नुकत्याच पार पडलेल्या 5 राज्यांच्या निवडणुकीत सर्वच पक्षांचे काही नवीन चेहरे आमदार म्हणून निवडून आलेत. त्यात आम आदमी पक्षातील आमदारांचा आकडा सर्वात जास्त. वेळ सर्व काही शिकवते हे नक्‍कीच खरे आहे. पण अशा लोकांसाठी सरकारी यंत्रणेची साथही तितकीच महत्त्वाची.

पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या आमदार व नेत्यांसमोर कोणत्या अडचणी असतील? त्यांना लोकहिताचे कोणते निर्णय घेण्याची संधी मिळेल? या बाबींवर नजर टाकण्यासाठी आम्ही आरटीआय कार्यकर्ते, समाजसेवक, निवृत्त नोकरशहा आणि वरिष्ठ पत्रकारांशी चर्चा केली. राजकारणी हा विविध गुण किंवा कौशल्ये अंगी असणारा व्यक्‍ती असावा लेखक व माजी सीबीआय सहसंचालक एन. के. सिंग यांनी पॉलिटिक्‍स ऑफ क्राइम अँड करप्शन, द होल ट्रूथ आणि द प्लेन ट्रूथ सारखी दर्जेदार पुस्तके लिहिली आहेत. सिंग यांनी 2008 ते 2014 दरम्यान समता पक्षाचे प्रमुख म्हणूनही काम केले आहे.

पंजाबमध्ये विविध पार्श्‍वभूमी असलेले सामान्य नागरिक आमदार म्हणून निवडून आलेत. पहिल्यांदाच निवडून आलेले प्रतिनिधी स्वत:ला चांगले मंत्री व आमदार सिद्ध करू शकतील का, या प्रश्‍नावर सिंह म्हणाले, तज्ज्ञ आणि नोकरशहांना कौशल्य, प्रशिक्षण तसेच योग्य पार्श्‍वभूमी असणे आवश्‍यक आहे. पण, राजकारण्याचे काम जर्नालिस्ट, म्हणजेच अनेक विषयांवर थोडी माहिती असणारा सामान्य माणूस करू शकतो, मग तो मंत्री असो, आमदार असो किंवा खासदार असो. चांगले आमदार किंवा मंत्री होण्यासाठी ती व्यक्‍ती सरळ आणि प्रामाणिक असणे आवश्‍यक आहे. अनुभव व इतर पैलू वेळेबरोबर राजकारणात आलेला माणूस शिकत जातो. आम आदमी पक्षाच्या नवनिर्वाचित सदस्यांनाही हेच लागू आहे.

सरकारी यंत्रणेची साथ मिळायला हवी प्रसिद्ध आरटीआय कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर यांनीही पंजाब निवडणूक मुद्द्यावर आपले मत मांडले. भालेकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे भायखळा कारागृहातील मंजुळा शेट्ये हत्याकांड उघडकीस आणून दोषींचा पर्दाफाश करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. “आप’ने निश्‍चितच एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ पक्षासोबत असलेल्या उमेदवारांची तिकिटांसाठी निवड केली. मतदारसंघातील समस्यांबद्दल मूलभूत माहिती असलेल्या व्यक्‍तींना तिकीट दिले जाते. यामुळे, निवडून आलेल्या उमेदवारांना सरकारी यंत्रणेचा देखील थोडाफार अनुभव आहे, असे आपण गृहीत धरू.

सर्वांनाच पंजाब नशामुक्‍त करायचे आहे. पण वेगळ्या पक्षाचे आमदार निवडून आल्याने याची त्वरित सुरुवात होईल अशी खात्री देता येत नाही. आमदारांना तसेच राज्याच्या गृहमंत्र्यांना गृहखात्यातील पोलीस सेवेतील पदांवरील पोलीस कर्मचारी/अधिकारी, प्रत्येक शहराचे पोलीस प्रमुख, स्टेशन प्रभारी, अगदी प्रत्येक कॉन्स्टेबलच्या पाठिंब्याची गरज आहे. अनेकदा पोलीस स्वतः अंमलीपदार्थांच्या व्यवहारात सामील असतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर संपूर्ण सरकारी यंत्रणेच्या पाठिंब्याशिवाय राज्य अंमलीपदार्थ मुक्‍त होऊ शकत नाही. नोकरशहा अगदी अनुभवी मंत्र्यांनाही सहज फसवतात आणि अनुभव नसलेल्या आमदारांसाठी हा खूपच कठीण भाग आहे, असे भालेकर म्हणाले.

पंजाब हे अत्यंत संवेदनशील राज्य व्हिसलब्लोअर म्हणून ओळखले जाणारे, मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी सुनील टोके यांनी गृह विभागातील भ्रष्टाचारासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. न्यायालयाने त्यातील काही याचिकांची दखल घेऊन केसेसमध्ये रूपांतर केले आहे. टोके यांचे असे मत आहे की, मंत्री 2 प्रकारचे असतात. पहिल्या स्वभावाच्या व्यक्‍ती कामासंदर्भात आलेल्या सर्व फाइल्स नीट वाचून, सल्लागारांशी चर्चा करून योग्य तोच निर्णय घेतात. दुसऱ्या प्रकारचे मंत्री सर्व निर्णय आपल्या खात्यातील सचिवावर (भारतीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यावर) सोडून देतात.

फाइल वाचायला त्यांना कंटाळा येतो. अशा मंत्र्यांना स्वतःच्या खात्याने घेतलेले निर्णय किंवा काढलेल्या अधिसूचनांची देखील माहिती नसते. पंजाबला सध्या अत्यंत जागरूक मंत्र्यांची गरज आहे. निवडणुकीत आपच्या तिकिटावर डॉक्‍टर, वकील, गायक, विनोदी कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि अगदी सेल्समनही जिंकले आहेत. हे खरेच चांगले लक्षण आहे. परंतु कोणताही पक्ष एका दिवसात भ्रष्ट सरकारी यंत्रणा बदलू शकत नाही.

पंजाब हे अत्यंत संवेदनशील राज्य आहे. हे राज्य शेतीविषयक कायद्यांविरोधात होणारी आंदोलने तसेच अंमलीपदार्थांमुळे होणारे गुन्हे, यामुळे बातम्यात झळकते. पण, पंजाब समोर दहशतवादासारख्या इतर समस्याही आहेत. एक मोठे राज्य हाती आले आहे. आता दुसऱ्या पक्षांपेक्षा स्वतःला वेगळे सिद्ध करून दाखवण्याची वेळ आप समोर आली आहे. गरिबी सोसलेले आमदार मतदारांसाठी वरदान ठरतील
ईटीव्ही भारत उर्दूचे महाराष्ट्र कंटेंट एडिटर, शाहिद अन्सारी यांची नवनिर्वाचित आमदारांबद्दल सकारात्मक भूमिका आहे.

कमी उत्पन्न गटात असलेल्या लोकांचा दृष्टिकोन अनेक बाबतीत आर्थिकदृष्ट्या मजबूत पार्श्‍वभूमी असलेल्या माणसांपेक्षा वेगळा असतो. कार्यकर्ते, वकील व सामान्य माणूस अनेकदा मंत्र्यासारखे अधिकार नसतानाही सरकारी यंत्रणा समोर समस्या सोडवायला उभा राहतो. त्यांना वस्तुस्थिती माहीत असते. असे निवडून आलेले लोक मतदारांचे म्हणणे ऐकून घेऊन समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करतील, हे निश्‍चित आहे. दर पाच वर्षांतून एकदा मतदारांना भेटणाऱ्या राजकारण्यांपेक्षा हे नवे आमदार मतदारांसाठी वरदान ठरतील.

नित्तेंन गोखले