नवी दिल्ली – करोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीमध्ये अर्थव्यवस्थेला वेगाने पूर्वपदावर आणण्यासाठी काही उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. यासाठी सरकारने मर्यादित प्रमाणात वित्तीय तूट वाढू देण्यास त्याचबरोबर मोनेटायझेशन म्हणजे अतिरिक्‍त नोटा छपाईस हरकत नाही, असे रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे.

या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारने यावर्षी कर्ज घेण्याची मर्यादा 54 टक्‍क्‍यांनी वाढवून 12 लाख कोटी रुपये केली आहे. याअगोदर सरकारने या वर्षी फक्‍त 7.8 लाख कोटी रुपये कर्ज घेण्याचे ठरविले होते. सरकारने या वर्षात 3.5 टक्के एवढी मर्यादित तूट गृहीत धरली होती. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत सरकारने योग्य कामासाठी खर्च वाढवून तूट वाढू दिली तरी हरकत नाही, असे राजन यांना वाटते.

यासाठी अतिरिक्‍त नोटा छपाईच्या शक्‍यतेवर विचार करण्याची सूचना काही व्यक्ती आणि संस्थांनी केली आहे. मात्र हे उपाय करीत असतांना त्याला मर्यादा राखणे गरजेचे असल्याचे राजन म्हणाले. राज्याची आणि केंद्राची वाढणारी तूट कमी करण्यासाठी अतिरिक्‍त नोटांच्या छपाईमुळे इतर प्रश्‍न निर्माण होतील असे काहींनी म्हटले आहे. मात्र सध्याच्या अभूतपूर्व परिस्थितीमध्ये असे निर्णय काळजीपूर्वक घेण्यास हरकत नाही असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान सरकारने जर मर्यादेच्या बाहेर जाऊन मदत केली तर त्यामुळे पतमानांकन कमी होऊ शकते. असा ईशारा काही पतमानांकन संस्थानी या अगोदरच दिला आहे. भारताला आगामी काळात उत्पादकता वाढवायची असेल तर भारताला मोठ्या प्रमाणात भांडवल लागणार आहे. त्यामुळे सरकार तूट, महागाई जास्त वाढणार नाही याची काळजी घेण्याची शक्‍यता आहे.