प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 5 –राज्य शासनाने 2011 ची लोकसंख्या गृहीत धरत पालिका निवडणुकांसाठी वाढलेली सदस्य संख्या कमी केली आहे. महाविकास आघाडी शासनाने ही संख्या वाढवली होती. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने यापूर्वी तीन सदस्यांच्या प्रभागानुसार 173 सदस्यांसाठी केलेली प्रभाग रचना रद्द होण्याची चिन्हे आहेत. तर, नव्या नियमानुसार 166 सदस्यांसाठी पालिकेस नवीन प्रभाग रचना करावी लागणार आहे. पण, आता हा प्रभाग तीन सदस्यांचा असेल, की चार जणांचा? यावरून नवा गोंधळ निर्माण झाला आहे.

शासनाकडून सदस्य संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेताना कुठेही प्रभाग रचना तीन सदस्यांची असेल, अथवा जुना तीन सदस्यांचा निर्णय रद्द केला आहे असा उल्लेख केलेला नाही. तसेच 2017 नुसार प्रभाग रचना केली जाईल, असाही उल्लेख कुठेच केलेला नाही. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार,ख यावर प्रभाग तीनच असेल किंवा चारचा हे स्पष्ट होईल. दरम्यान, याबाबत अधिक बोलण्यास पालिका प्रशासनाने असर्मथता दर्शविली आहे. दरम्यान, प्रभाग रचना तीन सदस्यांचीच राहिली तरी केवळ प्रभागांच्या हद्दी बदलतील असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, जोपर्यंत निवडणूक आयोग स्पष्ट आदेश देत नाही तोपर्यंत हा गोंधळ कायम राहणार आहे.

…तर फक्त हद्दी बदलणार
राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारची धडपड सुरू होती. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात असल्याने शासनाकडून वेगवेगळे निर्णय घेत निवडणुका लांबणीवर टाकल्या जात होत्या. चार सदस्यांच्या प्रभागात भाजपला यश मिळत असल्याने प्रभाग तीनचा असावा, की दोनचा? यावर महाविकास आघाडीत प्रचंड खलबते झाल्यानंतर मधला मार्ग म्हणून तत्कालिन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने तीन सदस्यांच्या प्रभागास मान्यता दिली. त्यानुसार पुणे पालिकेकडून तीन सदस्य आणि 173 सदस्यांसाठी प्रभाग रचना करण्यात आली. त्यात 57 प्रभाग 3 सदस्यांचे, तर एक प्रभाग 2 सदस्यांचा झाला. ही प्रभाग रचना त्या आधी एस.टी. आणि आता 5 ऑगस्ट रोजी ओबीसी आरक्षण अंतिम होणार होते. पण, राज्यात सत्तांतर झाले. त्यावर सत्तेत आलेल्या शिंदे-भाजप शासनाने पालिकांसाठीची सदस्य संख्या कमी केली आहे. त्यामुळे महापालिकेत आता 166 नगरसेवक असतील. परिणामी, या सदस्य संख्येनुसार नव्याने प्रभागांच्या सीमा निश्‍चित कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे शासन जोपर्यंत निवडणुका चार सदस्यांच्या प्रभागात होतील असे स्पष्ट आदेश काढत नाही, तो पर्यंत पालिकेस तीनच्या प्रभाग रचनेच्या 30 सप्टेंबर 2021 मधील शासनाच्या आदेशानुसारच प्रभाग रचना करावी लागू शकते.

न्यायालयाच्या निर्णयाचे काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2022 मध्ये महापालिकेचा ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल ट्रीपल टेस्टनुसार नसल्याचे सांगत फेटाळला होता. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार असल्याने तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने कायदा करत राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार कमी केले. त्यात प्रामुख्याने प्रभागांसाठी आरक्षण काढण्याचा तसेच निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याचा अधिकारांचा समावेश होता. या आदेशाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. त्याच्या सुनावणीत न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला खडसावलेच, शिवाय “प्रभाग रचनेची 11 मार्चपूर्वी असलेली स्थिती लक्षात घेऊन त्यानुसार पुढील प्रक्रीया पूर्ण कराव्यात व निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा’ असे आदेश दिले आहेत. 11 मार्च 2022 पूर्वीच महापालिकेने तीन सदस्यांची एकूण 58 प्रभागांची रचना हरकती आणि सूचनांसह अंतिम केलेली आहे. त्यामुळे आता नव्या सरकारच्या निर्णयाने सदस्य संख्या बदलली असली, तरी या पूर्वीचा न्यायालयाचा निर्णय लक्षात घेता प्रभाग तीनचाच ठेवावा लागेल असे बोलले जात आहे.