पाटणा – बिहारमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच पुन्हा सत्तेवर येणार आणि नितीश कुमारच पुन्हा मुख्यमंत्री होणार असे वातावरण सध्या तरी दिसतेय. मात्र काही दिवसांपूर्वी विशेषत: निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यात नूर पालटला होता. तेजस्वीच निवडणुकीचे मुद्दे ठरवत होते व त्यामागे भाजपला आणि जनता दलाला जावे लागत होते अशी हवा झाली होती. मात्र ढोबळमानाने ज्या गोष्टी निर्णायक ठरल्या त्या पुढीलप्रमाणे:

मोदींना पर्याय नाही-
जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार काही वाहिन्यांनी राष्ट्रवादाच्या नावाखाली केलेले वृत्तांकन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला फायदेशीर ठरले. पाकिस्तानला घरात घुसून मारणारा पंतप्रधान अशी नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा ठसविण्यात यश आले. नितीश यांच्याकडून भलेही भ्रमनिरास झाला असेल मात्र मोदींशिवाय पर्याय नाही, या भावनेला बळकटी मिळाली. एका ज्येष्ठ पत्रकाराला एका वृध्दाने दिलेली प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी आहे, मोदींसारखा पंतप्रधान झाला नाही आणि होणारही नाही, असे त्या वृध्दाने म्हटले होते.

करोनापेक्षा लॉकडाउनचे भय:
करोनाचा सगळ्यांत जास्त फटका बिहारमधून अन्य राज्यात कामाला असणाऱ्या मजुरांना बसला. त्यांची अक्षरश: दैना झाली. आपापल्या गावी परतल्यावर राज्य सरकारकडून त्यांची काही खास सोय केली गेली नाही. मात्र निवडणूक त्यांना संधी होती. त्यातून पुन्हा अर्थकारणाला गती मिळेल व ती हवी असेल तर केंद्र आणि राज्यात समन्वयाने काम करणारे सरकार हवे हा विचारही कुठेतरी महत्वाचा ठरला.

भाजपला अनुकुल वातावरण:
करोनाचा धार्मिक उत्सव कार्यक्रमांनाही फटका बसला. मात्र ग्रामीण भागात ज्या पारावरच्या गप्पा होत्या, त्यातून केंद्र सरकारपेक्षा राज्य सरकारच्या विरोधातच नाराजीचा सूर प्रबळ होता. उलट केंद्राच्या उज्वला गॅस योजना, करोनाच्या काळात दिले गेलेले धान्य, शेतकऱ्यांना दिलेली रक्कम यांचे पध्दतशीर मार्केटींग केले गेल्याचे दिसले. कारण कोणती योजना केंद्राची आणि कोणती नितीश यांची स्पष्ट जाण मतदारांना होती.

जातही मुख्य फॅक्‍टर:
बिहारच्या निवडणुकांत नेहमीच जातीचा बोलबाला असतो. तो यंदाही होता. उमेदवाराची पात्रता, त्याचे चारित्र्य यापेक्षा त्याची जात आणि वयही काही ठिकाणी निर्णायक ठरले. जेथे उच्चवर्गाचे प्राबल्य असतानाही अन्य वर्गाचा उमेदवार दिला गेला तेथे आपल्या जातीचा उमेदवार पाहूनच मतदान झाल्याचे तरी सुरूवातीच्या कलाच्या आकडेवारीवरून सांगता येते.