New Zealand Election : न्यूझीलंडच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया ७ नोव्हेंबर रोजी पार पडली. मतदान संपल्यानंतर काही वेळातच मतमोजणीला सुरुवात झाली. सुरुवातीच्या निकालांमध्ये सत्ताधारी नेशनल पार्टी आणि प्रमुख विरोधी लेबर पार्टी यांच्यात चुरशीची लढत पाहायला मिळत आहे. सुमारे ३५ टक्के मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर नेशनल पार्टीला २९.४ टक्के, तर लेबर पार्टीला २९.९ टक्के मते मिळाली. त्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये अत्यंत कमी अंतर आहे.

सुरुवातीच्या मतमोजणीत नेशनल पार्टी आघाडीवर होती. मात्र, मतमोजणी पुढे जात असताना लेबर पार्टीनेही जोरदार मुसंडी मारली. कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळण्याची शक्यता सध्या दिसत नाही. त्यामुळे सरकार स्थापन करण्यासाठी छोट्या पक्षांचा पाठिंबा महत्त्वाचा ठरणार आहे.

न्यूझीलंडमध्ये ७ नोव्हेंबर रोजी मतदान झाले. मात्र, आगाऊ मतदानाची प्रक्रिया २६ ऑक्टोबरपासूनच सुरू झाली होती. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, स्थानिक वेळेनुसार सकाळी ९ ते संध्याकाळी ७ या वेळेत मतदान केंद्रे सुरू होती. निवडणुकीपूर्वीच दोन्ही प्रमुख पक्षांमध्ये अटीतटीची लढत होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात होता.

निवडणूक आयोगाच्या सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार, नेशनल पार्टीला २९.४ टक्के, तर लेबर पार्टीला २९.९ टक्के मते मिळाली. ग्रीन पार्टीला १४.१ टक्के, एसीटी न्यूझीलंडला १०.५ टक्के आणि न्यूझीलंड फर्स्ट पार्टीला ९.३ टक्के मते मिळाली. ऑपरच्युनिटी पार्टीला ५.४ टक्के मते मिळाली आहेत. संसदेत प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली पाच टक्क्यांची मर्यादा या पक्षाने ओलांडली आहे. मात्र, हे प्राथमिक आकडे असून अंतिम निकाल जाहीर होणे बाकी आहे.

पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांच्या नेतृत्वाखाली नेशनल पार्टी सध्या आघाडी सरकार चालवत आहे. दुसरीकडे, लेबर पार्टीचे नेते आणि माजी पंतप्रधान ख्रिस हिपकिन्स पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. २०२३ च्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. यंदाच्या प्रचारात महागाई, आरोग्य सेवा आणि वाढता जीवनावश्यक खर्च हे मुद्दे त्यांनी प्रामुख्याने मांडले.

निवडणूक प्रचारात अर्थव्यवस्था आणि वाढती बेरोजगारी हे प्रमुख विषय होते. न्यूझीलंडची अर्थव्यवस्था मंदीतून हळूहळू बाहेर पडत आहे. मात्र, बेरोजगारीचा दर ५.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याने आणि घरखर्च वाढल्याने नागरिकांमध्ये चिंता आहे. नेशनल पार्टीने सरकारी तूट कमी करून आर्थिक शिस्त आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर लेबर पार्टीने आरोग्य सेवा आणि सार्वजनिक वाहतूक अधिक परवडणारी करण्यावर भर दिला आहे.

या निवडणुकीत ऑपरच्युनिटी पार्टीची भूमिकाही महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे. किउले वोंग यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाने ५ टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळवली आहेत. त्यामुळे संसदेत प्रतिनिधित्व मिळण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निवडणुकीपूर्वीच्या सर्वेक्षणांमध्येही या पक्षाला संभाव्य आघाडी सरकारसाठी महत्त्वाचा मानले जात होते. मात्र, नेशनल पार्टीचे नेते लक्सन यांनी या पक्षासोबत आघाडी करण्याची शक्यता आधीच फेटाळली आहे.

न्यूझीलंडची निवडणूक पद्धतही या निकालात महत्त्वाची ठरणार आहे. देशात मिश्र सदस्य प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व (एमएमपी) पद्धतीने निवडणुका होतात. यामध्ये मतदार दोन मते देतात. पहिले मत मतदारसंघातील उमेदवारासाठी, तर दुसरे मत राजकीय पक्षासाठी असते. संसदेत प्रत्येक पक्षाला मिळणाऱ्या जागा प्रामुख्याने त्याला मिळालेल्या पक्षीय मतांच्या प्रमाणावर ठरतात. त्यामुळे एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास इतर पक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन करावे लागते.

२०२३ च्या निवडणुकीत नेशनल पार्टीला सर्वाधिक मते मिळाली होती. मात्र, सरकार स्थापन करण्यासाठी तिला न्यूझीलंड फर्स्ट आणि एसीटी पक्षासोबत आघाडी करावी लागली होती. यंदाही छोट्या पक्षांचा पाठिंबा मिळाल्याशिवाय सरकार स्थापन करणे कठीण ठरण्याची शक्यता आहे.

न्यूझीलंडच्या निवडणूक आयोगाने २७ नोव्हेंबर रोजी अधिकृत निकाल जाहीर करण्याचे नियोजन केले आहे. परदेशात राहणाऱ्या न्यूझीलंडच्या नागरिकांची मते आणि विशेष मतांची मोजणीही अंतिम निकालात समाविष्ट केली जाणार आहे. न्यूझीलंडच्या संसदेत एकूण १२० जागा असून बहुमतासाठी ६१ जागांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अंतिम निकालात कोण बाजी मारणार आणि सत्तास्थापनेत कोणत्या छोट्या पक्षाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. येथील निवडणूकीतील मतदान बॅलेट पेपरवर झाले आहे.