immigration and foreigners bill 2025 : गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी लोकसभेत इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स बिल 2025 सादर केले. या कायद्याचा उद्देश भारतातील प्रवास आणि मुक्कामाशी संबंधित नियम स्पष्ट आणि कठोर करणे हा आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेला कोणताही धोका वाटत असल्यास, सरकार कोणत्याही परदेशी नागरिकांना भारतात प्रवेश नाकारू शकते.

गृहराज्यमंत्री लोकसभेत म्हणाले, ‘देशाची प्रगती, सार्वभौमत्व आणि शांतता ही सरकारची जबाबदारी आहे, आम्ही कोणाला रोखण्यासाठी हे विधेयक आणत नाही, जास्तीत जास्त लोकांनी यावे, पण त्यांनी आपल्या देशाच्या कायद्याचे पालन केले पाहिजे.

नवीन विधेयकात काय आहे –

कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारतात येण्यासाठी ‘वैध पासपोर्ट आणि व्हिसा’ असणे बंधनकारक असेल. जर एखादी व्यक्ती परमिटशिवाय भारतात प्रवेश करत असेल, जास्त काळ बेकायदेशीरपणे राहात असेल किंवा बनावट कागदपत्रे वापरत असेल तर त्याला कठोर शिक्षेला सामोरे जावे लागेल. भारतात येणाऱ्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला आगमनानंतर नोंदणी करावी लागेल. याशिवाय नाव बदलणे, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे आणि संरक्षित भागात फिरणे यावरही निर्बंध घालण्यात येणार आहेत. हा नवीन कायदा भारताची सुरक्षा आणि इमिग्रेशन प्रक्रिया मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर शिक्षा –

नवीन कायद्यानुसार, परदेशी नागरिकांना भारतात प्रवेश आणि वास्तव्य संबंधित नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल. कोणताही नियम मोडल्यास त्याला गंभीर शिक्षा भोगावी लागू शकते. वैध पासपोर्ट आणि कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केल्यास – 5 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसा वापरल्यास 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 1 लाख ते 10 लाख रुपये दंड होऊ शकतो. व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही राहणे किंवा प्रतिबंधित भागात जाणे यासाठी 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 3 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

हे अधिकार मिळाले –

इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना कोणत्याही संशयित व्यक्तीला वॉरंटशिवाय अटक करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याशिवाय, कोणत्याही तपास संस्थेला त्याची उपस्थिती आवश्यक असल्यास, भारत सोडण्यास मनाई करण्याचा अधिकार सरकारला असेल.

आतापर्यंत भारतातील इमिग्रेशन प्रणाली 1946 कायदा, परदेशी नोंदणी कायदा 1939 आणि पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) कायदा 1920 अंतर्गत चालत होती. भारत भौतिक आणि ई-व्हिसा दोन्ही जारी करतो. जपान, दक्षिण कोरिया आणि UAE चे नागरिक (विशिष्ट अटींसह) व्हिसा-ऑन-अरायव्हल सुविधा मिळते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 दरम्यान 98.40 लाख परदेशी नागरिकांनी भारताला भेट दिली. यावरून हे स्पष्ट होते की जगभरातील पर्यटक आणि प्रवाशांसाठी भारत हे एक महत्त्वाचे ठिकाण आहे.

विरोधकांनी उपस्थित केले प्रश्न –

विरोधी पक्षांनी इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल 2025 बाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या कायद्यामुळे काही गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात, असे त्यांचे मत आहे. काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी याला असंवैधानिक म्हटलं आहे. सरकारच्या विचारसरणीशी असहमत असलेल्या लोकांना भारतात येण्यापासून रोखण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग होऊ शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. टीएमसी खासदार सौगता रॉय यांनी चिंता व्यक्त केली की, हा कडक कायदा भारतात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय लोकांसाठी मोठा अडथळा ठरू शकतो.

जुने कायदे संपणार –

हे विधेयक मंजूर झाल्यास जुने इमिग्रेशन आणि परदेशी यांच्याशी संबंधित चार प्रमुख कायदे रद्द होतील.

1. परदेशी कायदा, 1946

2. पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) कायदा, 1920

3. परदेशी नोंदणी कायदा, 1939

4. इमिग्रेशन कायदा, 2000

नवीन कायद्यामुळे भारताची सुरक्षा आणि इमिग्रेशन व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित आणि आधुनिक होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र हा कायदा सरकारसाठी कडक नियंत्रणाचे साधन बनू शकतो, अशी भीती विरोधकांना वाटत आहे.