El Nino Effect : कमजोर मान्सून, वाढते कच्च्या तेलाचे दर आणि रुपयावरील दबाव या तिहेरी संकटामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेपुढे मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. झेरोधाचे सहसंस्थापक नितीन कामथ यांनी 2026 मध्ये अल निनोचा प्रभाव वाढल्यास आणि मध्यपूर्वेतील तणाव कायम राहिल्यास देशात महागाई झपाट्याने वाढू शकते, असा इशारा दिला आहे.

कामथ यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर केलेल्या पोस्टमध्ये सांगितले की, यंदा अल निनोमुळे मान्सून कमकुवत राहण्याचा धोका वाढला आहे. भारतीय हवामान विभागानेही 2026 मध्ये सरासरीपेक्षा सुमारे 6 टक्के कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. भारतातील सुमारे 70 टक्के वार्षिक पर्जन्य हा मान्सूनवर अवलंबून असतो. तसेच देशातील जवळपास 60 टक्के शेतकरी अजूनही पावसाच्या पाण्यावर आधारित शेती करतात. त्यामुळे पावसात घट झाल्यास शेती उत्पादन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

2026 is turning out to be a case of when it rains, it pours.

Every few years, the Pacific Ocean warms up abnormally, and that phenomenon is called El Niño. When it happens, India’s monsoon weakens. This year, it looks like a super El Niño is developing, and the IMD is already… pic.twitter.com/pBE3g8iOpd

— Nithin Kamath (@Nithin0dha) May 25, 2026

अल निनो म्हणजे काय ?

प्रशांत महासागरातील पाण्याचे तापमान असामान्यरीत्या वाढण्याच्या स्थितीला ‘अल निनो’ म्हटले जाते. या बदलाचा परिणाम भारतातील मान्सूनवर होतो आणि पावसाचे प्रमाण घटते. इतिहासात अनेक अल निनो वर्षांमध्ये देशात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याची नोंद आहे. 2009 मध्ये मान्सून 37 वर्षांतील सर्वात कमजोर ठरला होता आणि पर्जन्यमान सरासरीच्या केवळ 78 टक्क्यांवर आले होते.

हेही वाचा –  अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराणने दिला प्रत्युत्तराचा इशारा, पेट्रोल आणखी महाग होणार? 

अन्नधान्य महागाई वाढण्याची शक्यता –

मान्सून कमकुवत राहिल्यास तांदूळ, डाळी, ऊस, भाजीपाला यांसारख्या पिकांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होतो. उत्पादन घटल्याने अन्नधान्याचे दर वाढतात आणि फूड इन्फ्लेशनचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो. भारतात घरगुती खर्चातील मोठा हिस्सा अन्नावर खर्च होतो. त्यामुळे अन्नधान्य महागाईचा परिणाम थेट ग्राहकांच्या खिशावर होऊ शकतो.

मध्यपूर्वेतील तणावामुळे तेलदर भडकले –

दरम्यान, अमेरिका-इराण-इस्रायल संघर्षामुळे जागतिक तेल बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जगातील जवळपास 20 टक्के कच्चे तेल आणि एलएनजी वाहतूक होते. या मार्गावर तणाव कायम राहिल्यास कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये आणखी वाढ होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

हेही वाचा –   तेल बचतीसाठी मारुती-सुझुकीचे मोठे पाऊल; कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’, कारपूलिंगचा सल्ला 

भारत आपल्या गरजेपैकी जवळपास 80 ते 90 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल महाग झाल्यास त्याचा परिणाम पेट्रोल-डिझेलपुरता मर्यादित राहत नाही. वाहतूक खर्च, खतांचे दर आणि उद्योगांचा उत्पादन खर्च वाढतो. परिणामी महागाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता असते.

कामथ यांच्या मते, एप्रिलमध्ये भारतीय क्रूड बास्केटची सरासरी किंमत 114 डॉलर प्रति बॅरल तर मे महिन्यात सुमारे 106 डॉलर प्रति बॅरल होती. ही पातळी भारतासाठी चिंताजनक मानली जाते.

RBI कडून व्याजदरवाढीची शक्यता –

अन्नधान्य आणि ऊर्जा महागाई एकाचवेळी वाढल्यास भारतीय रिझर्व्ह बँकेसमोर मोठे आव्हान उभे राहू शकते. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी RBI ला व्याजदर वाढवावे लागू शकतात.

व्याजदर वाढल्यास गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि व्यावसायिक कर्ज महाग होईल. त्याचा परिणाम रिअल इस्टेट, वाहन उद्योग आणि गुंतवणूक क्षेत्रावर होऊ शकतो. शेअर बाजारावरही दबाव वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.