पुणे : शहरात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू आहे. तर दुसरीकडे व्यावसायिक मिळकतींच्या टेरेसवर अनधिकृतपणे धोकादायक स्वरुपात उभारलेल्या हॉटेलची माहितीच महापालिका प्रशासनाकडे नाही. पालिकेने काही वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात अशाप्रकारची 13 हॉटेल आढळून आली होती. त्यानंतर आता शहरभर जवळपास हजारहून अधिक हॉटेल अशा पद्धतीने उभारलेली आहेत. त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न औंध येथील मॉलच्या टेरेसवर लागलेल्या आगीतून पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दरम्यान, या दुर्घटनेनंतर खडबडून जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने तातडीने सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर अशा हॉटेलवर कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्‍यता आहे.

पालिकेचे नियम मोडीत काढून…
महापालिकेच्या बांधकाम विकास नियमावलीतील तरतूदीनुसार, शहरात काही इमारतींच्या टेरेसवर अशाप्रकारे हॉटेलला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, टेरेस बंद करण्यास परवनगी नाही, तसेच या परवानगी देताना त्यासाठी विकास आराखड्यातील नियमानुसार, तरतूदीनंतरच ही परवानगी देण्यात आली आहे. पालिकेच्या नियमावलीनुसार, मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा यंत्रणा उभारावी लागत असल्याने अनेकजण त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात.

तसेच बांधकाम विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पूर्ण टेरेस बंद करून हॉटेल सुरू करतात. त्यातच, या ठिकाणी सुरक्षेच्या आवश्‍यक उपाययोजना केल्या जात नसल्याने या ठिकाणी दुर्घटना होऊन जीवितहानी होण्याची शक्‍यता निर्माण होते. मात्र, प्रत्येकवेळी आगीच्या दुर्घटना घडल्यानंतरच प्रशासन जागे होत असून त्यानंतर जुजबी कारवाई करून “पुन्हा जैसे थे’ स्थिती शहरात दिसत असल्याचे चित्र आहे.

पालिकेकडे अवघी 13 हॉटेलची यादी
महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे रूफ टॉपवर हॉटेल असलेल्या केवळ 13 ठिकणांची यादी आहे. राज्य शासनाने काही वर्षांपूर्वी अशा हॉटेलवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ही यादी प्रशासनाने तयार केली आहे. प्रत्यक्षात शहरात कोंढवा, कोरेगाव पार्क, खराडी, बाणेर, बालेवाडी, औंध, नगररस्ता परिसरात मोठ्या प्रमाणात टेरेसवर हॉटेल सुरू आहेत. मात्र, पालिकेकडून कधीही याची तपासणीच केली जात नसल्याने त्याची माहितीच पालिकेच्या रेकॉर्डमध्ये नाही.

विशेष म्हणजे, महापालिकेने शहरात मिळकतकर वाढविण्यासाठी आर्टीफिशल इंटेलिजन्स प्रकल्प सुरू केला आहे. त्यात जीपीएसद्वारे व्यावसायिक मिळकती, मिळकतींचा बदललेला वापर शोधला जातो. शहरातील अनेक वापरातील बदल झालेल्या मिळकती या यंत्रणेद्वारे शोधून त्यांची निवासी मिळकतकर सवलत पालिकेने रद्द केली आहे. मात्र, त्याचवेळी इमारतीच्या वरील बाजूस छत टाकून उभारलेली ही हॉटेल या यंत्रणेला कशी दिसत नाहीत, का दिसतात पण ती नोंदविली जात नाहीत असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.