आज भारतातील लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहात होणाऱ्या चर्चांचा दर्जा फार ढासळला आहे. अशा स्थितीत सभापती/अध्यक्षांनी सभासदांना निलंबित केले तर त्यात त्यांचे काय चुकले?

विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्या अधिकारांबाबत राष्ट्रपतींनी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 143 नुसार परामर्श घ्यावा, अशी विनंती विधिमंडळाच्या पीठासन अधिकाऱ्यांनी नुकतीच मुंबईत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन केली. एकुणातच ही गंभीर बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जानेवारी 2022 रोजी दिलेल्या निकालानुसार भाजपाच्या बारा आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य होते. या सभासदांचे निलंबन अधिवेशन काळापुरतेच करता येते, असाही न्यायालयाचा निर्णय होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर बारा आमदारांच्या निलंबनाबाबत पीठासन अधिकारी निर्णय घेतील, अशी राज्यसरकारची भूमिका होती. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत आम्ही निलंबन मागे घेत आहोत, असे पीठासन अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील विधिमंडळांच्या सार्वभौम सभागृहाच्या अधिकारांचा संकोच होत आहे. राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेले तीन स्तंभामधील सत्तासंतुलन आणि सत्ता नियंत्रण हे तत्त्व बाधित झाले आहे. या निर्णयामुळे अनुच्छेद 143 नुसार न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयासंदर्भात परामर्श घ्यावा, अशी विनंती राष्ट्रपतींना केली आहे.

या निर्णयामुळे राज्यघटनेतील तरतुदी आणि त्यांची प्रत्यक्षात होत असलेली अंमलबजावणी, याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. विधानसभेत गदारोळ आणि सभापतींच्या दालनात गैरवर्तन केल्याबद्दल भाजपाच्या बारा आमदारांना निलंबित केले होते. हे निलंबन वर्षासाठी होते. वर्षभराच्या निलंबनामुळे, त्यांच्या विधानसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व विधानसभेत होऊ शकणार नव्हते. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 190 (4) नुसार विधानसभेत कोणताही मतदारसंघ साठ दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रतिनिधित्वाशिवाय राहू शकत नाही. समजा, तसं झालं तर ती जागा रिक्‍त असल्याचे समजले जाते आणि नव्याने निवडणूक घ्यावी लागते. पण या प्रकरणात आमदारांचे निलंबन झाले होते. म्हणून नव्याने निवडणूक घेता येत नव्हती.

अशा स्थितीत हे निलंबन म्हणजे त्या मतदारसंघातील जनतेला दिलेली शिक्षा आहे, असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला. हा निर्णय देणाऱ्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती महेश्‍वरी आणि न्यायमूर्ती रविकुमार होते. या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार सभागृहाच्या एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळाचे निलंबन सभागृहाच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर आहे. एवढेच नव्हे तर असा निर्णय असंवैधानिक आहे, अशा निर्णयांमुळे चुकीचे पायंडे पडू शकतात, असेही सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट शब्दांत नमूद करते.
जगभरच्या लोकशाही शासनव्यवस्थेत “संसद’, “मंत्रिमंडळ’ आणि “न्यायपालिका’ हे तीन महत्त्वाचे स्तंभ असल्याचे मानलेले आहे.

राज्यघटनेत या तिन्ही स्तंभांचे अधिकार आणि मर्यादा स्पष्ट शब्दांत नमूद केलेल्या आहेत. असं असलं तरी सर्वच बाबी लिहून ठेवता येणे शक्‍य नाही. अनेक गोष्टी नंतर समोर येतात. त्यातलीच एक म्हणजे सध्या चर्चेत असलेले बारा आमदारांचे निलंबन. लोकशाहीत “संसद’ जरी सर्वोच्च स्थानी असली तरी तिच्या अधिकारांची छाननी करण्याचा अधिकार “न्यायपालिकेला’ आहे, हेही तितकेच खरे.

राज्यघटनेतील अनेक तरतुदी आदर्श स्थिती व्यक्‍त करणाऱ्या आहेत, असा आपला आजवरचा अनुभव आहे. प्रत्यक्षात लोकप्रतिनिधी अनेक प्रसंगी सभागृहात गैरवर्तन करतात, हे आपण नेहमी बघत असतो. सभागृहाचे कामकाज सुरळीत व्हावे, ही जबाबदारी पीठासन अधिकाऱ्यांची असते आणि यासाठी त्यांना खास अधिकारसुद्धा दिलेले असतात. आदर्श स्थितीत हे अधिकार वापरण्याची वेळ येऊ नये. पण तसं होताना दिसत नाही. म्हणून मग सभापती/अध्यक्षांना/ सभासदांना वेगवेगळ्या प्रकारची शिक्षा द्यावी लागते. मात्र ही शिक्षासुद्धा कायद्याच्या चौकटीतच असली पाहिजे. विद्यमान सभापतींनी भाजपाच्या बारा आमदारांनी दिलेली वर्षभराच्या निलंबनाची शिक्षा घटनेतील तरतुदींच्या विरोधात जाणारी होती. म्हणून न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करत निलंबन रद्द करावे लागले.

लोकशाही शासनव्यवस्थेत, त्यातही भारतासारख्या विकसनशील लोकशाही व्यवस्थेत “न्यायपालिका’ एका बाजूला तर संसद आणि मंत्रिमंडळ दुसऱ्या बाजूला, असे अनेकदा जाहीर वाद होत असतात. यासंदर्भात चटकन आठवणारा आणि ऐतिहासिक ठरलेला खटला म्हणजे “केशवसिंग विरुद्ध विधानसभा सभापती, उत्तर प्रदेश’ हा खटला जो 1965 साली गाजला होता. या खटल्याचे तपशील समोर ठेवणे गरजेचे आहे. केशवसिंग या गृहस्थाने एका पत्रकाद्वारे नरसिंग नारायण पांडे या आमदारावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. केशवसिंगने हे पत्रक उच्च न्यायालयाच्या आणि विधानसभेच्या आवारात वाटले. नरसिंग पांडेंनी तक्रार दाखल केली की, यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या खास अधिकारांचा भंग झाला आहे. सभापतींनी केशवसिंगला सभागृहासमोर उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला. तो उपस्थित न राहिल्यामुळे सभागृहाने त्याला सात दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा दिली. त्यानुसार केशवसिंगला अटक झाली आणि त्याने सहा दिवस तुरुंगात काढले. नंतर मात्र त्याच्या एका मित्राने उच्च न्यायालयात “हेबीअस कॉर्प’ची तक्रार दाखल केली आणि एका वेगळ्या नाट्याची सुरुवात झाली.

उच्च न्यायालयाने त्याच दिवशी केशवसिंगाची जामिनावर सुटका करण्याचा हुकूम दिला. ज्या दिवशी केशवसिंगांनी हा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल केला त्या दिवशीपर्यंत त्यांची सातपैकी सहा दिवस शिक्षा भोगून झाली होती. शिक्षेचा एक दिवस बाकी असताना उच्च न्यायालयाने त्याची जामिनावर सुटका केली. केशवसिंगच्या वतीने वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की सभागृहाला अशाप्रकारे शिक्षा देण्याचा अधिकार नाही. अशाप्रकारे केशवसिंगला तुरुंगात टाकून कलम 22(2) चा भंग झालेला आहे. यातून पुढे “न्यायपालिका विरुद्ध विधिमंडळ’ यांच्यात संघर्ष उभा राहिला. उच्च न्यायालयाने अशा व्यक्‍तीची सुटका केली आहे ज्याला आम्ही शिक्षा दिली आहे असं म्हणत विधानसभेने “हा निर्णय देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही न्यायमूर्तींना अटक करा’ असा ठराव संमत केला.या टप्प्यावर केशवसिंग ही व्यक्‍ती मागे पडली आणि “न्यायपालिका विरुद्ध विधिमंडळ’ असा संघर्ष उभा राहिला.

ठराव झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी दोन न्यायमूर्तींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की या ठरावामुळे घटनेच्या कलम 211 चा भंग झाला. कलम 211 नुसार न्यायमूर्तींच्या कामाची चर्चा विधिमंडळात करता येत नाही. दोन न्यायमूर्तींच्या याचिकेची सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या सर्व म्हणजे 22 न्यायमूर्तींच्या पीठापुढे झाली. या पीठाने दोन न्यायमूर्तींची याचिका दाखल केली आणि विधिमंडळाच्या ठरावाला स्थगिती दिली. या अभूतपूर्व तिढ्यातून कसाबसा मार्ग काढला. सभापतींनी ठरावाद्वारे “अटक’ न म्हणता न्यायमूर्तींनी सभागृहासमोर येऊन स्वतः भूमिका मांडावी असा मार्ग काढला.

पण मुळात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी सर्वांनी खबरदारी घेतली पाहिजे. लोकशाही ही शासनव्यवस्था सर्व संबंधितांकडून जबाबदारीने वागण्याची अपेक्षा ठेवते. जेव्हा एखादा स्तंभ त्याच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर पाऊल टाकतो तेव्हा न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करावा लागतो.

प्रा. अविनाश कोल्हे