Tukaram Mundhe : अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आता आपला मोर्चा शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकडे वळवला आहे. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मिळणारा पोषण आहार, वसतिगृह आणि कँटीनमधील आहार सुरक्षित, सकस आणि न्यूट्रिशनयुक्त असावा, यासाठी सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र ही मोहीम लागू करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.

मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील एक लाखांहून अधिक शाळांमध्ये सूमारे दोन कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि चांगला गुणवत्तपूर्ण आहार मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. आता या नवीन धोरणानुसार, राज्यातील कोणत्याही बोर्डाची शाळा असो, त्या सर्व शाळांना हे नियम लागू राहणार आहेत.

शाळांमधील कँटीन, मध्यान्ह आहार पुरवठादार, वसतिगृहातील मेस तसेच अंगणवाडी ते 12 वी पर्यंतच्या शाळांना अन्न पुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडे एफएसएसएआयचा वैध परवाना असणे आता बंधनकारक केले आहे. हा परवाना असलेल्या पुरवठादारांकडूनच आता अन्न घेता येणार आहे.

तसेच, शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्याच्या चांगल्या सवयी रुजवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळेच्या आवारापासून 50 मीटरच्या परिघात हाय फॅट, हाय सॉल्ट आणि साखरयुक्त पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

अशा पदार्थांच्या जाहिराती करण्यासही शाळांच्या परिसरात मनाई असणार आहे. या नियमांचे तंतोतंत पालन होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची असणार आहे, असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.

ईट राईट स्कूल आणि अन्न तपासणी :

शाळांना आहाराची आदर्श केंद्रे बनवण्यासाठी ईट राईट स्कूल संकल्पना राबवणे बंधनकारक केले आहे. एफडीएकडून प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोन वेळा अन्न तपासणी केली जाईल आणि अन्नाचा एक नमुना प्रयोगशाळेत तपासला जाणार आहे.

प्रत्येक शाळेत फूड सेफ्टी बोर्ड लावणे आणि अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे पालन होतेय की नाही हे पाहण्यासाठी फूड सेफ्टी सुपरवायझरची नियुक्ती करावी लागणार आहे.

शाळांमध्ये पिण्यायोग्य शुद्ध पाणी आणि स्वयंपाकगृहात उच्च दर्जाची स्वच्छता राखणे बंधनकारक आहे. या मोहिमेत शिक्षण विभाग आणि समाजकल्याण विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. नियम भंग करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.