पुणे – घरगुती, औद्योगिक आणि कृषी सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दर निश्‍चित करण्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने जलसंपदा विभागास मुदत दिली आहे.

दरम्यान, जलसंपदा विभागाने दरवाढ 10 ते 15 टक्के प्रस्तावित केली आहे. मात्र, दरवाढीस मान्यता मिळणार का अथवा त्यास पुन्हा मुदतवाढ मिळणार? याकडे लक्ष लागले आहे. जर या प्रस्ताविस दरवाढीस मान्यता मिळाल्यानंतर नव्या दरानुसार पालिकेला जलसंपदा विभागाकडे पैसे जमा करावे लागतील. त्यामुळे हा अप्रत्यक्ष भार नागरिकांवरच पडण्याची शक्‍यता आहे.

राज्यातील जलसंपत्तीचे विनियमन करण्यासाठी तसेच जलसंपत्तीचे कुशल समन्याय आणि टिकाऊ व्यवस्थापन, वाटप आणि वापर सुकर करण्यासाठी तसेच पाण्याचे दर निश्‍चित करण्यासाठी “महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005′ पारित करण्यात आला आहे.

या अधिनियमातील कलम 11 (घ) अन्वये सिंचन व्यवस्थापनाचा प्रशासकीय कार्यचालन आणि परीरक्षणाच्या संपूर्ण खर्चाची वसुली परावर्तीत होईल, अशा तऱ्हेने पाण्याचे दर ठरवण्याची पद्धत आणि पाणीपट्टीचे निकष ठरविण्याचे अधिकार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास देण्यात आले आहे. तसेच प्राधिकरणास दर तीन वर्षांनी पाणीपट्टीचे पुनरीक्षण करण्याचे अधिकार आहेत.

2016 मध्ये जलदर निश्‍चित करण्यात आले. हे जलदर 2019 पर्यंत होते. मात्र, करोनामुळे जलदर निश्‍चित करण्यासाठी वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत आहे. प्राधिकरणाने जलसंपदा विभागास प्रारुप ठोक जलदराचे शुल्क प्रस्ताव सर्व आधारभूत तपशिलासहित विनाविलंब सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पाण्याचे दर हे जुलै 2020- जून 2023 हा कालावधीकरता असणार आहे.

दरम्यान, ही दरवाढ झाल्यास आणि महापालिकेने जलसंपदा विभागास पैसे दिल्यास पुढील वर्षी मिळकतकर आणि नळपट्टीतून तो वसूल केला जाण्याची शक्‍यता अधिक आहे. त्यामुळे पुणेकरांच्या करात वाढ होणार आहे.