पुणे : शिवापूर पोलीस चौकी परिसरातील कथित लूटप्रकरणात आरोपी असलेल्या दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणातील प्रमिला शरद निकम आणि अजिज जब्बार इसुब मेस्त्री यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज पुणे येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. तपासासाठी आरोपींची पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. आर. चौधरी यांनी नोंदविले आहे.

नर्‍हे पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेतील कलम ३१०(१), ३१०(२), २०४ आणि १२७(७) अन्वये गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यात दोन्ही आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. न्यायालयीन आदेशानुसार, तक्रारदार हर्षवर्धन भूषण पवार हे शिवाजीनगर गावठाण परिसरात स्टेशनरीचा व्यवसाय करतात. १८ जुलै रोजी ते आपल्या कर्मचाऱ्यासह एक कोटी रुपयांची रोकड घेऊन संबंधित व्यक्तींच्या सांगण्यानुसार सिंहगड रस्त्यावरील ब्रह्मा हॉटेलजवळ गेले होते.

त्यानंतर कारमधून नार्हेच्या दिशेने जात असताना नवले पुलाजवळ दोन व्यक्तींनी स्वतःला पोलीस असल्याचे सांगून कार थांबविल्याचा आरोप आहे. तक्रारदाराकडे काळा पैसा असल्याचे सांगत त्याच्याकडील रोकड हिसकावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यावेळी मिरचीपूड डोळ्यात टाकण्यात आल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. या घटनेनंतर संबंधित व्यक्तींना शिवापूर पोलीस चौकीत नेण्यात आले.

शिवापूर पोलीस चौकीत २६ लाखांची रोकड सापडल्याचा दावा

अभियोजन पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, शिवापूर पोलीस चौकीत आणण्यात आलेल्या रोकडीतून २६ लाख रुपये पोलिसांकडे सापडले. तपासादरम्यान शेजारील हॉटेलचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांच्या हाती लागले असून, त्यामध्ये अर्जदार आरोपींनी पोलीस चौकीच्या पहिल्या मजल्यावरून रोकड वाहनात टाकल्याचे दिसून येत असल्याचा दावा तपास यंत्रणेने न्यायालयात केला.

या सीसीटीव्ही फुटेजसह तपास यंत्रणेकडून न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या उपलब्ध कागदपत्रांचा न्यायालयाने विचार केला. न्यायालयानेही उपलब्ध कागदपत्रे व सीसीटीव्ही फुटेजचा संदर्भ घेत, आरोपींचा गुन्ह्यात प्रथमदर्शनी सहभाग दिसून येत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले.

‘पोलीस असल्याचा फायदा घेत संगनमताने लूट करण्याचा प्रयत्न’

अभियोजन पक्षाने न्यायालयात युक्तिवाद करताना आरोपींचा गुन्ह्यातील इतर आरोपींशी संबंध असल्याचा दावा केला. तसेच, तक्रारदाराला पोलीस चौकीत आणल्यानंतरही तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याऐवजी रोकड लंपास करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात, सार्वजनिक हिताचे रक्षण करणारे अधिकारी म्हणून काम करताना इतरांशी संगनमत करून लुटीचा प्रयत्न केल्याचा आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासाच्या दृष्टीने आरोपींची चौकशी महत्त्वाची असल्याचे अभियोजन पक्षाकडून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

तपासासाठी कोठडी आवश्यक

अर्जदारांच्या वतीने त्यांच्यावरील आरोप खोटे असल्याचा दावा करण्यात आला. दोन्ही अर्जदार सार्वजनिक सेवक असून त्यांच्याकडून कोणतीही रोकड जप्त करायची नसल्याने अटकपूर्व जामीन देण्यात यावा, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

मात्र, तपास यंत्रणेने सीसीटीव्ही फुटेजसह उपलब्ध पुराव्यांचा आधार घेत आरोपींची चौकशी करण्यासाठी त्यांची कोठडी आवश्यक असल्याचे सांगितले. या प्रकरणातील इतर आरोपी, रोकडची हालचाल, संबंधित घटनाक्रम आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या अनुषंगाने तपास पुढे नेण्यासाठी आरोपींची चौकशी आवश्यक असल्याचे तपास यंत्रणेने न्यायालयात मांडले.

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणातील आरोपांचे गांभीर्य, उपलब्ध कागदपत्रे आणि सीसीटीव्ही फुटेजचा संदर्भ घेत अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला. त्यामुळे प्रमिला शरद निकम आणि अजिज जब्बार इसुब मेस्त्री यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे.

हा आदेश ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुण्याचे जिल्हा न्यायाधीश-१७ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. आर. चौधरी यांनी दिला.

दरम्यान, या प्रकरणातील आरोप न्यायालयीन तपासणीच्या प्रक्रियेत असून, अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्याने पुढील तपासाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. उपलब्ध पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज तसेच या प्रकरणातील इतर व्यक्तींची भूमिका याबाबत तपास यंत्रणा पुढील कार्यवाही करणार आहे.