पुणे -राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्‍नांकडे शासन जोपर्यंत लक्ष देत नाही किंवा त्याची सोडवणूक करीत नाही तोपर्यंत राज्यातील माध्यमिक शाळातील शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या कामावर हजर होणार नाहीत, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांच्या महामंडळाने राज्य शासनाला दिला आहे. त्यामुळे शाळा बंद असल्या तरी शिक्षकच “सुट्टी’ घेणार असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

शासन नियुक्त समितीने शिफारस केल्यानुसार शिपाई सेवक, लिपीक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अनुकंपासह तत्काळ भरती करणे, माध्यमिक शाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी बक्षी समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे 10,20,30 वर्षानंतरचा लाभ तत्काळ लागू करणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी 24 वर्षांच्या लाभाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी तत्काळ करणे, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या यापूर्वीच्या पदोन्नतीच्या मान्यता तत्काळ द्यावी, आदी मागण्या महामंडळाच्या वतीने शासनाकडे अनेकदा करण्यात आलेल्या आहेत.

आकृतिबंधाच्या नावाखाली 15 वर्ष ही भरती बंद ठेवण्यात आली. ती चालू करण्यासाठी अनेक आंदोलने झाली. शासनाकडून आश्‍वासनेही मिळाली. मात्र, त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालीच नाही. आज, शाळा किंवा शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यापूर्वी आधी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.

मागण्या मान्य होईपर्यंत कामावर न जाण्याचा निर्णय संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीच्या ऑनलाइन झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. याबाबतचे इशाऱ्याचे पत्रही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, राज्यमंत्री बच्चू कडू, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांना पाठविण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्य संघटना महामंडळाचे महासचिव शिवाजी खांडेकर यांनी दिली आहे.