– अतुल कावळे

एका शासकीय विभागाने जारी केलेले प्रमाणपत्र दुसर्‍या शासकीय विभागात वैध का मानले जात नाही? पुन्हा ते प्रमाणपत्र सत्यापित करण्याची गरज का भासते? यामुळे नागरिकांना किती त्रास होतो!

कोणतेही शासकीय प्रमाणपत्र काढण्यासाठी नागरिकांना संबंधित विभागाला इतर संलग्न सगळी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. या कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतरच विभागाद्वारा अर्जदाराला शासकीय प्रमाणपत्र जारी करण्यात येते. जसे की, जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी नागरिकांना संबंधित विभागाला आवश्यक सगळी कागदपत्रे सादर करावी लागतात.

ज्यांची छाननी केल्यानंतरच विभागाद्वारा अर्जदाराला जात प्रमाणपत्र जारी करण्यात येते. ह्याचाच अर्थ असा की अर्जदाराच्या कागदपत्रांचे योग्य सत्यापन झाल्यामुळेच आणि झाल्यावरच जात प्रमाणपत्र जारी करण्यात येते. असे असतानाही काही शासकीय विभाग पुन्हा जात प्रमाणपत्र सत्यापित करायला भाग पाडतात.

जसे की अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेताना किंवा शासकीय नोकरीसाठी सेवेत रूजू होताना पुन्हा जात प्रमाणपत्राचे सत्यापन करावे लागते. म्हणजे कास्ट व्हॅलिडिटी सादर करावी लागते. प्रश्‍न असा आहे की आधी जे जात प्रमाणपत्र शासनाद्वारे जारी करण्यात आले असते ते खोटे आहे असे शासनाचे अन्य विभाग कोणत्या आधारावर गृहीत धरतात? म्हणजे शासनाच्या एका विभागाचा शासनाच्याच दुसर्‍या विभागावर विश्‍वास नसतो काय? एका शासकीय विभागाने सर्व कागदपत्रांची छाननी करून जे प्रमाणपत्र एखाद्या नागरिकाला जारी केलेले असते ते पुन्हा सत्यापित करण्याचा आग्रह धरणे दुसर्‍या शासकीय विभागाला का गरजेचे असते?

ह्या सर्व घोळात सामान्य नागरिकांना अकारण मनस्ताप सहन करावा लागतो. ह्या सर्व घोळामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. हवालदिल झालेली जनता मग इच्छा नसतानाही वाममार्गाने हवी ती प्रमाणपत्रे मध्यस्थांमार्फत पैसे देऊन बनवून घेतात. अशाने भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. पण सरकारला त्याच्याशी काहीच सोयरसुतक दिसत नाही. हिंदू विवाह कायद्यानुसार हिंदू विवाहाची नोंदणी करणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे हिंदू जनता विवाह नोंदणी करीत नाही. (अर्थात, न्यायालयाने विवाह नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे) विवाहानंतर हिंदू मुलींचे सासरी नाव बदलण्यात येते. त्यामुळे हिंदू मुलींचे नवीन नावानुसार कागदपत्रे नव्याने बनवावी लागतात.

पूर्वी विवाहाची निमंत्रण पत्रिका जोडून नवीन कागदपत्रे सहज बनून जात. पण जेव्हा एखाद्या शासकीय कामात विवाह नोंदणीची गरज पडते तेव्हा नागरिक हवालदिल होतात. अशावेळी काही शासकीय विभाग नागरिकांना सरकारी राजपत्रात नाव बदलाचा अर्ज करण्यास सांगतात. त्याप्रमाणे नागरिक राजपत्रात नाव बदलासाठी अर्ज दाखल करतात. अर्जासोबत आवश्यक ती कागदपत्रेही जोडतात.

त्या सर्व कागदपत्रांची छाननी करूनच मग सरकारी राजपत्रात नवीन नावाची नोंदणी होते. ही नोंद करताना आधीचे जुने नाव आणि त्यापुढे नवीन नाव अशा दोन्ही नावांची राजपत्रात नोंदणी केली जाते. पण महाराष्ट्र सरकारचे हेच राजपत्र महाराष्ट्र सरकारच्याच काही सरकारी विभागांत ग्राह्य धरले जात नाही. हे विभाग राजपत्राऐवजी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रच हवे अशी अट धरून बसतात, त्याशिवाय नागरिकांचे काम करत नाहीत.

हवालदिल झालेल्या नागरिकांना शेवटी पुन्हा विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल करून तिथेही पुन्हा तीच सगळी कागदपत्रे सादर करून आणि त्यासाठीची विहित फी भरून तीच सगळी प्रक्रिया पुन्हा करावी लागते. ह्यात जनतेचा वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होतोच आणि नको तेवढा मनःस्तापही सहन करावा लागतो.

हा जनतेच्या सहनशीलतेचा अंतच नव्हे काय? सुरुवातीला जेव्हा मतदान पत्रे बनविली गेली तेव्हा शासनाने कोणतीही कागदपत्रे मागितली नव्हती. सुरुवातीला आधार कार्ड बनविली गेली तेव्हाही कोणतीही कागदपत्रे शासनाने मागितली नव्हती. पॅन कार्ड बनवतानासुद्धा अनेक वैकल्पिक कागदपत्रांच्या आधारावर पॅन कार्ड बनविली जातात. पॅन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान कार्ड काढताना विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राची गरज पडत नाही.

मग काही शासकीय विभागांनाच विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राची गरज का पडावी? राजपत्रात नवीन नावाची नोंदणी झाल्यानंतरही नवीन नावासाठी विवाहित स्त्रीला पुन्हा विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज का करावा लागतो? कोणत्याही दोन शासकीय विभागांत समन्वय का नसतो? सगळ्या शासकीय विभागांत प्रमाणपत्रांशी संबंधित नियम सारखे का नसतात? सरकार ह्या सावळागोंधळाकडे कधी लक्ष देईल?

सरकारने नागरिकांच्या प्रमाणपत्रासाठी होणार्‍या छळाचा आणि हालअपेष्टांचा विचार करून एकाच कामासाठी शासकीय विभागांद्वारे विविध प्रमाणपत्रे मागण्याचा किंवा विविध विभागांद्वारे एकाच प्रकारचे प्रमाणपत्र विशिष्ट विभागाद्वारेच जारी केलेला असावा हा आग्रह धरणे हा घोळ आणि सावळागोंधळ ताबडतोब बंद करून एका शासकीय विभागाने जारी केलेले प्रमाणपत्र दुसर्‍या शासकीय विभागात सारखेच वैध मानले जावे असा अध्यादेश तातडीने काढावा आणि नागरिकांच्या हालअपेष्टा कमी कराव्या.

त्याहीपेक्षा सरकार एकाच प्रमाणपत्रात नागरिकाची जात, धर्म, मातृभाषा, जन्मदिनांक, शैक्षणिक पात्रता, वैवाहिक स्थिती, विवाहाचा दिनांक, विवाहपूर्वीचे व विवाहानंतरचे नाव, आर्थिक परिस्थिती, विम्याची स्थिती, धर्मांतर केले असल्यास आधीचा धर्म आणि नाव आणि नवीन धर्म व नवीन धर्मातील नाव, कायमचा व सध्याचा पत्ता, संपर्क क्रमांक ह्या सगळ्यांची नोंद असणारे एकच प्रमाणपत्र का जारी करत नाही? हे एकच प्रमाणपत्र वेळोवेळी अद्ययावत करत राहिले तरी सरकारचा आणि नागरिकांचा वेळ, श्रम आणि खर्च वाचेल तसेच शासकीय कामाची गती वाढून कामात सुसूत्रताही येईल. आजच्या आधुनिक यंत्रणांच्या सुविधेमुळे असे एकच प्रमाणपत्र जारी करणे काहीच कठीण नाही.