केंद्राकडून मंजुरीची प्रतीक्षा; राज्यातील सत्ताकेंद्रावर भवितव्य ठरणार

– सूरज व्यास

पिंपरी – पहिल्या टप्प्यातच मेट्रो निगडीपर्यंत धावली पाहिजे ही शहरवासियांची असलेली इच्छा वर्षभरापासून अधांतरी राहिली आहे. महापालिका आणि राज्य शासनाने विस्तृत प्रकल्प अहवालास (डीपीआर) मंजुरी दिली असली तरी केंद्राकडे हा विषय धूळखात आहे. राज्यात सत्ताकेंद्र बदलल्यास पिंपरी-निगडी दरम्यानचा मेट्रो प्रकल्प अडचणीत येण्याची शक्‍यता वर्तविली जात असल्याने मेट्रोपासून निगडी दूरच राहण्याची शक्‍यता बळावली आहे.

मेट्रोच्या पहिल्याच टप्प्यात मेट्रो निगडीपर्यंत धावली पाहिजे, अशी नागरिकांची इच्छा आणि मागणी होती. पुण्याच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवडमध्ये वेगाने होत असलेले काम पाहता महामेट्रोचे अधिकारी आणि राज्य सरकार यांनी देखील मेट्रोचे काम लवकरात-लवकर निगडीपर्यंत जावी यासाठी प्रयत्न केले. मेट्रोने पिंपरीपर्यंत धावणारी मेट्रो निगडीपर्यंत नेण्यासाठी तातडीने डीपीआर तयार केला. यास महापालिका आणि राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. केंद्र शासनाने मात्र त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. मेट्रोचा डीपीआर केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या टेबलांवरुन फिरत असून, त्याला कधी मंजुरी मिळणार हे निश्‍चित नाही.

शहरात सध्या पिंपरी ते दापोडी दरम्यान मेट्रोचे काम वेगात सुरू आहे. केंद्र शासनाकडून लवकर मंजुरी मिळाली असती, तर पायाभरणी, खांब उभारणे ही सर्व कामे सोबतच झाली असती. केंद्राकडून झालेल्या आणि होत असलेल्या विलंबामुळे हा प्रकल्प लालफितीमध्ये अडकण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनाही तात्काळ मंजुरीची अपेक्षा होती, ती देखील फोल ठरली आहे. त्यातच राज्यातील भाजपाच्या सत्तेवर पाणी फिरण्याची शक्‍यता निर्माण झाल्याने हा प्रकल्प अडचणीत येण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

साडेचार किलोमीटरसाठी हजार कोटींहून अधिक खर्च
पहिल्या टप्प्यात धावणारी मेट्रो ही पिंपरी ते स्वारगेटच्या दरम्यानची आहे. मात्र शहरवासियांची अपेक्षा पहिल्या टप्प्यातील मेट्रो ही निगडी ते स्वारगेटची होती. ही मागणी लक्षात घेऊन पिंपरी ते निगडी दरम्यानचा आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्यामध्ये नव्याने तीन स्थानकांची निर्मिती आणि साडेचार किलोमीटरची नवी मार्गिका तयार करण्यात आली. यासाठी सुमारे 1048 कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. त्यापैकी 11.62 टक्‍के म्हणजेच 122 कोटी रुपये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला खर्ची करावे लागणार आहेत. या खर्चासाठी आणि प्रकल्पाला महापालिकेने मंजुरी दिली आहे. राज्य शासनानेही त्यांच्या खर्चाला आणि प्रकल्पाला मंजुरी दिली असली तरी केंद्राने मात्र अद्याप “हिरवा कंदील’ दिलेला नाही. मंजुरीला वेळ लागल्यास अथवा सध्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मंजुरी दिल्यास प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची शक्‍यता आहे.

शहरीकरण वाढता वाढे…
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या लोकसंख्या वाढीचा वेग हा देशातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमध्ये येतो. 2011 च्या जनगणनेनुसार, शहराची लोकसंख्या 17.27 लाख होती. तर 2017 पर्यंत लोकसंख्या 21 लाखांच्या पुढे पोहोचली आहे. पुढील 20 वर्षांत शहराची लोकसंख्या ही 40 लाखांच्या घरात पोहोचेल, असा अंदाज प्रशासनाला आहे. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येसाठी सार्वजनिक वाहतूक सक्षम असणे गरजेचे आहे. याचा विचार करूनच मेट्रोच्या निगडीपर्यंतच्या प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित होते. त्यामुळे मेट्रो हाच भविष्यातील सर्वोत्तम पर्याय असल्याने निगडीपर्यंतच्या मार्गाला केंद्राने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

डिसेंबरच्या “डेडलाइन’विषयी साशंकता
पिंपरी-चिंचवड शहरात दापोडीच्या हॅरिस पूल ते पिंपरी पर्यंतच्या एकूण सात किलोमीटर अंतराच्या मार्गास महामेट्रोने प्राधान्यक्रम दिला आहे. हे काम डिसेंबरअखेर पूर्ण करून या मार्गिकेवर मेट्रो सुरू करणार असल्याचा दावा महामेट्रोकडून केला जात आहे; मात्र या मार्गावरील आतापर्यंत स्थापत्यविषयक केवळ 70 टक्के काम पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित 30 टक्के काम पुढील दीड महिन्यात पूर्ण होतील, अशी शक्‍यता फारच कमी आहे. मात्र मेट्रोकडून डिसेंबरअखेरपर्यंत मेट्रो सुरू करण्याचा संकल्प केला आहे. या मार्गावर केवळ संत तुकारामनगर व फुगेवाडी ही दोन मेट्रो स्टेशन तयार केली जाणार आहेत. या दोन्ही स्टेशनमधील अंतर तीन किलोमीटरचे आहे. निगडी तर दूरच परंतु दावा केलेल्या सात किलोमीटरवरही मेट्रो धावण्यास बराच वेळ लागेल, असे वास्तव नाकारता येत नाही, त्यामुळे डिसेंबरअखेरची ‘डेडलाइन’बाबत साशंकता आहे.