पिंपरी – लॉकडाऊनमुळे अनेक रिक्षामालकांचे हप्ते थकले आहेत. यामुळे फायनान्स कंपन्यांनी मिळेल तिथून रिक्षा ओढून नेल्या. मालकाला न कळविता परस्पर रिक्षांची विक्रीही केली. कंपन्यांनी रिक्षा नव्हे तर
अनेक कुटुंबांचे तोंडचे घास हिरावून नेत त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आणली असल्याचा संताप रिक्षा चालकांकडून व्यक्त होत आहे. याबाबत रिक्षा संघटनांनी पोलीस आयुक्ताकडे तक्रार करूनही फायनान्स कंपन्या मात्र रिक्षा जप्त करुन अवघ्या काही दिवसात रिक्षा विकून पैसे कमावित आहेत.
ओटास्कीम येथे राहणाऱ्या किसन हानवते यांची मार्च 2018 मध्ये साडेबारा हजार रुपये परमिट आणि फायनान्स कंपनीस साडेसहा हजार रुपये भरुन कर्जावर नवीन रिक्षा विकत घेतली. एकूण 18 महिने चार हजार 638 रुपये दरमहा हप्ता भरला. मात्र आजारपणात त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाल्याने काही महिने ते घरीच होते.
शस्त्रक्रियेसाठीही मित्रांनी वर्गणी काढली. अचानक त्यांची रिक्षा फायनान्स कंपनीने ओढून नेली. त्यांनी पत्नीचे दागिने विकून, इतरांकडून उसने पैसे घेऊन एप्रिल 2019 त्यांनी 17 हजार रुपये फायनान्स कंपनीमध्ये भरले आणि रिक्षा सोडवून आणली. दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा दादागिरी करीत वसूली पंटरांनी रिक्षा पुन्हा ओढून नेली.
हानवते यांना न कळविता 15 दिवसांनी रिक्षाची परस्पर विक्री केली. हानवते यांच्या घरात आई, वडील, पत्नी, दोन मुले असा परिवार असून ते एकटेच घरातील कमावती व्यक्ती आहे. आता उपजीविकेचे साधनच नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
अशीच परिस्थिती बिजलीनगर, चिंचवड येथे राहणाऱ्या रवी कलमाडी यांची झाली आहे. अडीच वर्षापूर्वी कलमाडी यांनी फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेऊन रिक्षा खरेदी केली. 14 महिने दरमहा पाच हजार 800 रुपये याप्रमाणे हप्ता भरला. मात्र लॉकडाऊनच्या काळात रिक्षा बंदच होत्या. त्यानंतरही शासनाने काही बंधने घातली, यामुळे व्यवसाय होत नव्हता.
कलमाडी यांच्या रिक्षाचे गेल्या लॉकडाऊनपासून 13 हप्ते थकले. एप्रिल 2021 मध्ये फायनान्स कंपनीने घरासमोरून रिक्षा जबरदस्तीने ओढून नेली. कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी कलमाडी हे पैशाची जुळवाजुळव करीत होते.
मात्र अवघ्या 15 दिवसांत फायनान्स कंपनीने रिक्षाची परस्पर विक्री केली. कलमाडी यांच्या घरात आई, वडील, पत्नी असा परिवार आहे. मुलाची रिक्षा गेल्याने आता आईला कुटुंब चालविण्यासाठी धुणी भांड्याची कामे करावी लागत आहेत.
खेळ पैशांचा
घरासमोरून किंवा रस्त्यात मिळेल तेथून एजंट रिक्षा ओढून नेतात. चालकाने विरोध केला तर गुंडगिरी केली जाते. या एजंटांना एक रिक्षा ओढून आणायला साडेचार हजार रुपयांचे कमिशन मिळते. तसेच रिक्षा गोदामात ठेवल्यावर प्रत्येक दिवशी 500 रुपये भाडे आकारले जाते.
आम्ही पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली. त्यांनी खंडणी विरोधी पथकास तपास करण्यास सांगितले. मात्र फायनान्स कंपन्यांनी आपले वकील पाठविले. पोलिसांना त्यांनी खोटी माहिती देऊन बोळवण केली. फायनान्स कंपन्यांच्या मनमानीबाबत काहीच कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे रिक्षा चालकांनी आता जगायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
– काशिनाथ शेलार,
पदाधिकारी, रिक्षा पंचायत