लॉकडाऊनमुळे “कॅन्सल डिड’वर निर्णय नाही; मुद्रांक शुल्क शासनाकडेच

पुणे – “कॅन्सल डिड’ झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत मुद्रांक शुल्काच्या परताव्यासाठी (रिफंड) अर्ज करणे आवश्‍यक असते. लॉकडाऊनमुळे मुदतीत अर्ज करणे शक्‍य झाले नाही, अशा प्रकरणासंदर्भात राज्य सरकारला निर्णय घेण्यास वेळ न मिळाल्याने अनेकांचे पैसे अडकून पडले आहेत. या प्रकरणांमध्ये काय निर्णय घ्यायचा, याविषयीचे मार्गदर्शन नोंदणी व मुद्रांक विभागाने राज्य शासनाकडे मागितले आहे. परंतु, यावर निर्णय होत नसल्याने व्यवहार नडला…, पैसा अडला…, अशी अवस्था अनेकांची झाली आहे.

शासनाच्या तिजोरीत सदनिका, दुकान अथवा जमिनी खरेदीचा व्यवहारापोटी मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. परंतु, काही कारणाने तो व्यवहार रद्द झाला. तर, कॅन्सल डिड करून मुद्रांक शुल्कापोटी भरलेली रक्‍कम परत मिळते. कॅन्सल डिड ज्या दिवशी होईल, त्या दिवसापासून सहा महिन्यांच्या आत मुद्रांक शुल्क रिफंडसाठी जिल्हा मुद्रांक अधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. राज्यात प्रत्येक महिन्याला अशा प्रकारे दीड ते दोन हजार कॅन्सल डिड होऊन रिफंडसाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे अर्ज येतात.

करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने दि.23 मार्चपासून राज्यात लॉकडाऊन केला. पुढे तो चार वेळा वाढविण्यात आला. अचानक लॉकडाऊन पुकारण्यात आल्यामुळे अनेकांची अर्ज करण्याची मुदत या काळात उलटून गेली. 18 मे रोजी राज्यातील काही शहरांमध्येच रजिस्टर कार्यालय सुरू करण्यास मान्यता शासनाकडून मिळाली. परंतु, बहुतांश ठिकाणी ही कार्यालय बंदच होती. अर्ज करण्यासाठी एक दिवसांची मुदत असल्यामुळे अनेकांना अर्ज करता येऊ शकले नाही. त्यामुळे त्यांना आता रिफंड मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या आहेत.

गेल्या चार महिन्यातील मुदत संपल्यामुळे रिफंड मिळू शकत शकणार नाही, अशी राज्यात सुमारे दीड ते दोन हजार प्रकरणे असल्याचे सांगितले जाते आहे. त्यामुळे नागरिकांचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी अडकून पडला आहे.

सरकारला वेळच मिळाला नाही….
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागात चौकशी केल्यानंतर यासंदर्भात कायद्यातील तरतुदीचा वापर करून नोंदणी महानिरीक्षक मुद्रांक शुल्क कार्यालय खुली झाल्यानंतर अशा नागरिकांना अर्ज करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. परंतु, त्यावर निर्णय घेण्यास राज्य सरकारला वेळेच मिळाला नाही. त्यामुळे तो प्रस्ताव राज्य सरकारच्या स्तरावर अद्यापही प्रलंबित आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.