PM RAHAT Scheme: रस्ते अपघातानंतरचा पहिला एक तास म्हणजेच ‘गोल्डन आवर’ हा जखमीचा जीव वाचवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. हेच लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ‘PM RAHAT’ (Road Accident Victim Hospitalization and Assured Treatment) ही अत्यंत महत्त्वाची योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे रस्ते अपघातातील प्रत्येक पात्र पीडित व्यक्तीला १.५ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार दिले जाणार आहेत. प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या ‘सेवा तीर्थ’ या नवीन इमारतीत स्थलांतर झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी या योजनेला पहिली मंजुरी दिली आहे. काय आहे ही योजना? या योजनेअंतर्गत अपघात झाल्याच्या तारखेपासून पुढील ७ दिवसांपर्यंत उपचारांची हमी देण्यात आली आहे. महामार्ग, शहरातील रस्ते किंवा ग्रामीण भागातील रस्ते अशा कोणत्याही ठिकाणी झालेला अपघात या योजनेच्या कक्षेत येईल. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मते, भारतात होणाऱ्या अपघाती मृत्यूंपैकी ५०% मृत्यू टाळता येऊ शकतात, जर जखमीला पहिल्या तासात रुग्णालयात दाखल केले. पैशांच्या अभावामुळे कोणत्याही जखमीला रुग्णालयातून परत पाठवले जाऊ नये, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. हेही वाचा – शिवजयंतीचा जल्लोष ते शेअर बाजारातील घसरण, राजकारण-क्रीडा-तंत्रज्ञानात मोठ्या घडामोडी ११२ हेल्पलाइन आणि उपचारांचे स्वरूप – ही योजना ‘इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम’ म्हणजेच ११२ या हेल्पलाइन क्रमांकाशी जोडली गेली आहे. अपघातग्रस्त व्यक्ती, मदतीला धावणारा नागरिक किंवा प्रत्यक्षदर्शी ११२ वर कॉल करून जवळच्या नियुक्त रुग्णालयाची माहिती मिळवू शकतात आणि रुग्णवाहिका बोलावू शकतात. जर जखम गंभीर नसेल, तर २४ तासांपर्यंत ‘स्टेबलायझेशन ट्रीटमेंट’ दिली जाईल आणि गंभीर किंवा जीवघेण्या परिस्थितीत ४८ तासांपर्यंत तातडीचे उपचार मिळतील. डिजिटल क्लेम प्रक्रिया – ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. यामध्ये रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे ‘eDAR’ प्लॅटफॉर्म आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे ‘TMS 2.0’ हे डिजिटल सिस्टम एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. अपघाताची नोंद, रुग्णालयात भरती, पोलीस पडताळणी आणि क्लेम सेटलमेंट ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन ट्रॅक केली जाईल. विम्याचा दावा असल्यास तो जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांकडून दिला जाईल, तर विमा नसलेल्या किंवा ‘हिट अँड रन’ प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून हा खर्च केला जाईल. तक्रार निवारण आणि पेमेंट – रुग्णालयांना त्यांच्या बिलाचे पेमेंट राज्य आरोग्य एजन्सीच्या मंजुरीनंतर १० दिवसांच्या आत केले जाईल, जेणेकरून उपचारात कोणतीही आर्थिक अडचण येणार नाही. योजनेबाबत काही तक्रार असल्यास जिल्हा दंडाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा रस्ते सुरक्षा समितीकडे दाद मागता येईल.
