नवी दिल्ली – अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत नवे प्राप्तिकर विधेयक 2025 सादर केले. या सादरीकरणानंतर सरकारने सभापती ओम बिर्ला यांना हे विधेयक सभागृहाच्या छाननी समितीकडे चर्चेसाठी पाठविण्याची विनंती केली.

या विधेयकाला विरोधी पक्ष सदस्यांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आवाजी मतदानाने हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले. त्यानंतर सितारामन यांनी छाननी समितीकडून या विधेयकावर केलेल्या दुरुस्त्या पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहात सादर होणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. या विधेयकाला विरोधी पक्ष सदस्य दुरुस्त्या सुचवू शकणार आहेत.

यापूर्वीचे विधेयक 1961 मध्ये सादर करण्यात आले होते. त्यावेळी भाषा गुंतागुंतीची होती. मूल्यांकन वर्ष, या अगोदरचे वर्ष अशा प्रकारच्या संज्ञा संबंधित विधेयकामध्ये होत्या. त्याऐवजी कर वर्ष अशा प्रकारची सुटसुटीत संज्ञा या विधेयकात वापरण्यात आली आहे. सध्याच्या प्राप्तिकर विधायकापेक्षा नवीन विधेयकामध्ये जास्त प्रकरणे आहेत असा आरोप काही विरोधी पक्ष सदस्यांनी केला. हा आरोप सीतारामन यांनी फेटाळला.

हे विधेयक पुढील अधिवेशनात मंजूर होणे अपेक्षित आहे. तसे झाले तर नव्या कायद्याप्रमाणे प्राप्तिकर रचना होणार आहे. यामुळे देशातील करदात्यांना अधिक सुटसुटीत पद्धतीने कर भरणा करता येईल. त्याचबरोबर कायद्यातील तरतुदी समजू शकतील. तसेच नव्या विधेयकामुळे सरकार व करदात्यादरम्यानचे तंटे मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार असल्याचा दावा सितारामन यांनी केला. गेल्या पंधरा वर्षापासून या सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. मात्र आता ह्या सुधारणा प्रत्यक्षात होण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.