चीनने आर्थिकवृद्धीचा कितीही कांगावा केला, तरी जागतिक दर्जाच्या संस्थांची आकडेवारी मात्र चीनमध्ये मंदी असल्याचे दर्शविते. या “मंदी’ची भारताने “संधी’ घ्यावी.

चीनमध्ये माओत्से तुंग यांची राजवट असताना, अन्नधान्य उत्पादनाची बोगस आकडेवारी प्रसिद्ध केली जात होती. आपण उजव्या विचारांचे आहोत, या भीतीपोटी स्थानिक पातळीवरचे नेते आपापल्या भागात विक्रमी उत्पादन झाले, असा दावा करत असत. आज चीनमध्ये जिनपिंग यांचे नेतृत्व असून, कोविड काळातही देशाची उत्तम आर्थिक व औद्योगिक प्रगती झाली असल्याचा दावा केला जात आहे. गेल्या वर्षीच्या उत्तरार्धात चीनचे रिअल इस्टेट मार्केट कोसळले होते आणि टेक्‍नॉलॉजी कंपन्यांविरोधातील सरकारच्या मोहिमेमुळे त्यासही धक्‍का बसला होता. तरीदेखील 2022च्या जानेवारी ते मार्च या काळात सकल राष्ट्रीय उत्पादन, म्हणजे जीडीपी 4.8 टक्‍क्‍यांनी तर औद्योगिक उत्पादन 6.5 टक्‍क्‍यांनी वाढले असल्याची आकडेवारी चीनच्या संख्याशास्त्र विभागाने जाहीर केली आहे. हे काहीसे आश्‍चर्यकारकच आहे.

कोविडपूर्व काळात चीनची निर्यातही जबरदस्त होती. परंतु आता चीन अनेक समस्यांशी झुंजत असून, म्हणूनच या आकडेवारीबद्दल चीनमधीलच नाही, तर अमेरिकेतील अर्थसंस्थांनाही संशय वाटत आहे. चीन सरकारच्या आकडेवारीबद्दल “द मिथ ऑफ चायनीज कॅपिटॅलिझम’ चे लेखक डेक्‍स्टर रॉबर्टस यांनी आश्‍चर्य व्यक्‍त केले आहे. आज तर चीनमध्ये अशी स्थिती आहे की, कोविडचा पुन्हा उद्‌भव झाला असून, त्यामुळे कारखान्यांतील उत्पादन तसेच जहाजवाहतूक आणि पुरवठासाखळी यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.

“अलिबाबा’ या कंपनीने मक्‍तेदारी व्यवहार केल्यामुळे सरकारने तिच्यावर कारवाई केली. तसेच गेल्या वर्षी व या वर्षीही अनेक विकासकांनी आपली कर्जे थकवली आहेत. या कोणत्याही गोष्टींचे प्रतिबिंब चीन सरकारच्या आर्थिक आकडेवारीमध्ये पडलेले नाही. हेरिटेज फाउंडेशन रिसर्च ग्रुपच्या मते, चीनची आर्थिक आकडेवारी नेहमीच सदोष राहिली आहे. आम्ही करोनाची हाताळणी कशी उत्तम पद्धतीने केली, हे दाखवण्यासाठी जीडीपीचा आकडा फुगवून दाखवला जातो, असे जगभरच्या चीन निरीक्षकांना वाटते. एप्रिल महिन्यात चीनची आयात कमी झाली आणि निर्यातवाढही मंदावली. कारखाना उत्पादनासंदर्भातील विश्‍वासाचा निर्देशांक मार्च महिन्यात त्यपूर्वीच्या 25 महिन्यांतील सर्वात कमी होता. चीनचे उत्पादन क्षेत्र जगात सर्वात मोठे आहे. तरी तेथील घरगुती व रिटेल विक्री कमी झाली आणि बेकारी वाढली. मात्र तिमाहीचा विचार केल्यास, वस्तूव्यापार 10 टक्‍क्‍यांनी आणि गृहोपयोगी वस्तूंची विक्री 3 टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. परंतु चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सिमेंट आणि पोलाद उत्पादनवृद्धी घटली आहे.

कोविड पुन्हा पसरू लागल्याने, गेल्या दोन महिन्यांत नवीन गुंतवणुकीसही फटका बसला आहे. चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांनी कितीही फसवे दावे केले, तरी चीनची आर्थिक प्रगती चमकदार नसल्याचे स्पष्ट आहे. चीनच्या अडचणींमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेस सुसंधी प्राप्त झाली आहे. “ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस’मध्ये भारत प्रगती करत असून, पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात वाढवल्या जात आहेत. रस्ते व रेल्वे वाहतूक अधिक गतिमान होत आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होत आहे. त्यामुळे तंत्रकुशल व्यक्‍तींना आयटी, ई-कॉमर्स यासारख्या क्षेत्रांमध्ये नवनव्या संधी प्राप्त होत आहेत. भारताने निर्यातदारांना प्रोत्साहन देऊन याचा फायदा घेतला पाहिजे.

1947 साली भारत स्वतंत्र झाला. 1951 मध्ये आपण नियोजन विकास प्रणाली स्वीकारली. परंतु, 1951 ते 1986 या 35 वर्षांत आर्थिकविकास दर होता साडेतीन टक्‍के. लोकसंख्या वाढीचा दर होता 2.2 टक्‍के म्हणजेच 62 वर्षांत दरडोई उत्पन्नात फक्‍त 1.3 टक्‍के वाढ होत होती. या दराने दरडोई उत्पन्न वाढत राहिले असते, तर आम आदमीचे जीवनमान दुप्पट करायला आपल्याला 59 वर्षे लागली असती. चीनला तेथील दरडोई उत्पन्न दुप्पट करायला 11 वर्षे लागली, तर दक्षिण कोरियाला 13 वर्षे, मलेशियाला 15 वर्षे आणि इंडोनेशियाला 19 वर्षे.

भारताने नवीन आर्थिक विकास धोरण स्वीकारले 1991 मध्ये. त्यानंतरच्या दहा वर्षांत आपला विकासदर सरासरी साडेतीन टक्‍क्‍यांवरून सहा टक्‍क्‍यांवर जाऊन पोहोचला. 2002 ते 2005 दरम्यान तो 8 टक्‍के व 2005 ते 2008 या वर्षात तो 9 टक्‍क्‍यांवर गेला. जगातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी आपली दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ठरली. याचे प्रमुख कारण भारताने लायसन्स परमिट राज खत्म केले व उद्यमशीलतेचे स्वागत केले, त्यास प्रोत्साहन दिले. 1978 साली चीनचे सर्वोच्च नेते डेंग यांनी तेच धोरण स्वीकारले होते. मात्र, “मांजर काळं आहे की पांढरं हे महत्त्वाचं नसून ते उंदीर पकडतं की नाही, हे महत्त्वाचं असतं’, असे सांगत चीनने साम्यवाद व भांडवलशाही यांची सांगड घातली. माओच्या 1976 साली झालेल्या अंतानंतर डेंग यांनी त्या चुका सुधारल्या. शेतीचे सामुदायिकीकरण बंद करून व्यक्‍तिगत शेतीस उत्तेजन दिले. नव्या कारखान्यांना आणि विदेशी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन दिले.

निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्था केली. सिमेंट, रसायने, खते, चामड्याच्या वस्तू व इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तूंची आज तेथून तुफान निर्यात होते. आज जगातील सर्वांत मोठे निर्यातदार राष्ट्र म्हणून चीनची ख्याती आहे. चीनमध्ये 50 टक्‍के कारखानदारी, 40 टक्‍के सेवा उद्योग आणि 10 टक्‍के शेती असे अर्थव्यवस्थेचे चित्र आहे.

भारत हा सर्वांत मोठा लोकशाही देश आहे. येथील प्रसारमाध्यमे मुक्‍त आहेत. जगात आपल्याइतकी वृत्तपत्रे अन्यत्र कुठेही विकत घेतली जात नाहीत. स्वातंत्र्योत्तर काळात जन्मलेले मूल जगण्याचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. सरासरी आयुर्मर्यादा 32 वरून 66 वयापर्यंत वाढली आहे. दरडोई उत्पन्नात पाचपट वाढ झाली आहे. गेली काही वर्षे चीनपेक्षा आपला विकासदर केवळ एका टक्‍क्‍याने कमी आहे. उद्या कदाचित विकासदरात आपण चीनवर मातही करू शकू. मात्र त्यासाठी धार्मिक विद्वेषाचे वातावरण कमी करून कारखानदारीस पोषक परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे.