कोलकाता – केंद्र सरकारच्या अध्यादेशामुळे भडकलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिंवंद केजरीवाल त्या अध्यादेशाचे विधेयक राज्यसभेत संमत होऊ नये यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत. त्या अंतर्गत त्यांनी आज प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची भेट घेतली.

ममतांनी केजरीवाल यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. मात्र त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या रणनीतीचा भाग म्हणून तिसऱ्या आघाडीबाबत या बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते. ममता आणि केजरीवाल यांची युती वेगळ्या समीकरणाचे संकेत देते आहे.

दोन्ही नेत्यांची ही भेट विरोधी पक्षांच्या एकजुटीसाठी नवा फॉर्म्युला निर्धारित करणार असल्याचे ममता यांच्या निकटवर्तीयाने सांगितले. निवडणुकीच्या अगोदर सर्व विरोधी पक्षांनी म्हणजे प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र यावे. आपली एकजुटता पक्की करावी आणि त्यानंतर त्यांच्या ज्या मागण्या असतील त्या कॉंग्रेसपुढे मांडल्या जाव्यात अशी ममतांची भूमिका आहे. त्याचा त्यांनी गेल्या आठवड्यात दोनदा उल्लेखही केला आहे. कॉंग्रेसनेही त्यागाची तयारी ठेवावी असे त्यांनी तेंव्हा म्हटले होते.

भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात कॉंग्रेस पक्षाची जी भूमिका आहे ती त्यांची स्वत:ची भूमिका आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या आघाडीत कॉंग्रेसने सहकार्याची भूमिका बजावावी अशी ममतांची इच्छा असल्याचे त्यांच्या पक्षातील एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले. 200 पेक्षा जास्त ठिकाणी कॉंग्रेसची स्थिती बळकट आहे. त्या ठिकाणी कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला जाऊ शकतो.

मात्र ज्या ठिकाणी प्रादेशिक बळकट आहे तेथे कॉंग्रेस आमच्याच विरोधात लढणार असेल तर ते योग्य नाही असे ममतांचे म्हणणे आहे. त्यांची भूमिका कॉंग्रेसला रूचलेली नाही. कॉंग्रेसने अजुनही राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांसाठी बलिदान करण्याचे सूतोवाच केलेले नाही. तसे कॉंग्रेस करूही शकत नाही. तसे केले तर कॉंग्रेसला उत्तर प्रदेश, बंगाल, तेलंगण, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदी मोठ्या राज्यांत जागांवर पाणीच सोडावे लागेल तसे करणे कॉंग्रेसला शक्‍य नाही. या पार्श्‍वभूमीवर आता ममता केजरीवाल तोडग्यातून काय नवीन निष्पन्न होते हे बघितले पाहिजे.