Maharashtra Cabinet : राज्य मंत्रिमंडळाचे 5 मोठे निर्णय; दुष्काळ निवारणासाठी समिती, खारमधील म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास
Maharashtra Cabinet : महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळ निवारणासाठी उपसमिती, मेट्रो प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना भूखंड, खारमधील म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकासासह 5 महत्त्वाचे निर्णय.

Maharashtra Cabinet : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी आणि प्रशासकीय बाबींशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यासह मुंबईतील खार परिसरातील म्हाडा इमारतींच्या समूह पुनर्विकासाला मंजुरी देण्यात आली. बैठकीत एकूण पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
1. दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती (Maharashtra Cabinet)
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन मदतकार्याला गती देण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या माध्यमातून मंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करणार आहेत.
2. मेट्रो प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड (Maharashtra Cabinet)
मुंबई मेट्रो मार्ग 4, 4 अ आणि 10 च्या एकात्मिक कारशेडसाठी जमीन देणाऱ्या मोघरपाडा येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड देण्यास मंजुरी देण्यात आली. सर्व्हे क्रमांक 30 मधील बाधित शेतकऱ्यांना 22.5 टक्के आणि 12.5 टक्के विकसित भूखंड मालकी हक्काने देण्यात येणार आहेत.
3. खारमधील म्हाडा इमारतींचा समूह पुनर्विकास
मुंबईतील खार पश्चिम येथील रामकृष्णनगर परिसरातील जुन्या आणि धोकादायक म्हाडा इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे रहिवाशांना नव्या आणि अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Maharashtra Cabinet : राज्य मंत्रिमंडळाचे 5 मोठे निर्णय; दुष्काळ निवारणासाठी समिती, खारमधील म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास
4. धुळे शहरातील भूखंडाच्या आरक्षणात बदल
धुळे महानगरपालिका हद्दीतील देवपूर येथील सर्व्हे क्रमांक 103 वरील क्रीडांगण आणि बगीच्याचे आरक्षण रद्द करण्यात आले. हा भूखंड आता सार्वजनिक-निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
5. कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द
कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करून तूर्तास 2009 चा मंजूर आकृतीबंध कायम ठेवण्यात येणार आहे. कृषी विभागाकडून भविष्यात प्रशासकीय गरजा, शेतकरी केंद्रित योजनांचा विस्तार, रिक्त पदे आणि मनुष्यबळाचा आढावा घेऊन नवीन सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.






