New Income Tax Bill । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभेत सुधारित आयकर विधेयक सादर करणार आहेत. ते १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर केलेल्या मूळ मसुद्याची जागा घेणार आहे. १९६१ पासून चालू असलेला जुना आयकर कायदा काढून टाकण्यासाठी हे विधेयक सादर करण्यात आले होते.

सरकारने यासंदर्भात माहिती देताना,” हे विधेयक मागे घेतले जाईल आणि त्यात काही सुधारणा केल्या जातील जेणेकरून नवीन कायदा सर्वांना समजण्यास सोपा होईल” असे म्हटले होते. नवीन विधेयकात लोकसभेच्या निवड समितीने सुचवलेले बदल समाविष्ट आहेत. हे नवीन अपडेटेड विधेयक पूर्णपणे नवीन आणि अंतिम आवृत्ती असेल. यासह, आता लोकांना जुन्या आणि नवीन विधेयकात कोणताही गोंधळ होणार नाही.

पहिल्या विधेयकाकडे दुर्लक्ष नाही New Income Tax Bill । 
अर्थमंत्र्यांनी यापुवरी सांगितले होते की,”नवीन विधेयकात काही तांत्रिक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मसुदा सुधारण्यात आला आहे, सोपे शब्द निवडण्यात आले आहेत आणि चांगले क्रॉस-रेफरन्सिंग समाविष्ट केले आहे.”  या बदलाचे एक प्रमुख कारण म्हणजे भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या निवड समितीकडून मिळालेला अभिप्राय.

दरम्यान, शुक्रवारी, लोकसभेतून नवीन आयकर विधेयक मागे घेतल्याच्या टीकेदरम्यान, केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू यांचे एक विधान समोर आले. विधेयक मागे घेतल्याबद्दल, विशेषतः सोशल मीडियावर, अनेक चिंता व्यक्त करण्यात आल्या. त्यावर स्पष्टीकरण देताना, “असे मानले जाते की पूर्वीच्या विधेयकाकडे दुर्लक्ष करून, ज्यावर बरेच काम झाले होते, एक पूर्णपणे नवीन विधेयक आणले जाईल. म्हणजेच केलेले सर्व काम आणि घालवलेला सर्व वेळ वाया गेला आहे” असे म्हटले आहे.

प्रयत्न वाया जाणार नाहीत New Income Tax Bill । 
ताईच ते पुढे म्हणाले, “ही एक सामान्य परंपरा आहे. जेव्हा निवड समिती आपला अहवाल सादर करते तेव्हा त्यात अनेक सुधारणा केल्या जातात आणि सरकार त्या स्वीकारते. पूर्वीचे विधेयक मागे घेतले जाते आणि बदलांसह एक नवीन विधेयक सादर केले जाते जेणेकरून संसदेला विधेयकावर विचार करणे सोपे होईल आणि ते मंजूर करणे देखील सोपे होईल. ते म्हणाले की गेल्या सहा महिन्यांत केलेले कठोर परिश्रम वाया जाणार नाहीत, तर नवीन विधेयक सर्वांच्या कठोर परिश्रम आणि सूचना प्रतिबिंबित करेल.”

निवड समितीच्या काही विशेष शिफारसी

* करदात्यांना उशिरा आयटीआर दाखल केल्यानंतर कोणत्याही दंडाशिवाय परतावा दावा करण्याची परवानगी द्या.

*  नोटिसा जारी करण्यापूर्वी आणि कारवाई सुरू करण्यापूर्वी कर अधिकाऱ्यांना उत्तरे विचारात घेण्याचे आदेश देणे.

* धार्मिक आणि धर्मादाय दोन्ही उद्देशांसाठी काम करणाऱ्या ट्रस्टना गुप्त देणग्यांवर पूर्ण कर सवलत देण्यात यावी.

* याशिवाय, नवीन विधेयकात आधुनिक, डिजिटल फर्स्ट आणि फेसलेस असेसमेंट सिस्टम देखील प्रस्तावित करण्यात आली आहे जेणेकरून कर संबंधित नियमांचे पालन करणे सोपे होईल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.