नवी दिल्ली  – देशाची एकूण व्याप्ती पहाता घरोघरी जाऊन कोविडची लस देणे हे व्यवहार्य दिसत नाही, त्यामुळे सध्याचे धोरण बंद करून घरोघरी जाऊन लसीकरण करा असा आदेश देता येणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. वकिलांच्या संघटनेने या संबंधात याचिका केली होती.

न्यायालयाने केंद्र सरकारला घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याचा आदेश द्यावा अशी मागणी या संघटनेने या याचिकेत केली होती. त्यावर कोर्टाने ही भूमिका मांडली. कोर्टाने म्हटले आहे की देशात सध्या लसीकरण मोहीम सुरू आहे आणि 60 टक्के जनतेला लस देऊनही झाली आहे.

देशाच्या विविध भौगोलिक भागात वेगवेगळी स्थिती आहे. लडाख मध्ये जी स्थिती आहे, त्याच्या पेक्षा केरळ मधील स्थिती वेगळी आहे.तसेच उत्तरप्रदेश आणि अन्य राज्यांतील स्थितीही वेगळी आहे. त्यातच शहरी आणि ग्रामीण असाही भेदभाव आहेच.

प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या समस्या आहेत. त्यामुळे लसीकरणाच्या बाबतीत सरसकट आदेश देता येणार नाही असे कोर्टाने स्पष्ट केले. मुळात लसीकरणाच्या या स्थितीवर सुप्रीम कोर्ट स्वत:ही लक्ष ठेऊन आहे असेही कोर्टाने नमूद करीत युथ बार असोसिएशनची ही मागणी अमान्य केली.