नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्‍के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण या आरक्षणांतून एससी, एसटी, आणि ओबीसी या वर्गांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे हे केवळ सवर्णांसाठीचे आरक्षण ठरत असल्याने त्या प्रस्तावाला दक्षिणेकडील राज्यांतून मोठा विरोध होत आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर या सर्व विषयाचा साकल्याने अभ्यास करून कॉंग्रेस पक्ष आपली भूमिका निश्‍चीत करेल अशी घोषणा पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केली आहे. आज पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.

ते म्हणाले की सर्वच जातीतील गरीबांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण असले पाहिजे अशी कॉंग्रेस पक्षाची सन 2004 पासूनची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या संबंधात करण्यात आलेली घटना दुरूस्ती मान्य केली आहे. मात्र या नव्या दहा टक्के आरक्षणातून अनुसुचित जाती, जमाती आणि ओबीसी यांना बाहेर ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठातील न्यायाधिशांमध्ये मतभेद दिसून आले.

तरी त्यांनी बहुमताने घटना दुरूस्तीद्वारे घेण्यात आलेला मूळ निर्णय वैध ठरवला आहे. यासह न्यायाधिशांनी अन्यही काहीं विषय या अनुषंगाने उपस्थित केले आहेत. त्या सर्वच विषयांचा कॉंग्रेस आढावा घेईल आणि त्यावर आपली भूमिका निश्‍चीत करेल असे रमेश यांनी सांगितले.