अफगाणिस्तानमध्ये गेल्या वर्षी सत्ता हस्तगत केल्यापासून धर्माच्या नावाखाली तालिबान्यांनी तेथे हैदोस सुरू केला आहे. तालिबानी राजवटीस आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळालेली नाही आणि धर्माच्या नावाखाली असाच अनाचार चालू राहिल्यास, तशी ती मिळण्याची शक्‍यताही नाही.

फेब्रुवारी 2020 मध्ये दोहा येथे तालिबान आणि अमेरिका यांच्यात करार झाला होता. त्यापूर्वीच, “आम्ही महिलांचे हक्‍क जतन करू, मुलींच्या शिक्षणास परवानगी देऊ व मानवी हक्‍कांची जपणूक करू’, अशी आश्‍वासने तालिबान्यांनी देण्यास सुरुवात केली होती. 2019च्या फेब्रुवारीत सध्याचे अफगाणिस्तानचे उपपरराष्ट्रमंत्री शेर मुहम्मद अब्बास स्तानिकझाई यांनी स्त्रियांच्या हक्‍कांचे रक्षण करण्याची हमी मॉस्को येथे दिली होती. मुस्लीम समाजाच्या उभारणीसाठी स्त्रियांचे विलक्षण महत्त्व आहे, असे तालिबानचे मत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. स्त्रियांना आपल्या पसंतीचा नवरा निवडता आला पाहिजे, कुठेही काम करता आले पाहिजे आणि मालमत्तेत त्यांचा हक्‍क असायला हवा, असे मतही त्यांनी व्यक्‍त केले होते. परंतु ऑगस्ट 2021 मध्ये अफगाणिस्तानातून अमेरिकनांना हाकलून लावत सत्ता संपादन करताच, तालिबान्यांनी मुलींच्या शिक्षणावर आणि स्त्रियांच्या नोकऱ्यांवर बंदी आणली. बरोबर पुरुष असल्याशिवाय घराबाहेर पडायचे नाही, असे बंधन लादले. अफगाण नववर्षदिनी (नवरोज) सात ते बारा वर्षांच्या दरम्यानच्या मुलींना शाळेत प्रवेश देण्यास नकार देण्यात आला. अगोदरच युद्धामुळे एक वर्ष वाया गेल्यानंतर पुन्हा शिक्षणाचे दरवाजे बंद झाल्यामुळे या मुली व त्यांचे पालक अत्यंत निराश झाले.

मुल्ला हैबतुल्ला आखुनजादा हा तालिबान्यांचा सर्वोच्च नेता असून, त्याच्या भोवती कट्टरतावाद्यांचा वेढा पडला आहे. शिवाय सरन्यायाधीश शेख हकीम आणि मिनिस्टर ऑफ व्हाइस अँड व्हर्च्यू शेख मुहम्मद खलीद हनाफी हे कमालीचे सनातनी आहेत. हे खातेच नैतिक पोलीसगिरी करणारे आहे. शरियाची कठोरपणे अंमलबजावणी करा, असा या मंडळींचा आग्रह आहे. व्हॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी आणि डॉइश वेल्ले या आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांना अफगाणिस्तानात बंदी घालण्यात आली आहे. टीव्ही चॅनेल्सवरील महिला अँकर्सनी आपला चेहरा झाकून ठेवला पाहिजे, अशी सक्‍ती सरकारने केली आहे. तालिबानी राजवटीच्या जुनाट नीतिनियमांवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांना धमक्‍या देण्यात आल्यानंतर त्यांनी राजीनामाच देऊन टाकला आहे. पुरुषांनी दाढी वाढवलीच पाहिजे आणि डोक्‍यावर फेटा अथवा टोपी घातलीच पाहिजे, हॉटेलमध्ये, उद्यानात अथवा सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रीपुरुषांनी वेगवेगळे बसले पाहिजे, या कडक नियमांची अंमलबजावणी केली जात आहे. 21व्या शतकात जणू 18वे वा 19वे शतक उदयाला आले आहे की काय, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती अफगाणिस्तानात आहे.

सुसाइड बॉंबर्स किंवा आत्मघातकी पथकांचे उदात्तीकरण केले जात आहे. मुख्य धारेतील अनेक शाळांचे रूपांतर मदरशांत करण्यात येत आहे. या मदरशांमधून कट्टरतावादाचे शिक्षण दिले जात आहे. तेथे अतिरेकी तयार व्हावेत, असाच उद्देश आहे. घनी सरकारने तयार केलेले अभ्यासक्रम बकवास असून, शाळा आणि महाविद्यालयांतून इस्लामी अभ्यासक्रमच शिकवला जावा, असा शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांचा हट्ट आहे. लोकशाही, उदारमतवाद, मानवी हक्‍क, महिलांना समान अधिकार हे सर्व इस्लामी तत्त्वांच्या विरोधी असून, पाश्‍चात्त्यांकडून आलेल्या या साऱ्या चुकीच्या गोष्टी आहेत, असे सांगण्यात येत आहे. अफगाणिस्तानची समृद्ध प्राचीन परंपरा ही सर्व धर्मांचा आणि संस्कृतींचा आदर करणारी होती, हे वास्तव असले, तरी ही परंपरा तालिबानी नाकारत आहेत. हा लाजिरवाणा प्राचीन इतिहास असल्याचे त्यांचे मत आहे. अफगाणिस्तानची उदात्त प्राचीन परंपरा, इतिहास आणि राष्ट्रवाद यामुळे आपल्या धार्मिक कट्टरतावादास धोका पोहोचतो, असे तालिबान्यांना वाटत आहे. म्हणूनच काबूल काबीज करताच, तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानचा राष्ट्रीय ध्वज बाजूला टाकला आणि राष्ट्रगीतावर बंदी आणली.

अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रध्वजाची पुनःस्थापना व्हावी, यासाठी आंदोलन करणाऱ्या असंख्य तरुणांना गेल्या नऊ महिन्यांत अटक करण्यात आली असून, बऱ्याच जणांना ठारही मारण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या काळात तालिबान्यांनी बामियान येथील बुद्धांच्या पुतळ्याचा विध्वंस केला. तसेच मध्ययुगीन नीतिनियमांची अंमलबजावणी केली आणि 2001 साली ती राजवटच कोसळली. अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांनीच ओसामा बिन लादेन आणि त्याच्या अल कायदा या संघटनेच्या अतिरेक्‍यांना आश्रय दिला. 9-11च्या हल्ल्यानंतर लादेनला आपल्या हवाली करण्याची मागणी अमेरिकेने केली होती. ती फेटाळून लावण्यात आली. लादेनचे संरक्षण करणे हे आमचे इस्लामिक कर्तव्य आहे आणि त्यासाठी वाट्टेल तेवढा त्याग करण्याची आमची तयारी आहे, असा पुकारा मुल्ला उमरने त्यावेळी केला होता. यासर्व घटनांना दोन दशके उलटून गेली आहेत. यापुढे आम्ही अल कायदाला वा अन्य दहशतवादी संघटनांना थारा देणार नाही, असे आश्‍वासन तालिबानने दोहा येथे दिले होते. परंतु ही आश्‍वासने पाळली जाण्याची अजिबात शक्‍यता नाही.

तहरीक ए तालिबान पाकिस्तानचा (टीटीपी) नेता मौलवी फकीर मुहम्मद हा अफगाणिस्तानात लपून बसला आहे, त्याला आमच्या हवाली करा, अशी मागणी पाकिस्तान सरकारने केली होती. परंतु ती मान्य न करता, उलट तालिबानने त्याला तुरुंगातून सोडले आणि तो आज मोकाट फिरत आहे. त्यामुळे पाकिस्ताननेही अफगाणिस्तानला मान्यता दिलेली नाही. अमेरिका, चीन, मध्य आशियाई देश आणि रशिया या सर्वांना इस्लामी कट्टरतावादाचा सामना करावा लागत आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबानी राजवट पूर्वीसारखीच रानटी असून, त्यामुळे धार्मिक अतिरेक्‍यांची संख्या भविष्यात फोफावतच जाणार आहे. याचा धोका उद्या भारतालाही असू शकतो.