– अभिजित मुखोपाध्याय

5.4 टक्क्यांपर्यंत घसरलेल्या ताज्या जीडीपी आकडेवारीवरून एकुणातच सध्याच्या भारताच्या आर्थिक वर्षाचा विकासदर हा सहा टक्क्यांपेक्षा कमी राहील, असे दिसते.

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजे एप्रिल ते जून या काळात आर्थिक विकासाचा दर 6.7 टक्के राहिला तेव्हा अनेक अर्थतज्ज्ञांनी जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत आपला विकासदर मजबूत असल्याचा दावा केला होता. तसेच लोकसभा निवडणुकीमुळे सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील आर्थिक व्यवहार मंदावल्याचेही म्हटले गेले. म्हणून केंद्रात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेची कामगिरी चांगली राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. पण हे अंदाज सपशेल चुकले. जुलै-सप्टेंबर या दुसर्‍या तिमाहीत विकासदर कमी होत तो थेट 21 महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर म्हणजेच 5.4 टक्क्यांवर आला. यादरम्यान उत्पादन क्षेत्राचा विकासदर केवळ 2.2 टक्के आणि खाण क्षेत्राचा नकारात्मक म्हणजे 0.1 टक्के राहिला. मागील आर्थिक वर्षांत दुसर्‍या तिमाहीत विकासदर हा 8.1 टक्के होता.

चांगला पाऊस पडूनही अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने मूलभूत मानल्या जाणार्‍या कृषी आणि संलग्न घटकांचा समावेश असलेल्या क्षेत्राचा विकासदर तीन टक्केच राहिला. दुसर्‍या क्रमाकांच्या क्षेत्रात म्हणजे वीज, गॅस आणि अन्य सार्वजनिक गरजांचा विकासदर हा गेल्या आर्थिक वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीच्या 10.5 टक्क्यांवरून यावेळी 3.3 टक्के नोंदला गेला. त्यानंतर ‘टर्शियरी’ म्हणजे व्यापार, हॉटेल, परिवहन, दळणवळण, प्रसारण या तिसर्‍या क्रमांकाच्या क्षेत्राच्या विकासदरात कमालीची घसरण नोंदवली गेली. या तुलनेत आर्थिक सेवा, रिअल इस्टेट आणि व्यावसायिक सेवा क्षेत्रात विकासाचा दर तुलनेने चांगला 6.7 टक्के राहिला आहे. शिवाय लोक प्रशासन, संरक्षण आणि अन्य सेवेतील आर्थिक दर हा मागील वर्षाच्या याच कालावधीतील 7.7 टक्क्यांच्या तुलनेत अधिक 9.2 टक्के राहिला. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास भांडवली खर्चाच्या क्षेत्रात सरकारची गुंतवणूक सुरू आहे आणि या कारणांमुळेच विविध औद्योगिक क्षेत्रात घसरण होत असतानाही त्याची कमी जास्त प्रमाणात अन्य मार्गाने भरपाई होत आहे. ही बाब सार्वजनिक क्षेत्रातील अंतिम वापर खर्चाच्या (पीएङ्गसीई) 4.4 टक्के दरावरूनही अधोरेखित होते. खासगी क्षेत्रातील ‘पीएङ्गसीई’चा विकास दर हा अपेक्षेपेक्षा चांगला म्हणजेच 6 टक्के राहिला आहे.

असे असले तरी गुंतवणुकीच्या आघाडीवर गेल्या आर्थिक वर्षात या कालावधीतील तुलनेत उठावदार कामगिरी राहिलेली नाही. ग्रॉस ङ्गिक्स्ड ङ्गॉर्मेशन (जीएङ्गसीएङ्ग) म्हणजे गुंतवणुकीचा विकासदर हा 5.4 टक्के राहिला आणि तो गेल्या आर्थिक वर्षात दुसर्‍या तिमाहीत 10.2 टक्के एवढा होता. या आकडेवारीवरून खर्च कमी-जास्त प्रमाणात होत असल्याचे दिसून येते; परंतु अपेक्षेप्रमाणे खासगी गुंतवणूकही वेग धरताना दिसत नाहीये हे वास्तव आहे. एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभा निवडणूक झाल्याने एप्रिल ते सप्टेंबरपर्यंत भांडवली खर्चात 15.4 टक्के घट पाहावयास मिळाली. नुकत्याच झालेल्या एका अभ्यासानुसार, चालू आर्थिक वर्षात दुसर्‍या सहामाहीत 11.11 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचे अर्थसंकल्पीय ध्येय पूर्ण करण्यासाठी भांडवली खर्चात 52.04 टक्के वेगाने वाढ करावी लागेल आणि ही बाब अवघड आहे. दुसर्‍या तिमाहीतील आर्थिक विकासाचा दर हा धक्कादायक मानला जात आहे. ही बाब सध्याच्या अर्थव्यवस्थेचे यथार्थ चित्रण घडविते.

कमी भांडवली खर्च, खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत कमतरता आणि उपभोग अर्थात मागणी कमी राहिल्याने अर्थव्यवस्थेचा खरा चेहरा समोर येणारच होता. त्यामुळे एकूण राष्ट्रीय उत्पादन, विक्री आणि महसुलाच्या आघाडीवर ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची कामगिरी चांगली राहावी, अशी अपेक्षा करू. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या सहामाहीत अर्थव्यवस्थेची स्थिती चांगली राहील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र सध्याची आर्थिक आव्हाने देखील कायम राहतील, असे दिसते. आरबीआयने सध्याच्या आर्थिक वर्षात आर्थिक विकासाचा दर सुरुवातीला 7.2 टक्के निश्‍चित केला होता, परंतु सध्याची स्थिती पाहिली तर पतधोरण समिती पुढच्या बैठकीत विकासदराचा अंदाज बदलेल. नोव्हेंबरच्या निवेदनात आरबीआयने दुसर्‍या तिमाहीतील विकासदर 6.7 टक्के आणि तिसर्‍या तिमाहीत 7.6 टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला हाता. त्यापूर्वी त्याने चौथ्या तिमाहीत 7.4 टक्के विकासदराचा अंदाज बांधला होता.

परंतु स्टेट बँकेने चालू आर्थिक वर्षाचा विकासदराचा अंदाज अगोदरच कमी करत तो 6.5 टक्के ठेवला आहे. अर्थात, मागचा अनुभव पाहता आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दोन तिमाहीत सरकार पायाभूत सुविधांच्या खर्चात वाढ करते. यावेळी दुसर्‍या तिमाहीतील कामगिरी खराब राहिल्याने सरकारी गुंतवणुकीत वाढ होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यातही चांगली बाब म्हणजे तिसर्‍या तिमाहीत उत्पादन, म्हणजे उत्पादन क्षेत्राने वेग पकडला आहे. विकासदरातील घसरणीचा माहोल पाहून निर्मला सीतारामन आणि पीयूष गोयल यांच्यासारख्या केंद्रीय मंत्र्यांकडून व्याजदरात घट करण्याची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रांना अधिक कर्ज घेण्यासाठी प्रेरणा मिळेल, हा त्यामागचा उद्देश.

परंतु आरबीआयने सलग दहाव्या आढावा बैठकीत रेपोरेट हा 6.5 टक्के ‘जैसे थे’च ठेवला. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ चलनवाढ सप्टेंबरच्या 5.49 टक्क्यांवरून वाढत 6.21 टक्क्यांवर पोहोचलेली असताना आणि ती चौदा महिन्यांतील विक्रमी पातळीवर असताना तसेच आरबीआयच्या अंदाजापेक्षा अधिक असताना व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय घेणे कठीण होते. विकासात घसरण आणि चलनवाढ होत असताना समितीच्या सदस्यांना रेपोदर कायम ठेवण्यावाचून पर्याय नव्हता.

अशावेळी आर्थिक वर्षात कॉर्पोरेट उत्पन्नाच्या स्थितीचे आकलन करणे देखील महत्त्वाचे आहे. कारण सर्वांचे लक्ष आता खासगी गुंतवणुकीवर आहे. म्हणूनच अर्थव्यवस्थेचा विकास करण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीत वाढ करणे गरजेचे आहे. कर्ज घेण्याच्या खर्चात वाढ आणि मजुरी ठप्प पडल्याने शहरी भागातील खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक जी जीडीपीच्या 60 टक्के वाटा उचलते, त्यातही घट झाली आहे. ग्रामीण भागातील मागणीतील वाढ कमी अधिक होत असली तरी भविष्यात ती वाढ कायम राहते की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. या कारणांमुळेच उर्वरित दोन तिमाहीची कामगिरी अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे.