Supreme Court : ‘लैंगिक गुन्ह्यांच्या तक्रारदारांचा स्वतंत्र डेटाबेस नको’; सर्वोच्च न्यायालयाचे गोपनीयतेवर स्पष्ट मत
प्रत्येक व्यक्तीला तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार असून, अशा डेटाबेसमुळे पीडितांची ओळख उघड होण्याचा धोका असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Supreme Court – लैंगिक गुन्ह्यांच्या वारंवार तक्रारी दाखल करणाऱ्या व्यक्तींचा स्वतंत्र डेटाबेस तयार करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. प्रत्येक व्यक्तीला तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार असून, अशा डेटाबेसमुळे पीडितांची ओळख उघड होण्याचा धोका असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. शोन कपूर यांनी केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तांविरोधात ही याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलीस मुख्यालयात वारंवार तक्रारी दाखल करणाऱ्या व्यक्तींचा डेटाबेस तयार करण्याची मागणी केली. काही व्यक्ती वारंवार तक्रारी करून कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर करतात, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
न्यायमूर्ती बागची यांनी या मागणीवर आक्षेप घेतला. प्रत्येकाला अगदी शंभर तक्रारी दाखल करण्याचाही अधिकार आहे. तक्रार खोटी असल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला कायद्यानुसार परिणाम भोगावे लागतील, असे त्यांनी नमूद केले.
प्रस्तावित डेटाबेस तक्रारदारांसाठी आहे की आरोपींसाठी, असा सवाल न्यायालयाने केला. तो तक्रारदारांशी संबंधित असल्याचे वकिलांनी स्पष्ट केले. यावर न्यायालयाने अशा नोंदींमुळे लैंगिक गुन्ह्यांतील पीडितांची ओळख उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली.
तसेच, विद्यमान कायद्यात पीडितांची गोपनीयता जपण्यासाठी पुरेशा तरतुदी आहेत. वैद्यकीय तपासणी, आवश्यकतेनुसार डीएनए चाचणी आणि दंडाधिकाऱ्यांसमोर जबाब नोंदवण्यासारख्या प्रक्रियांद्वारे तक्रारींची पडताळणी केली जाते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.





