांसमोर निर्माण होणारी जोखीम कमी राहिली तर उत्पादन आणि वितरणाची संपूर्ण साखळी शाश्वत राहील. अर्थात, ईएसजीची अंमलबजावणी ही सीएसआरप्रमाणे केवळ औपचारिकता राहणार नाही, याची खबरदारी घेतली तरच या गोष्टी शक्य आहेत. देशात सीएसआर फंडमधील गैरप्रकार ही नवीन बाब नाही. एवढेच नाही तर केंद्र सरकारच्या संबंधित संस्थांनी देखील गेल्या काही वर्षांत बिगर सरकारी संघटना आणि कार्पोरेट जगातील या बेकायदा साटेलोटे यांना चाप बसविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
काही काळापूर्वी देशातील एका सर्वात मोठ्या उद्योग घराण्याने 2030 पर्यंत आपला कारभार शून्य कार्बन उत्सर्जक करण्याचे ध्येय निश्चित केले. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील अन्य कंपन्यांनी देखील अशा प्रकारचे ध्येय निश्चित करायला हवे. ईएसजीचा धोरणात्मक निर्णय हा राष्ट्रीय पातळीवर हमखास योगदान (एनडीसी)चे ध्येय प्राप्त करण्यास उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे पर्यावरण अनुकूल उत्पादन आणि सेवेला प्राधान्य मिळेल. ईएसजी रेटिंगच्या आधारावर कंपन्या हरित प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यास पुढाकार घेतील. त्यामुळे व्यावसायिक घडामोडी या पर्यावरण अनुकूल राहतील. त्याचवेळी भारतासारख्या देशात सामाजिक सशक्तीकरणाच्या दृष्टीनेदेखील चांगले पाऊल ठरू शकते.
ईएसजी नियमांना ढोबळमानाने पूर्वीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक जबाबदारी कार्यक्रम (सीएसआर) याचा भाग मानला जात आहे. दोन्हीचे स्वरूप वेगळे असले तरी ते एकमेकांना पूरक आहेत. त्यामुळे व्यापक अर्थाने व्यापार सुलभतेचा मार्ग देखील सुटसुटीत राहील. तज्ज्ञांनी देखील ईएसजी रेटिंग हे कंपन्यांच्या आर्थिक कामगिरीच्या आधारावरच व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
अरविंद मिश्र
