भारतीय महिला कर्ज घेत आहेत ही समाधानाची बाब आहे. आगामी काळात महिलांनी अधिक प्रमाणात भांडवलाचा वापर करावा यासाठी सरकार उपाययोजना करीत आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत महिला सहभागाचे प्रमाण 24 टक्‍केच असून, याबाबतीत विकसनशील राष्ट्रांमध्ये आपण तळाला आहोत. 2025 पर्यंत महिला सहभागाचा दर सुधारला, तर भारतीय अर्थव्यवस्था 60 टक्‍क्‍यांनी वाढू शकते, असा अंदाज आहे; परंतु तरीदेखील भारतात स्त्रीशिक्षणाचे प्रमाण वाढत असून, हळूहळू का होईना स्त्रिया घराबाहेर पडून काम करू लागल्या आहेत, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होऊ लागल्या आहेत. ट्रान्स युनियन सिबिल या पतविषयक माहिती जमवणाऱ्या कंपनीच्या अहवालानुसार, 2022 या वर्षात स्त्री कर्जदारांचे प्रमाण 6 कोटी 30 लाखांनी वाढले. आता देशातील एकूण ऋणकोंमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण 28 टक्‍के झाले आहे.

एकेकाळी कर्ज घेणे हे पाप समजले जात होते. आज मात्र कर्ज घेऊन व्यवसाय वा उद्योग सुरू करणे किंवा नोकरीसाठी दुसऱ्या शहरात जायचे असल्यास, सुरुवातीचा खर्च म्हणून उधार उसनवार करणे, यात काही वावगे आहे, असे मानले जात नाही. अर्थात बड्या बड्या उद्योगपतींप्रमाणे गोरगरीब माणसे सर्वसाधारणतः कर्जे बुडवत नाहीत. गेल्या पाच वर्षांत स्त्री कर्जदारांचे प्रमाण वार्षिक 15 टक्‍के गतीने वाढत गेले आहे. भारताची एकूण लोकसंख्या 140 कोटी आहे. परंतु एकूण ऋणको असलेल्या स्त्रियांची संख्या सहा कोटींच्या आसपासच आहे. देशातील प्रौढ लोकसंख्येच्या सात टक्‍के इतके स्त्री कर्जदारांचे जे प्रमाण 2017 मध्ये होते, ते आज दुपटीने वाढून 14 टक्‍क्‍यांवर गेले आहे.

पुरुषांनी कर्ज घेण्याचे प्रमाण मागच्या पाच वर्षांत दरवर्षी 13 टक्‍क्‍यांनी, तर स्त्रियांचे 16 टक्‍क्‍यांनी वाढले, हे लक्षणीय म्हणावे लागेल.
त्यातही व्यापार-उद्योगासाठी बचत गट, पतसंस्था वा बॅंकांकडून कर्ज घेणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांत तिपटीने वाढले आहे. तसेच ग्रामीण व निमशहरी भागातील स्त्री कर्जदारांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टीने ही पोषकच गोष्ट आहे. वेगवेगळ्या सामाजिक, आर्थिक तसेच भौगोलिक गटांमधील स्त्रियांकरिता त्यांच्या विविधस्वरूपी गरजांचा विचार करून कर्जयोजना ठरवल्यास, त्याचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. बॅंक जेव्हा एखादी कर्जयोजना ठरवते, तेव्हा त्या त्या भागातील वेगवेगळ्या वयोगटातील स्त्रियांच्या गरजा, सवयी काय आहेत, याचा विचार केला जातो. तो अधिक बारकाईने केला जाण्याची गरज आहे.

सिबिलच्या अहवालानुसार, एकूण “क्रेडिट ऍक्‍टिव्ह बॉरोअर्स’च्या प्रमाणात ज्या 12 राज्यांनी उल्लेखनीय वाढ साध्य केली आहे, त्यात पहिल्या तीन स्थानांवर पश्‍चिम बंगाल, राजस्थान व बिहारचा समावेश होतो. ही तिन्ही राज्ये विकसित मानली जात नाहीत आणि म्हणूनच तेथे होत असलेले परिवर्तन आशादायक मानावे लागेल. सीआरआयएफ हाय मार्क या दुसऱ्या संस्थेने तयार केलेल्या अहवालानुसार, 2022 अखेर देशातील महिलांनी घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण 26 लाख कोटी रुपये होते. स्त्रियांनी घेतलेल्या एकूण किरकोळ कर्जांचे प्रमाण गेल्या वर्षभरात 26 टक्‍क्‍यांनी वाढले. स्त्रिया 42 टक्‍के कर्जे घेतात, ते सोने गहाण ठेवून. अशा कर्जांचे प्रमाण 7 लाख कोटी रुपये आहे. 35 टक्‍के कर्जे ही शैक्षणिक असून, त्यांची रक्‍कम 1 लाख 30 हजार कोटी रुपये इतकी होती. होम लोन्सचे प्रमाण 32 टक्‍के असून, 29 टक्‍के कर्जे प्रॉपर्टी लोन या वर्गात येतात. शिवाय दुचाकी घेण्यासाठी वा व्यक्‍तिगत कारणांसाठीही स्त्रियांनी कर्जे घेण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे.
“असोसिएशन ऑफ इम्पॅक्‍ट फायनान्स इन्स्टिट्यूशन्स’ ही दरवर्षी सूक्ष्म कर्जविषयक (मायक्रो फायनान्स) अहवाल तयार करते.

सूक्ष्म कर्जातील 99 टक्‍के कर्जदार या स्त्रिया आहेत. गेली अनेक वर्षे देशात महिला बचत गटांची जी चळवळ वाढली आहे, त्याचा हा परिणाम असून, महंमद युनूस यांनी बांगलादेशात ग्रामीण बॅंक स्थापन करून, खऱ्या अर्थाने ही चळवळ सुरू केली होती. बहुसंख्य स्त्रिया जेव्हा नोकरी करू लागतात किंवा एखाद्या उद्योगव्यवसायाचा प्रारंभ करू लागतात, तेव्हा त्यांच्या जीवनविषयक आकांक्षा वाढतात. त्यांची पूर्तता करण्यासाठी त्या व्यक्‍तिगत कर्जे काढतात किंवा स्कूटर, मोबाइल, टेलिव्हिजन, कार यासाठी कर्ज घेतात. 2017-2022 या काळात देशातील एकूण व्यावसायिक कर्जांमध्ये जी वाढ झाली, त्यामध्ये स्त्रियांचा वाटा 12 टक्‍क्‍यांनी वाढला. 2022 मध्ये बिझिनेस लोन घेणाऱ्या 23 टक्‍के स्त्रिया होत्या. हा टक्‍का वाढला, तो मुख्यतः खेड्यापाड्यात किंवा छोट्या गावांमधून. भारतात जे उद्योजक आहेत, त्यामधील 13 टक्‍के म्हणजे 80 लाख इतक्‍या प्रमाणात महिला आहेत.

केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाने “महिला उद्योजकता मंच’ (डब्ल्यूईपी) हे महिला उद्योजकांसाठी एकीकृत असे माहिती पोर्टल सुरू केले आहे. या मंचावर सध्या 16 हजार नोंदणीकृत वापरकर्ते असून, 30 भागीदार आहेत. निधी आणि आर्थिक व्यवस्थापन, इनक्‍युबेशन, करविषयक सल्ला, उद्योजकीय कौशल्य, मार्केटिंग व नेटवर्किंग यासाठी हा मंच कार्यरत आहे. आज आयटी, बायोटेक्‍नॉलॉजी, अन्नप्रक्रिया, गृहोपयोगी वस्तू, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, इंजिनियरिंग उत्पादने, सुवर्णालंकार अशा विविध उद्योगांमध्ये भारतीय महिलांनी कर्तृत्व गाजवले आहे. देशाच्या अर्थमंत्रिपदी निर्मला सीतारामन असून, त्यांनी यशस्वीपणे सादर केलेल्या अर्थसंकल्पांतून असंख्य महिलांना प्रेरणादेखील मिळू शकते.

नंदिनी आत्मसिद्ध