नवी दिल्ली : विरोध मोडून काढत मोदी सरकारने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (कॅब) लोकसभेत मंजूर केले. विरोधकांनी हे विधेयक घटनाबाह्य असल्याची टीका केली. तर यात घटनाविरोधी काही नसल्याचे गृहमंत्री अमित शहा सांगत आहेत. घटनेचे 14वे कलम कायदा करण्यापासून रोखू शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र विधी तज्ज्ञांच्या मते हे विधेयक कायद्याच्या कसोटीवर टीकणारे नाही.

1971मध्ये बांगलादेशींना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला. तसाच निर्णय पाकिस्तानातून आलेल्यांबाबत का घेतला नाही? केवळ बांगलादेशीयांसाठीच तो निर्णय का घेतला, असा सवालही शहा यांनी केला. केशवानंद भारती विरूध्द केरळ राज्य या खटल्यात घटनेच्या मुख्य चौकटीला धक्का न लावता केंद्र सरकार कोणत्याही कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार संसदेला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. घटनेच्या 14 व्या कलमानुसार सरकार लिंग, जात अथवा धर्म यांच्या आधारे कायदेशीर समानता नाकारू शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

हे विधेयक घटनेच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होत नाही. ते विलगतावादी आणि समानतेच्या विरोधात आहे, असे माजी ऍटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी स्पष्ट केले. केशवानंद भारती विरूध्द केरळ राज्य या खटल्यात फली नरीमन यांच्यासह सोली सोराबजी यांनी काम पाहिले होते. सर्वोच्च न्यायलयाचे माजी न्यायमुर्ती मदन लोकूर यांनी सांगितले की, नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाने घटनेच्या कलम 14चा भंग होत आहे. कलम 14 नुसार मिळणाऱ्या संरक्षणाला सर्वजण बांधील आहेत. त्यातील वाजवी वर्गीकरण वैध आहे, असे मला वाटत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीचे माजी प्रमुख मोहन गोपाल म्हणाले, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक घटनाबाह्य आहे. धार्मिक श्रध्दा वगळता सर्व धर्मियांना समान न्यायाचे तत्व या कयद्यामुळे लोप पावत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्‌द्‌यावर आग्रही रहावे, असे मला वाटते. शेजारी राष्ट्रांमधील अल्पसंख्यांकांच्या छळाबाबत संसदेत चिंता व्यक्त करण्यात आली. पण देशात बहुसंख्यांकांकडून अल्पसंख्यांकांचा छळ होत आहे, अनुसुचित जाती जमातींच्या लोकांचा वरीष्ठ जातीतील हिंदूंकडून छळ होत आहे, याकडे गोपाल यांनी लक्ष वेधले.

सरकार वाजवी वर्गीकरणाचा दावा करत आहे. मात्र त्या वर्गीकरणाचा निश्‍चित उद्देश असल्याखेरीज हवेत वाजवी वर्गीकरण करू शकत नाही. धार्मिक छळ सहन करणाऱ्यांना देशाचे नागरिकत्व द्यावे हा या विधेयकाचा हेतू आहे. धार्मिक छळ हाच हेतू असेल तर हे विधेयक कायद्याच्या निकषात बसणारे नाही. कारण मुस्लिमांमध्येही शिया आणि अहमदिया जमाती छळ सहन करत आहेत. हे धार्मिक स्तरावर अवमुल्यन आहे. त्याला घटनेने मनाई आहे, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ संजय हेगडे यांनी सांगितले.

हेगडे म्हणाले, जर या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यास सर्वोच्च न्यायालय ते आहे तसे स्वीकारेल याबाबत माझ्या मनात शंका आहे. तिहेरी तलाकला याच मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायलयाने विरोध केला होता.